Wednesday, 20 May 2020
Monday, 18 May 2020
69000 शिक्षक भर्ती में एक नया मोड़ सामने आया। जानिए क्या हुआ केस हियरिंग में।
जैसा कि यूपी में गतिमान 69000/- बेसिक शिक्षक भर्ती परीक्षा में महाविवादित पासिंग मार्क व अन्य कई विवादित मुद्दों को लेकर अर्ह टीईटी पास पीड़ित शिक्षामित्रो के मुख्य पैरवीकारों की तरफ से लखनऊ खण्ड पीठ के डबल बेंच के जजमेंट को शीर्ष अदालत से सदैव के लिए स्वाहा कराने के लिए क्रमांक संख्या - 20,21,22 पर क्रमशः राम शरण मौर्या, गुड्डू सिंह व सूबेदार सिंह व अन्य के द्वारा दाखिल SLP की निर्णायक संशोधित बहस तिथि दिनांक - 21 मई को कोर्ट संख्या 01 में वरिष्ठ जज श्री यूयू ललित जी की अध्यक्षता में बनी स्पेशल ट्रिपल बेंच में अन्य जज श्री मोहन एम शान्तना गौदार व श्री विनीत शरण की वृहद् पीठ में प्रातः 10:30 से बहस होगी, जिसमें पहली ही सुनवाई में 99 फीसदी गतिमान महाविवादित भर्ती प्रक्रिया पर स्टे होने के पूरे आसार परिलक्षित हो रहे हैं ?
उक्त महामुकाबला में पीड़ित शिक्षामित्रो की तरफ से देश के जाने माने वरिष्ठ अधिवक्ताओं की फौज बहस करेगी, जिसमें वरिष्ठ अधिवक्ताओं के क्रम में श्री मुकुल रोहतगी, श्री सीएस सुन्दरम, श्री राजीव धवन, व अन्य कई वरिष्ठ अधिवक्ताओं का पैनल पीड़ित शिक्षामित्रो को न्याय दिलाने के लिए बहस करेगें, उक्त महाविवादित मुकदमा के ऐतिहासिक न्यायसंगत निर्णयात्मक फैसला को जानने के लिए देश के लगभग सभी जागरूक नागरिकों को दृष्टि कल से ही शीर्ष अदालत की उक्त वृहद् पीठ की तरफ लग चुकी है?
Saturday, 16 May 2020
69000 Shikshak Bharti Official Letter is released : Find out the vacant seats in all district.
The UP Government has published the official letter to 69000 Teacher Requirement Vacancy in Government Primary School. The vacant seats in all district have been shown in this list. You can find out your district and the vacant seats to apply with the most priority. A Shikshak Bharti Pariksha passed candidates can fill all the 75 district with the priority most in descending order. In which district your merits hits the score, you will get that district.
