इंसाफ की तलाश में, प्रदेश का 1.5 लाख पीड़ित शिक्षामित्र?

    जैसा कि जहां योगी सरकार अपना आम बजट 22 फरवरी को विधानसभा में पेश करने एवं वही अपनी सरकार के विगत चार वर्षों की उपलब्धियों की गाथाओं का प्रदर्शन 19 मार्च को करने हेतु उसकी तैयारी दिन - रात गतिमान है, वहीं दूसरी ओर प्रदेश का 1.5 लाख पीड़ित शिक्षामित्र योगी सरकार की ओर विगत चार वर्षों से इंसाफ के लिए हर पल उनकी ओर निहार रहा हैं 

परन्तु अभी तक कुछ भी स्पष्ट नहीं हो पाया है कि यह सरकार अब अपने अन्तिम वर्ष में कुछ राहत देगी या पूर्व के वर्षों की भांति गतिमान वर्ष भी केवल आश्वासन देने के पश्चात बिता देगी? फिलहाल उम्मीद में हर आकांक्षी जीवित रहता है, गतिमान वर्ष में मुख्यमंत्री जी से पीड़ित शिक्षामित्रो को बहुत अधिक आपेक्षायें है लेकिन उक्त आपेक्षायें वास्तविकता में कब तक परिवर्तित होगी? इसे मुख्यमंत्री जी के अतिरिक्त सम्भवतः कोई भी नहीं जानता होगा?   

बहरहाल अब मुख्यमंत्री जी से निरन्तर संवाद स्थापित व विनती करने के अतिरिक्त और कोई भी विकल्प सम्भवतः नहीं बच रहा है? 

उक्त परिस्थिति एवं पीड़ा के साथ

जय महाकाल

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शिक्षामित्रों के लिए स्थाई समाधान होगा - यह नीति के अनुसार प्रतिबद्धता है : महाकाल

 आज का विचारधारा

जैसा कि तत्कालीन मुख्यमंत्री सुश्री बहन मायावती जी ने शिक्षा का अधिकार अधिनियम - 2009 को प्रदेश में प्रभावी करने के लिए 27 जुलाई - 2011 को हरी झंडी दी थीं तभी सुनिश्चित हो गया था कि अब परिषदीय विद्यालयों के पढ़ा रहे शिक्षामित्र भी प्रशिक्षित होगें और तत्कालीन सरकार को ऐसा करना पड़ा, 

फिलहाल इस समय भी योगी सरकार नये सत्र - 2021-22 से नयी शिक्षा नीति - 2020 को प्रभावी करने का पूरा मन बना लिया है और यदि उक्त नीति का कार्यान्वयन होगा तो प्रदेश के सभी पीड़ित शिक्षामित्रो का भी नियमितीकरण होना सुनिश्चित है, क्योंकि उक्त पालिसी के क्रियान्वयन के बाद कोई भी परिषदीय विद्यालयों में संविदा पर शिक्षण कार्य नहीं कर पायेगा, 

यदि प्रदेश सरकार नियमितीकरण नहीं करती हैं तो उसका वहन राज्य सरकारों को करना होगा, केंद्र सरकार इसके लिए किसी भी प्रकार का अनुदान नहीं देगी, उक्त स्थिति में स्पष्ट है कि प्रदेश में उक्त नीति का कार्यान्वयन होते ही यूपी के पीड़ित शिक्षामित्रो का भी भविष्य सुरक्षित होना, एक दिन सुनिश्चित है, देर हो सकती है लेकिन अंधेर होने की कोई भी गुंजाइश सम्भव नहीं है, 

राज्य सरकार अपने राजनीतिक द्वेष भाव से देरी कर सकती है लेकिन हमेशा के लिए टाल नहीं सकती है, जोकि सम्भव है भी नहीं?

उक्त जानकारी के साथ

जय महाकाल

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बजट जारी होने से पहले शिक्षामित्रों को करना होगा सफल प्रयास : हृदेश दुबे

साथियों, शिक्षामित्रो के लिए बजट सत्र के पूर्व का समय बहुत महत्वपूर्ण है, जो भी होना होगा इसी बजट सत्र में सरकार से व्यवस्था करानी पडेगी। उसके लिये माननीय मुख्यमंत्री जी की खोई सहानुभूति पानी होगी! उसके लिये जो भी प्रयास करना हो कर लें, अन्यथा अगर इस बजट मे व्यवस्था न करा पाये तो शिक्षा मित्रों की कहानी इतिहास के पन्नों में सिमट जायेगी 

और सच यह है कि अगर आम शिक्षामित्र तथाकथित शिक्षक का सम्मान, वेतनमान और समायोजन बहाली और आडियों वीडियों झांसा राम झूठे जुमलेबाजों के भरोसे बैठे रहे तो इसी तरह खून के ऑसू रोता रहेगा और कुछ भी नहीं मिलेगा। फिलहाल श्रीमान राजूदास महाराज जी शिक्षामित्रों और सरकार के बीच सहानुभूति का संवाद बना रहे है, फिर भी हमलोगों को इन दो पहलुओं पर स्वयं भी पहल करना चाहिए! जिससे जल्द सार्थक परिणाम दिखे!

1- कोरोना महामारी की तरह राम मन्दिर निर्माण हेतु एक दिन के मानदेय को स्वेच्छा से सभी जनपदों से बिभाग के द्वारा सामुहिक चेक मुख्यमंत्री जी अथवा बेसिक शिक्षा मंत्री जी के माध्यम से मन्दिर निर्माण ट्रस्ट को देनी चाहिए!