Watch the list and you can download it with the official website : www.upbasiceduboard.gov.in

Rizwan Ansari का 69000 Shikshak Bharti को लेकर एक और खुलासा।
सर्वोच्च न्यायालय में 40/45 के कुछ अन्य पैरविकारों की पिटीशन लिस्टेड हो गई है। जिसकी सुनवाई मा0 जस्टिस आर भानुमति, मा0जस्टिस इंदु मल्होत्रा, मा0जस्टिस अनिरुद्ध बोस की पीठ में आइटम नबंर 13 व 14 पर निश्चित हुई है।
यह केस हाइकोर्ट में इंगित जजमेंट MCD बनाम Surender Singh के आधार पर सुप्रीम कोर्ट में लिस्टेड हुआ है क्योंकि ये जजमेंट मा0 जस्टिस आर भानुमति जी ने दिया था जो कि 40/45 के खिलाफ था। यह जजमेंट सरकार को कभी भी पासिंग मॉर्क डिसाइड करने का अधिकार प्रदान करता है। मा0 हाइकोर्ट का जजमेंट इसी MCD जजमेंट के बिहाफ पर दिया गया है। अब आगे की स्थिति आप समझ ही सकते हैं।
चूंकि टीम सर्वजन कल्याण के लिए कुछ खुलासे नही कर रही थी लेकिन मजबूरियां कुछ ऐसी बन गई कि करना पड़ रहा है। टीम की याचिका 3 दिन पहले ही फ़ाइल हो चुकी थी। सरकार व अन्य 60/65 पक्षकारों द्वारा टीम रिज़वान की याचिका को चुनौती दी गई है इसलिए टीम की एक मात्र अपील ही ऑटो रजिस्टर्ड अपील होगी।
चुकि 25 जुलाई 2017 व भोला प्रसाद शुक्ला केस पर हमारा पूरा केस निर्भर है और उक्त दोनों केस मा जस्टिस यू यू ललित साहब के द्वारा पारित हैं, अतः टीम चीफ जस्टिस साहब को इस सम्बन्ध में सोमवार को लेटर सर्कुलेट करेगी। साथ ही अब ऐसी स्थिति में क काउंसिल से विचार विमर्श करने के उपरांत यह निर्णय लिया है कि टीम अपनी अपील 20 मई को उपरोक्त बेंच में लिस्टेड नही करवाएगी। इस अहम पड़ाव पर अब हम सभी को साथ मे लेकर कोई भी रिस्क उठाने को तैयार नही है। भले ही 2 दिन देर से लगे लेकिन उचित बेंच में लगने पर ही टीम अपनी याचिका की सुनवाई करवाएगी।*
इस संदर्भ में टीम की बात सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट से भी हो चुकी है। उन्होंने भी यही बात कही जो टीम सोच रही है।
टीम रिज़वान अंसारी।
रिज़वान अंसारी की डबल स्ट्राइक से 69000 शिक्षक भर्ती पर मिलेगा तुरंत स्टे ।
69000 शिक्षक भर्ती मामले पर टीम रिज़वान अंसारी के दोनों प्लान A और B तैयार:- मा0 हाइकोर्ट और मा0 सुप्रीम कोर्ट से स्थगनादेश लेने की तैयारी
पूरे प्रदेश के साथी कई दिनों से इस बात को लेकर चिंतित हैं कि आखिर टीम रिज़वान कर क्या रही है?
चिंता भी स्वाभाविक है। सभी साथियों को अवगत कराते चलें कि टीम दो प्लान A और B पर कार्य कर रही है।
प्लान-A मा0 सुप्रीम कोर्ट में हमारी तैयारी लगभग पूर्ण हो चुकी है।जिसमे हमारे सिनोप्सिस, ग्राउंड्स एंड फैक्ट्स, लिस्ट ऑफ डेट्स कम्प्लीट हो चुके है। बस याचिका की लिस्टिंग होने का इंतज़ार मात्र है। टीम सुप्रीम कोर्ट में वो सब कुछ कर रही है जो केस की जीत के लिए आवश्यक होता है। टीम सुप्रीम कोर्ट में टॉप मोस्ट सीनियर चार अधिवक्ताओं को केस में उतारने की तैयारी कर रही है। समय आने पर इन चारों सीनियर्स एडवोकेट के नाम भी बता दिए जाएंगे। टीम की पूरी याचिका की ड्राफ्टिंग टीम के एंगेज्ड कॉउंसिल श्री आर0के0 सिंह साहब द्वारा की गई है। टीम को विश्वास है कि प्रथम सुनवाई में स्थगनादेश या यथास्थिति का अंतरिम आदेश मा0 सुप्रीम कोर्ट से जरूर पारित होगा।