2- RSS के मंडल व जिला प्रमुखों से मिलकर सरकार के पास पैरवी कराये, और उनको मन्दिर निर्माण हेतु अपनी सहयोग राशि देकर सहभागिता करें! इस कार्य मे उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षामित्र संघ के प्रान्तीय अध्यक्ष  शिव कुमार शुक्ला जी को संगठन के माध्यम से महती भूमिका निभाने की जरुरत है!

     सभी साथियो से निवेदन है कि एक होकर पूरा प्रयास किया जाये जिससे शीघ्र शिक्षा मित्रों की समस्याओं का स्थायी समाधान आगामी बजट सत्र में सुनिश्चित हो सके।

हृदयेश दुबे🙏

8604104556

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अब दूरस्थ बीटीसी शिक्षामित्र संघ देगा किसान आंदोलन को समर्थन। प्रदेश अध्यक्ष ने की घोषणा।

 जय जवान जय किसान जय शिक्षामित्र 

भारतीय किसान यूनियन के  नेता राकेश टिकैत ने  शिक्षामित्रों के दिल्ली जंतर मन्तर पर चले धरना प्रदर्शन में उपस्थित होकर भारतीय किसान यूनियन का समर्थन दिया था। अधिकतर शिक्षामित्र भी किसान परिवार से हैं इसलिए शिक्षामित्रो के दूरस्थ बीटीसी शिक्षक संघ प्रदेश संरक्षक दक्ष कुमार यादव व प्रदेश अध्यक्ष अनिल कुमार यादव ने उ0प्र0 के समस्त शिक्षामित्रों से 1 फ़रवरी से अपनी सुविधानुसार किसानो के चल रहे आंदोलन में पूरी ताकत से प्रतिभाग करने की अपील की है

 उ0प्र0 के शिक्षामित्रो को संकल्प पत्र के माध्यम से भरोशा दिलाने वाली भाजपा सरकार व प्रधान मंत्री जी का वारणसी की आम जनसभा में दिए गए आश्वाशन के वाद भी शिक्षामित्रों की किसी समस्या का समाधन नही किया गया लखनऊ आंदोलन में महिला शिक्षामित्रो ने अपने केशों का परित्याग किये जाने के वाद उप मुख्यमंत्री शतीस द्विवेदी की अध्यक्षता में वनती कमेटी भी आज तक सार्वजनिक नही की गई है सरकार किसान व किसान परिवारों को मिटाने पर आमदा है ऐसा नही होने दिया जाएगा ।इसलिए शिक्षामित्र भी किसान आंदोलन में बड़चढ़ कर प्रतिभाग करें

 विनय यादव 

 प्रदेश प्रवक्ता व जिलाध्यक्ष अलीगढ़

 उ0प्र0 दूरस्थ बीटीसी शिक्षक संघ

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शिक्षामित्रों के लिए आज की सबसे बड़ी मानदेय खबर। तीन माह का मानदेय अब एक साथ आपके खाते में

शिक्षामित्रों के लिए बड़ी अपडेट। 

पिछले तीन महिने से शिक्षामित्रों को मानदेय न मिलने के कारण काफी परेशानी हो रही थी और शिक्षामित्र लगातार इस प्रयास में था कि सरकार से शिक्षामित्रों के लिए ग्रांट जारी हो जाये। शिक्षामित्रों का इंतजार खत्म हुआ और सरकार की तरफ से नवम्बर 2020 का मानदेय बजट जारी किया गया। इस पर शिक्षामित्रों को थोड़ा झटका लगा कि जहाँ शिक्षामित्र तीन माह का मानदेय पाने के लिए आशांन्वित थे, वहाँ केवल एक माह का मानदेय ही जारी हुआ। 

इस मानदेय संबंधी पत्र के बाद जितेन्द्र शाही का संदेश भी आया कि जल्द ही शिक्षामित्रों के दो माह के मानदेय का बजट भी जारी कर दिया जायेगा। यह केवल पहले से तैयार कार्यवाही पत्र के कारण हुआ है। 

इसके बाद ही शिक्षामित्रों के लिए बड़ी अपडेट आयी है कि शिक्षामित्रों के लिए अब दिसम्बर 2020 और जनवरी 2021 का मानदेय बजट भी जारी कर दिया गया है। इससे संबंधित पत्र जारी कर दिया गया है। अब शिक्षामित्रों को फरवरी में तीन माह का मानदेय मिल सकेगा।

यह काफी अच्छी खबर है कि शिक्षामित्रों को इतने महीनों बाद अब एक साथ तीन महीने का मानदेय भुगतान किया जायेगा। 

शिक्षा मित्रों के दिसम्बर व जनवरी माह के मानदेय की ग्रांट परियोजना कार्यालय से सभी जनपदों को प्रेषित,  

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विगत तीन माह से अप्राप्त मानदेय के कारण शिक्षामित्रों ने गणतंत्र दिवस का पर्व दुःखी मन से मनाया

जैसा कि समग्र शिक्षा अभियान के अन्तर्गत नियुक्त प्रदेश के लाखों पीड़ित शिक्षामित्रो को विगत तीन माह से मानदेय, शासन के द्वारा अभी तक ग्रांट प्रेक्षण न करने के कारण अप्राप्त है, पैसे के अभाव में प्रदेश के पीड़ित शिक्षामित्रो में भयंकर आर्थिक तंगी गतिमान है, जोकि अब अगले माह - फरवरी के द्वितीय सप्ताह में ही मिलने की संभावना दिखाई दे रही है, 

फिलहाल इस समय नित दो से तीन पीड़ित शिक्षामित्रो की लाशें आर्थिक तंगी व अपना भविष्य असुरक्षित महसूस कर के अचानक उठती चली जा रही है, जो कि योगी सरकार के लिए बहुत ही शर्मसार करने वाली व नृशंस अमानवीयता का चरित्र चित्रण करती है, अपने संकल्प पत्र में तीन माह में पीड़ित शिक्षामित्रो का भविष्य सुरक्षित करने का वायदा भुला चुकी योगी सरकार, 

चार साल बीतने के बाद एवं अन्तिम वर्ष गतिमान होने पर भी अभी तक स्मृति में न आना बहुत पीड़ादायक है, हमारे कतिपय शीर्ष नेता जरूर हल्ला-गुल्ला मचा रखे हैं लेकिन विश्वास बिलकुल भी नहीं हो पा रहा है, जब सरकार ने 69000/- शिक्षक भर्ती में लगभग 32000/- अर्ह पीड़ित शिक्षामित्रो को शिक्षक न बनने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक पूरी ताकत लगा दी और सफल भी हो गई? तो फिर प्रदेश के सभी पीड़ित शिक्षामित्रो को अब कैसे विश्वास हो पाये कि प्रदेश की सरकार उक्त पीड़ितों के दर्द को आगामी नये सत्र से हल्का जरूर कर देगी?

बहरहाल अब पीड़ित शिक्षामित्रो के पास आगामी शिक्षक भर्ती की तैयारी करने व शीर्ष नेताओं को मुख्यमंत्री जी से मिल करके बार मिन्नतें करने के अतिरिक्त हमारे विचार से कोई भी विकल्प नहीं बचता है? उक्त परिस्थिति एवं पीड़ा के साथ

जय महाकाल

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वर्तमान परिस्थितियों में शिक्षामित्रों के भविष्य निर्धारण के संबंध में एक सटीक : Shikshamitra News

मित्रों आजकल सोशल मीडिया पर शिक्षामित्रों के भविष्य को लेकर तरह तरह की भ्रामक खबरें अपनी - अपनी योग्यता के अनुसार पोस्ट वायरल की जा रही हैं, जिसका सत्यता से कोई संबंध नहीं है।_

इस संबंध में शासन द्वारा प्राप्त सटीक सूचना के अनुसार आप सब् को स्पष्ट रूप से अवगत कराना चाहता हूं कि यह सरकार आपका ना तो समायोजन बहाल करेगी और ना ही टेट पास की अलग कटेगरी अथवा पुनः नियुक्ति देगी स्पष्ट रूप से जान लीजिए, सपा द्वारा किए गए कार्यों को सरकार हाथ नहीं लगाएगी।_

मित्रों प्राप्त जानकारी के अनुसार शिक्षामित्रों का स्थाई समाधान एमएचआरडी मंत्रालय द्वारा आरटीआई एक्ट लागू होने के समय जिस नियम के तहत सेवारत बीटीसी प्रशिक्षण करवाया गया था उन्हीं नियमों के आधार पर कैटेगरी बनाकर वेतनमान और नियत वेतनमान पर सबका नियमितीकरण और अपग्रेड करने की प्रक्रिया शासन स्तर पर गतिमान है जिसकी खुशखबरी आपको फरवरी माह में चुनाव आचार संहिता से पहले हर हाल में मिल जाएगा

आप लोगों को अवगत कराना चाहूंगा की सपा सरकार में हम सभी का समायोजन होने के बावजूद एमएचआरडी से नियमानुसार अपग्रेडे वेतनमान, का ही बजट जारी हो रहा था, जिस पर आज तक कोर्ट से कोई कमेंट नहीं किया है आगे आप सब समझ ही सकते है।

आप लोग सोशल मीडिया के भ्रामक खबरों पर ध्यान ना दें आपका काम नियमानुसार होगा और सब का कल्याण होगा।

डीएनए Group, Sdr,

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शिक्षामित्र को न्याय न मिलने पर होगा थाने का घेराव : वीरेन्द्र सिंह छौंकर

शिशुपाल पर हुए जानलेवा हमला से शिक्षामित्रों में रोष ब्याप्त ज्ञापन सौंपकर की कार्यवाही की माँग!

शिक्षामित्र को न्याय न मिलने पर होगा थाने का घेराव वीरेन्द्र सिंह छौंकर ।

आज दिनाँक 5/1/2021 को दर्जनों शिक्षामित्रों के साथ जिलाध्यक्ष वीरेन्द्र सिंह छौंकर के नेतृत्व में थानाध्यक्ष फतेहपुर सीकरी को ज्ञापन सौंपकर शिक्षामित्र शिशुपाल सिंह पर जान से मारने की नीयत से हुए जानलेवा हमला करने बाले हमलाबरों को शीघ्र गिरफ्तार कर कानूनी कार्यवाही करते हुए मुकद्दमा पंजीकृत करने की माँग की गयी है । अन्यथा की स्थित में संगठन मजबूर होकर आंदोलन के लिए बाध्य होगा ।

ज्ञापन कार्यक्रम में रामवीर सिंह वर्मा ब्लॉक अध्यक्ष फतेहपुर सीकरी,जिलाउपाध्यक्ष प्रदीप कटारा, प्रबल प्रताप सिंह,  बेदप्रताप सिंह, परशुराम, भूरीसिंह सोलंकी, जमील अहमद खान, विजय पाल सिंह, रनवीर सिंह भगोर, हरवीर एवं शिशुपाल सिंह मुख्य रूप से सम्मिलित रहे ।

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शिक्षामित्रों के लिए आज की स्थिति पर संदेश: महाकाल

जैसा कि अभी तक आधिकारिक रूप से पुष्टि नहीं हो पायी है कि पीड़ित शिक्षामित्रो का भविष्य सुरक्षित करने को लेकर योगी सरकार गम्भीर है व नही? क्योंकि संगठन के शीर्ष नेताओं द्वारा जरूर नित शत प्रतिशत आत्मविश्वास के साथ बयानबाजी अपने पोस्टों व आडियो में जरूर की जा रही है लेकिन विश्वास में डबल जीरो व उत्साह में अधिक परिलक्षित हो रहा है, 