प्लान-B टीम ने अपने आधिकारिक आडियो में इस प्लान का जिक्र किया था। इस प्लान में टीम ने प्रयागराज खण्डपीठ में लखनऊ बेंच की तरह 60/65 के विरुद्ध एक केस DINESH KUMAR vs THE STATE OF U.P. फ़ाइल हुआ था। जिस पर अभी तक कोई भी जजमेंट पारित नही हुआ था। बिना दोनों खण्डपीठ (प्रयागराज एवं लखनऊ) के पारित जजमेंट के 69000 भर्ती प्रक्रिया कैसे आगे बढ़ सकती है? इसी संदर्भ में टीम ने अपने खर्चे से उपरोक्त केस में सुनवाई और जजमेंट के लिए एक अर्जेंसी एप्लीकेशन फ़ाइल करवाई थी। जिसे आज कोर्ट ने एक्सेप्ट कर लिया है। जल्द ही ये केस लिस्टेड हो जाएगा। सम्भावना है कि इस केस का संदर्भ ग्रहण कर मा0 उच्च न्यायालय प्रयागराज खण्डपीठ भर्ती प्रक्रिया में स्थगनादेश/यथास्थिति का आदेश पारित कर दे। इस लीगल केस में इन दोनों आदेशों के अलावा मा0 न्यायालय के समक्ष कोई दूसरा विकल्प भी नही है।
*टीम रिज़वान अंसारी प्रत्येक दिशा से 69000 शिक्षक भर्ती केस में न्याय के लिए प्रयासरत है। जहाँ जहाँ से प्रथम दृष्टया इस भर्ती में 40/45 वाले पीड़ित साथियों को न्याय मिल सकता है टीम प्रत्येक वो कार्य कर रही है। टीम को आशा ही नही अपितु यकीन भी है कि इस 69000 शिक्षक भर्ती केस में अंतिम विजय हमारी ही होगी।
चिंता भी स्वाभाविक है। सभी साथियों को अवगत कराते चलें कि टीम दो प्लान A और B पर कार्य कर रही है।
Saturday, 9 May 2020
Wednesday, 6 May 2020
Big Breaking News : 69000 Shikshak Bharti Court Order Released.
आज का दिन शिक्षामित्रों के लिए फिर से अच्छा नहीं रहा। आज उन्हें एक बार फिर से निराशा हाथ लगी। बहुत दिनों से इंतजार कर रहे 69000 शिक्षक भर्ती का आदेश भी शिक्षामित्रों को खुशी नहीं दे सका। 69000 शिक्षक भर्ती का आज 6 मई 2020 को आर्डर सुनाया गया जिसमें लखनऊ खंडपीठ से न्यायमूर्ति पंकज कुमार जायसवाल और न्यायमूर्ति करुणेश सिंह पवार की अध्यक्षता वाली बेंच ने 90/97 पर अपनी मोहर लगाकर 3 महीने के अंदर इस भर्ती प्रक्रिया को पूरे करने का आदेश दिया है।
आपको ज्ञात होगा कि रिजवान अंसारी सिंगल बेंच के ऑर्डर को बहाल कराने के लिए 69000 शिक्षक भर्ती केस में मुख्य पक्ष की भूमिका निभा रहे थे, किंतु एक लंबी लड़ाई के बाद भी शिक्षामित्रों को निराशा ही हाथ लगी। अब देखना यह है कि क्या रिजवान अंसारी इस डबल बेंच के ऑर्डर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे और वहां से प्रथम बेंच के आदेश को बहाल कराने का प्रयास करेंगे
👉69000 शिक्षक भर्ती को लेकर लखनऊ खंडपीठ से सबसे बड़ी खबर न्यायमूर्ति पंकज कुमार जायसवाल और न्यायमूर्ति करुणेश सिंह पवार की अध्यक्षता वाली बेंच ने सरकार द्वारा तय किए गए मानकों 90/97 पर लगाई मोहर 3 महीने के अंदर भर्ती प्रक्रिया पूरी करने का दिया आदेश
आर्डर जारी
👉90/97 की जीत हुई। ऑर्डर विश्लेषण कुछ समय में।
👉69000 शिक्षक भर्ती कट ऑफ मामले में सभी अपील allow हो गयी हैं 7 जनवरी 2020 शाशनदेश बहाल हो गया है सिंगल बेंच आर्डर सेट असाईड