फिलहाल उक्त वास्तविकता की पुष्टि प्रदेश के हर पीड़ित शिक्षामित्रो को अपने अपने स्तर से जरूर करना चाहिए, स्मरण हो कि चित्रकूट के सक्रिय पदाधिकारी पंडित नवल किशोर त्रिपाठी जी व श्री संत लाल त्रिपाठी जी कल दिनांक - 27 दिसंबर को अपने विधान सभा के प्रभावशाली भाजपा के विधायक श्री आनंद शुक्ला जी से उनके आवास पर मुलाकात की थी और माननीय विधायक जी से भाजपा के संकल्प पत्र का स्मरण करवाने के पश्चात शासन स्तर पर उक्त प्रकरण की वास्तविक को लेकर आग्रह किये थे

 जो कि दो-तीन दिनों में सत्यता आप सभी के सामने शोर अवश्य मचाना कर कर देगी, खैर हमारा आप सभी पीड़ित शिक्षामित्रो से यही आग्रह है कि जब तक शासन स्तर से हम सभी के भविष्य को लेकर सकारात्मक परिणाम में वास्तविकता स्पष्ट न हो जाए तब तक हमें अपने विधान सभा के भाजपा विधायक से अपने भविष्य को सुरक्षित करने को लेकर नित आग्रह करने की कोशिश गतिमान रखना चाहिए अन्यथा अधिक विश्वास में रहना कभी-कभी घातक भी साबित हो सकता है?

उक्त आग्रह के साथ

*जय महाकाल*

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हाई पॉवर कमेटी की रिपोर्ट के बारे में क्या बोला शिक्षामित्र संगठन ? प्रदेश अध्यक्ष का संदेश - प्रतिलिपि

शिक्षामित्र शिक्षक संघ उत्तर प्रदेश

सभी शिक्षामित्र साथी इस बात क़ो लेकर परेशान हैं कि जल्दी ही कमेटी की रिपोर्ट सार्वजनिक किया जाय ।

-जबकि किसी क़ो पता तक नही हैं कि कमेटी की रिपोर्ट मेंं क्या हैं ?

कमेटी की रिपोर्ट शिक्षामित्रों के पक्ष मेंं हो इ़सके लिए कई माह से निरन्तर प्रयास किया जा रहा हैं ।

केवल कमेटी की रिपोर्ट सार्वजनिक हो , यह महत्वपूर्ण नही हैं बल्कि  महत्वपूर्ण यह  हैं कि रिपोर्ट शिक्षामित्रों के पक्ष मेंं हो, जिसके लिए संगठन द्वारा निरन्तर प्रयास जारी हैं ।

इस सम्बन्ध मेंं  हमारे संगठन द्वारा पिछले दो वर्षो मेंं करीब 10 बार से अधिक मा.मुख्यमन्त्री जी से एवं कई बार उपमुख्यमन्त्री जी एवं बेसिक शिक्षामन्त्री जी से शिक्षामित्रों का भविष्य सुरक्षित करने हेतु अनुरोध कर चुका हैं ।जिसका साक्ष्य भी संगठन द्वारा समय समय पर दिया जाता रहा हैं ।

प्रदेश के समस्त शिक्षामित्रों से अनुरोध हैं कि वो संयम बनाए रखे । शिक्षामित्रों के सुरक्षित भविष्य हेतु हर सम्भव प्रयास संगठन द्वारा किया जा रहा हैं ।

आगामी होने वाले टेट औऱ लिखित परीक्षा की तैयारी मनोयोग से करें क्योकि सहायक अध्यापक बनने का सिर्फ वही एक रास्ता हैं ।

कमेटी के रिपोर्ट द्वारा सिर्फ आपका सम्मानजनक वेतन के साथ भविष्य सुरक्षित होगा , या प्री प्रायमरी मेंं रखा जाएगा । इस भ्रम मेंं ना रहे कि आपको एरियर सहित सहायक अध्यापक का वेतनमान मिलेगा ।

बात कड़वी हैं लेकिन सत्य हैं।

संगठन शिक्षामित्रों के सुरक्षित भविष्य के लिए  निरन्तर प्रयासरत ।

अभय कुमार सिंह &टीम

शिक्षामित्र शिक्षक संघ उत्तर प्रदेश

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शिक्षामित्रों की आज ऐसी हालत क्यों? दिल की पीड़ा से निकले ये शब्द आपको झंकझोर देगें - प्रतिलिपि😊

अकेले शाही  ही जिम्मेदार नहीं हैं जितनी भी आज तक नेता हुए हैं सब जिम्मेदार हैं आज मै इन नेताओ की पूरी कहानी सुनाता हूं किसने कब क्या किया  प्वाइंट टो प्वाइंट बात बताता हूं  शिक्षा मित्र  को शिक्षा मित्र  के नेताओ ने ही बर्बाद किया सरकार न समाजवादी की बुरी थी न बीजेपी की सबसे पहले तो बात करते हैं जब हमारा समायोजन हो रहा था तो तत्कालीन सचिव संजय सिन्हा जी ने कहा था के आप लोगो को  पहले हम टेट कराए देते हैं  जिससे आगे आप को कोई दिक्कत न हो क्योंकि वह जानते थे के बिना टेट समायोजन नहीं बचेगा लेकिन हमारे नेता सचिवों से भी ज्यादा दिमाग रखते थे शाही जी ने कहा हम टेट मंजूर नहीं फांसी मंजूर है

तब सरकार को हमारी मांग के आगे सरकार को  झुकना पड़ा क्योंकि सरकार हमे अपना मान  चुकी थी इसलिए किसी भी कीमत नाराज़ नहीं करना चाहती थी  इसलिए हमारी जिद्द के आगे बिना टेट समायोजन करना पड़ा क्योंकि नेताओ ने सोचा अगर टेट कराकर समायोजन हो गया तो काम पक्का हो जाएगा और शिक्षा मित्र हमारी गुलामी से मुक्त हो जाएगा  और फिर बीएड वाले हमारे खिलाफ हाई कोर्ट पहुंच गए और और समायोजन निरस्त हो गया 

शिक्षा मित्र इसी दिन से टूट गया और फिर सुप्रीम कोर्ट में पैरवी के नाम से कई टीमें  बन गई और लूटना शुरू कर दिया जो उनका मकसद था पैसे कमाने का  वह पूरा हुआ  नतीजा संजय सिन्हा जी की बात सच हुई हमारा सुप्रीम कोर्ट से भी समायोजन  निरस्त हो गया और सुप्रीम कोर्ट ने हमें दो मौके दिय आने वाली भर्ती में शिक्षा मित्रों को उम्र में  छूट और वेटेज दिया जाए और तब तक सरकार चाहे तो इन्हे शिक्षा मित्र के पद पर रख सकती है यानी कोर्ट ने सारी कमान सरकार को सौंप दी थी अब जो करना था सरकार को करना था सरकार से बात करने की बजाय हमारे नेताओं ने धरना लगाया इसी दौरान माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा धरना और वार्ता एक साथ नहीं हो सकती आप लोग धरना लगाना छोड़ दीजिए 

 हम वार्ता करने को तैयार हैं पर हमारे नेताओ ने धरना समाप्त करने की बजाय और तेज कर दिया लखनऊ धरने के दौरान सचिव मंच पर आए वार्ता करने के लिए लेकिन उन्हें वहां से बेइज्जत करकर भगा दिया गया  मांग करने लगे हमें मुख्यमंत्री जी से वार्ता करनी है और सभी ने  धरने में नारे लगाए रंदुओ भड़वो की सरकार नहीं चलेगी नहीं चलेगी  प्रधानमंत्री जी की रैली वाराणसी में काले झंडे दिखाए गए इस सब के बावजूद भी सचिवों ने वार्ता के लिए बुलाया गया और प्रस्ताव रखा गया हम टेट पास को तत्काल अध्यापक बना देंगे और बाकी के लिए 17000 हजार मानदेय कर देंगे लेकिन हमारे नेता इस प्रस्ताव पर  यह ठोकर मारकर वहां से आ गए कि हमें पूरा वेतनमान चाहिए

 पहले जो मिल रहा था उसको ले लेना चाहिए था पर ऐसा नहीं हुआ  और फिर उमा देवी का उदय हुआ और इन्होंने इको गार्डन में मुंडन करवाया और अखिलेश यादव जी के साथ फोटो खिचवाय गया सरकार अब पूरे गुस्से मै थी ये सब होने के बावजूद भी  सरकार ने हमें  शिक्षा मित्र पद से हटाया नहीं और 3500 से बढ़ाकर 10 हजार मानदेय किया लेकिन हमारे नेता टेट को मंजूर नहीं किए और  बाद में सरकार ने एक और परीक्षा गुस्से में लगाई सुपर टेट सभी नेताओ ने ऑडियो के माध्यम से अपनी अपनी बात पहुचाई

 हमारी सरकार विरोधी जितने भी ऑडियो वीडियो फेसबुक पर किए गए सरकार विरोधी कमेंट किए  हमारा दुश्मन बीएड ये सारे सबूत  इख्ट्टा करता रहा और सरकार के सामने पेश करता रहा और सरकार हम से पूरी तरह से नाराज़ होती  गई एमपी चुनाव में खुले मंच से शिक्षा मित्रों ने समाजवादी पार्टी का सपोर्ट करने का ऐलान किया गया  अखिलेश यादव जी की हर रैली में शिक्षा मित्र गया अब पूरी तरह से शिक्षा मित्र सरकार के विरोध में खड़ा था क्योंकि हमारे नेताओ ने सारे रास्ते बन्द कर दिय थे अब गाजी जी ये सब देखकर समझ चुके थे अब हमारी नहीं चलेगी इस सरकार में सब कुछ लुटने के बाद अपने पद से इस्तीफा देकर हमेशा के लिए विलुप्त हो गए 

शाही जी समय को देखते हुए सरकार के आगे आत्मसमर्पण कर दिया और आज तक कर रहें हैं और करते रहेंगे क्योंकि वह जान चुके हैं जो मिलना है वह सरकार से ही मिलना है  ये सारा घटना क्रम होने के बाद अब रिज़वान टीम का नम्बर आता है इन्होंने सबसे पहले टेट 17 की लड़ाई लड़ी जिसका संचालन वैरागी जी के निर्देश पर हुआ सिंगल बैच से कामयाबी मिली बहुत से साथी पास हुए सभी साथी खुश हुए के टीम ने अच्छा काम किया  लेकिन उसके बाद न डबल बैंच से न ही सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत मिली  लोग तीन तीन बार याची बने लेकिन नतीजा कुछ हासिल न हुआ इतने 69000 भर्ती आ गई और सरकार ने बाद ने  में पासिंग मार्क्स परीक्षा के एक दिन बाद  60/65 लगा दिया जिसे लेकर टीम रिज़वान  वैरागी उर्फ मिस्टर इंडिया जो  बीएड हैं और 29000 में आलरेडी पहले से ही टीचर हैं 

 मिस्टर इंडिया इस लिए कहा क्योंकि आज तक वैरागी जी को किसी ने नहीं देखा और आखें मीच कर इन पर विश्वास किया  टीम पर लोगो को बेपनाह विश्वाश था रिज़वान टीम ने सिंगल बैंच में  सबसे पहले अपने नाम से रिट डाली और सिंगल बैंच में  मेहनत की जी जान से लड़े सभी का भरोसा जीता  और सिंगल बैच से जीत दर्ज कराई सभी शिक्षा मित्र बहुत खुश हुए बीएड वाले सरकार के पास गए के सरकार सिंगल बैंच के ऑडर के खिलाफ डबल बैंच जाए  सरकार ने बिल्कुल मना कर दिया हम सिंगल बैंच के ऑडर के खिलाफ डबल बैंच नहीं जाएंगे  फिर ऐसा क्या हुआ अचानक सरकार सिंगल बैंच के ऑडर के खिलाफ बिल्कुल आखरी दिन गई    

टीम ने  68500 की सीबीआई जांच का ऑडर सुप्रीम कोर्ट से करवा दिया जबकि इसकी जांच की  मांग किसी ने कभी नहीं की न ही इस नाम पर पैसा दिया फिर ऐसा क्यों किया टीवी पर चिल्ला चिल्ला कर यह कहना के सरकार सिंगल बैंच के जजमेंट का  पाई कोमा चेंज नहीं करा सकती और साथ ही एमएलसी चुनाव की घोषणा कर दी  क्योंकि सरकार के सामने जब सरकारी वकील ने बात रखी के सीबीआई जांच के आदेश हुए हैं इसमें क्या करना है तब सरकार ने पूछा किसने करवाए ये आदेश सरकारी वकील ने कहा शिक्षा मित्र  रिज़वान अंसारी ने जिसने सिंगल बैंच से 69000 का केस जीता है बाकी सारी कहानी बीएड वालो ने सरकारी वकील को अच्छे से बता दी थी तब बाबा जी ने गुस्से में तत्काल डबल बैंच जाने के लिए आदेश किया और टीम इसी चीज का इंतजार कर रही थी 

तभी तो बार- बार  ऑडियो में कहना बीएड का  लोकस नहीं बनता सरकार आए एक दो बहस बीएड की रिट पर भी हुई लेकिन इनके वकील ने समय लिया लेकिन एक बार भी रिट खारिज करने की मांग नहीं की क्यों नहीं की मांग हर बार ऑडियो में सरकार आए हम दो दो हाथ करने को तैयार हैं आखिर सरकार को क्यों बुलाना चाहते थे

 

इसका क्या रीजन था शिक्षा मित्रों ने टीम का भरपूर सहयोग किया आज तक हिसाब तक नहीं मांगा  सरकार को मजबूरन डबल बेंच जाना  ही पड़ा लास्ट दिन क्योंकि इतनी बेंजती कोई नहीं झेल सकता इरशाद सर  केस को निपटाना चाहते थे लेकिन टीम के वकीलों ने समय मांग मांग कर केस आगे खींच दिया गया डबल बैंच में हम केस हार जायेंगे 100% चाहें स्टाम्प पर लिखवा लो टीम ने ऐसा क्यों कहा और आखिर जो टीम ने पहले ही कहा था वही हुआ डबल बैंच से सरकार ने पाई कॉमा छोड़कर सारा जजमेंट अपने फेवर 60/65 पर करा लिया और फिर 60/65 पर result घोषित हो गया जिसमें रिजवान पास हो गए और ऑडियो की भाषा चैंज हो गई

 अब मुख्यमंत्री जी को माननीय मुख्यमंत्री जी कहकर संबोधित किया गया हमें भी अच्छा लगा पास होने की खुशी भी हुई पर बात ये आती है एक तरफ टीवी डिबेट में बैठकर सरकार के पिर्ती आग उगलना और पास होते ही नरम हो जाना कुछ समझ नहीं आया टीम ने ये क्यों कहा अगर इन्हें पता था के हम डबल बैंच से हार जायेंगे तो फिर टीवी पर बैठकर क्यों कहा सरकार सिंगल बैंच के ऑडर में पाई कॉमा तक चेंज नहीं करा सकती इसके पीछे क्या मकसद था  सारा काम इनके प्लान के हिसाब से हुआ इन्होने अपने आगे किसी की नहीं सुनी याची बनाने के चक्कर में  सुप्रीम कोर्ट तक केस खींचा गया अगर सरकार को नाराज़ न किया गया होता तो सिंगल बेंच के ऑडर पर भर्ती होती मगर सब गुड गोबर कर दिया गया और अब शाही को दोष दे रहे हो पहले अपने आप को देखो तुमने क्या किया फिर किसी पर उंगली उठाओ

एक दुखी शिक्षामित्र

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महाराज राजूदास जी कृपा से शिक्षामित्रों को मिला मा0 मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री जी से मिलने का समय

 सभी सम्मानित शिक्षामित्रों साथियों को सादर प्रणाम

       साथियों जैसा कि आप भली ।भांति परिचित हैं कि जब से मैं रवींद्र सिंह  शिक्षामित्र परिवार के लिए संघर्षरत हुआ ।हमेशा अपने परिवार के लिए पूरी निष्ठा ईमानदारी, और सकारात्मक सोच से आगे बढ़ने का कार्य किया। साथियों जैसा कि आप जानते हैं कि पूर्व में मेरे द्वारा आप सभी को आडियो के माध्यम से विभिन्न प्रकार की जानकारी दी गई थी।

      साथियों मैं जानता हूं कि निराशा इतनी अधिक है कि उम्मीद की किरण भी बहुत धूमिल लगती है ,वह उसी प्रकार दिखाई देती है, जैसे सूखे रेगिस्तान में चमकती हुई रेत जिसे हम पानी समझते हैं। लेकिन साथियों आप सभी निराश न हों, क्योंकि सभी कहते हैं कि, जब कुछ भी समझ में न आए तो, ईश्वर के शरण में जाना चाहिए और वही हुआ, 

    साथियों आप सभी को बताते हुए बड़ा ही अच्छा लग रहा है कि इसी कड़ी के रूप में हम सभी की मुलाकात अयोध्या जैसी पावन नगरी में स्थित हनुमान गढ़ी के महराज परम पूज्य आदरणीय श्री राजूदास जी से हुई , हम सभी ने प्रभू का आशीर्वाद लेते हुए कई दौर की वार्ता की क्योंकि कहा जाता है कि कवन सो काज कठिन जग माहीं।,जो नहिं होहि तात तुम पांहीं।। 

    जैसा हम सभी चाहते थे  संकटमोचन हनुमान जी* की कृपा से वैसा हुआ भी, आप सभी को सूचित करते हुए आज बड़ा ही संतोष हो रहा है कि हम सभी मनोकामनाएं पूर्ण कराने के लिए परम पूज्य आदरणीय श्री राजूदास जी महाराज के माध्यम से माननीय लोकप्रिय मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री आदि से शिक्षामित्र सम्बंधित समस्याओं के समाधान हेतु अपने विचारों को व्यक्त करने का सुअवसर प्राप्त हुआ।और आप सभी को यह आश्वस्त करते हुए बड़ा ही हर्ष हो रहा है कि ‌हम सभी की समस्याओं का समाधान बहुत ही जल्द होने वाला है।

    क्योंकि प्रभू श्रीराम के दूत हनुमान जी से और उनके सेवक श्री राजूदास जी महाराज से यह आशिर्वाद अवश्य प्राप्त हुआ कि जो इच्छा करिहौ मनमाही। प्रभु प्रताप कछु दुर्लभ नाहीं।।

  इसी आशा और विश्वास के साथ

रवींद्र सिंह

प्रदेश कोषाध्यक्ष

आम शिक्षक शिक्षामित्र एसोसिएशन उत्तर प्रदेश

राम सिंह, सत्यम दुबे, मीरा सिंह,प्रमोदमणि त्रिपाठी, अमरेन्द्र सिंह, संगीता, अखिलेश उपाध्याय आदि

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69000 शिक्षक भर्ती के बाद अब शिक्षामित्रों के लिए कुछ करेगी सरकार - लवलेश शुक्ला

 मित्रों नमस्कार 

 आज उत्तर प्रदेश सरकार अपने मिशन रोजगार योजना के अंतर्गत 69000 भर्ती के अवशेष पदों का नियुक्ति पत्र वितरण करने जा रही है इसी के साथ 25 जुलाई 2017 को माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार दो भर्तीयों का महा श्राप शिक्षामित्रों के जीवन पर जो लगाया गया था वह आज समाप्त हो जाएगा अतः आप सभी साथियों से विनम्र  निवेदन है कि आप सब आज के बाद निश्चिंत एवं उत्सुकता के साथ सरकार के अगले कदम का इंतजार करें। 

सरकार शिक्षामित्रों के उज्जवल भविष्य के लिए अपने घोषणा में जो न्यायोचित समाधान का वादा किया था उसका आने वाले समय में पादुर्भाव होने जा रहा है जिसमें सभी शिक्षामित्रों को आरटीई एक्ट 2009 के अंतर्गत ही लाभान्वित करने की योजना सरकार ने डिप्टी सीएम श्री दिनेश चंद शर्मा जी की अध्यक्षता में कमेटी गठित  करके किया है

 उसका परिणाम आप सबके सामने आने  जा रहा है यह आप सबके जीवन का मील का पत्थर बनने जाएगा साथियों 25 जुलाई 2017 से लगातार शिक्षा मित्र एवं सरकार के बीच में नूरा कुश्ती चलती रही शिक्षामित्र अपने अधिकार को मांगते हुए सरकार से सड़क से लेकर विधानसभा भवन तक विधानसभा भवन से सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़ता रहा

 वह लड़ाई चाहे न्यायपालिका के साथ हो या फिर कार्यपालिका के साथ जीवन के महत्वपूर्ण समय 3 वर्ष 8 माह बीत गए जो अब हमारे अज्ञातवास में व्यतीत हुआ, आने वाला समय  शिक्षामित्रों के जीवन में उत्साह देने वाला होगा कमेटी के रिपोर्ट के अनुसार निम्न बातें  सामने आएगी जैसा कि आप सभी को मालूम है आरटीई एक्ट के अनुसार शिक्षामित्रों को तीन कैटेगरी मे बांटी गई है 

1-नियुक्त पूर्व स्नातक प्रशिक्षित शिक्षामित्र 

2-नियुक्त पश्चात स्नातक प्रशिक्षित शिक्षामित्र 

3- इंटर की योग्यता रखते हुए स्नातक प्रशिक्षित शिक्षामित्र

 

इन्हीं तीनों पर दिनेश चंद्र शर्मा कमेटी की रिपोर्ट बनाई गई है इसी रिपोर्ट में शिक्षामित्रों का भविष्य का निर्धारण किया गया है इसलिए साथियों आप सब निश्चिंत रहें समय आपके अनुकूल होने जा रहा है ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,।

लवलेश शुक्ल प्रयागराज

MLC Election News Updates :

एम0एल0सी0 चुनाव आगरा स्नातक क्षेत्र से चुनाव परिणाम आने के बाद दिनेश शर्मा सभी मतदाताओं का आभार व्यक्त करते हुए संदेश

साथियों नमस्कार,

मैंने आप सबके सम्मान की लड़ाई सदन में लड़ने का जो प्रण लिया था वह आप लोगों के स्नेह,विश्वास और आशीर्वाद के बावजूद भी परिणाम को प्राप्त नही हो सका।इसके लिये हमें खेद है।

MLC चुनाव में शायद कुछ साथियों में समर्थन को लेकर वैचारिक मतभेद हो गए होंगे।अब जबकि चुनाव सम्पन्न हो चुका है ऐसे में किसने किसका साथ दिया यह बात भुलाकर परस्पर सहयोग,स्नेह और संगठित होकर उन सभी वैचारिक मतभेदों को भुलाकर पुनः भाईचारा और एकता कायम करके एक नई ऊर्जा के साथ एक दूसरे का सहयोग करें।जब चुनाव होता है तो कोई हारता है कोई जीतता है।हर जीत जीवन के दो पहलू हैं।लेकिन इसमें आपसी मतभेद नही होना चाहिये।

मेरी यही अभिलाषा है कि आप सब अखण्ड विवेकशीलता का परिचय देते हुए पुनः एकजुट हो जाएं।

निवेदक--

दिनेश कुमार शर्मा

टप्पल अलीगढ़

मो0न0 9410691270

8979665341

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शिक्षामित्र नेता ही शिक्षामित्र के दुश्मन - आपका क्या कहता है मन ?

25 जुलाई 2017 के बाद सरकार बार 2 कहती रही कि धरना प्रदर्शन बन्द करिये और सभी लोग एक जुट होकर एक मांग पत्र दो,लेकिन कभी सोचा है हमारे नेताओं ने एकजुटता क्यो नही दिखाई---

सरकार सभी शिक्षामित्रों का तात्कालिक राहत के तौर पर 17हजार मानदेय और बिना किसी लिखित परीक्षा भारी भरकम भारांक के साथ भर्ती को तैयार थी।

फिर ऐसा क्या हुआ जिसकी सजा आजतक आम शिक्षामित्र भुगत रहा है।

1--रडुओ,भडुओ की सरकार

नही चलेगी नही चलेगी।

2-समायोजन से नीचे मंजूर नही।

3-ईंट से ईंट बजा देंगे।

4-मुण्डन संस्कार

5-बनारस कांड

ये सब कार्य पूर्ववर्ती सरकार को भीष्म पितामह मानकर किये गए ।

किसी की विधायकी की टिकट तो किसी का एमएलसी चुनाव सब ने शिक्षामित्र के कंधे पर बंदूक रखकर खुद का स्वार्थ साधा।  हम बिना लाभ हानि देखे जयकार और मुर्दाबाद के नारे लगाते रहे।

जिनकी हैसियत प्रधानी का चुनाव लड़ने की नही थी वो विधायक और एमएलसी का ख्वाब देख रहे थे और प्रदेश के मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री बदलने का दम्भ भर रहे रहे थे।

अब भी समय है सभी संघठन के नेता एक होकर माननीय योगी जी ,डिप्टी सीएम शर्मा जी और बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश जी के सम्मान समारोह का कार्यक्रम लें।

जो भी नेता एक साथ ना आये उसका बहिष्कार करें क्योंकि प्राथमिकता परिवार है।

आम शिक्षामित्र की पीड़ा

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शिक्षामित्रों के बारे में इतनी सटीक और सही बात शायद आज तक किसी ने कही हो। पूरा जरूर पढ़ें।

आज बहुत व्यथित मन से कुछ बातें आप सबके सामने रख रहा हूंँ इन बातों पर विचार जरूर करिए

🔴शिक्षामित्रों को लूटने वाले नेता आज शिक्षामित्रों के बुरे दौर में उनका साथ छोड़ चुके हैं।

🔴शिक्षामित्र के विभिन्न संघ के नेताओं ने केवल अपना पेट भरने का तरीका अपनाकर शिक्षामित्रों को लूटने का काम किया है उनके जख्मों पर मरहम लगाने का नहीं।

🔴क्या कारण है कि जहांँ एक आम शिक्षा मित्र अपने परिवार का भरण पोषण नहीं कर पा रहा है वहीं शिक्षा मित्र संघ के अधिकांश नेताओं के पास चार पहिया गाड़ी है और अच्छा सा एक मकान है एवं उनका जीवन आधुनिक सुख सुविधाओं से लैस है।

🔴 यह सब बातें दिखाती हैं कि हमारे संघ के नेताओं ने केवल अपना पेट भरने का जुगाड़ किया है शिक्षामित्रों की लड़ाई को लड़ने का नहीं।

🔴 अब आते हैं 👇सरकार की तरफ से दिए गए झूठे दिलासे की ओर

🔴 जब हमारा समायोजन 12 सितंबर 2015 को इलाहाबाद हाईकोर्ट से रद्द हुआ था उस समय माननीय प्रधानमंत्री जी ने बनारस की धरती से एक सभा में कहा था कि शिक्षामित्रों की जिम्मेदारी मेरी है शिक्षामित्रों को परेशान होने की जरूरत नहीं है कोर्ट का ऑर्डर आने दीजिए, ऑर्डर का अध्ययन करने दीजिए, उत्तर प्रदेश सरकार को समय दीजिए, मैं उत्तर प्रदेश सरकार से बात करूंँगा, मुझे नहीं लगता कि उत्तर प्रदेश सरकार आपके साथ अन्याय करेगी, बहुत सारे रास्ते हैं आत्महत्या का रास्ता छोड़िए और अपने परिवार में खुश रहिए।

🔴 विधानसभा 2017 के चुनावी सभाओं के दौरान तत्कालीन सांसद गोरखपुर एवं वर्तमान में मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश श्री योगी जी महाराज ने कहा था कि शिक्षामित्रो को अपनी लड़ाई को और तेज गति प्रदान करने की जरुरत है, इस आंदोलन को तेज धार देने की जरूरत है, हम शिक्षा मित्रों के साथ हैं और इस लड़ाई को सड़क से सदन तक लड़ने के लिए तैयार हैं। बहुत सारे रास्ते हैं, बहुत सारे विकल्प है, लेकिन आज जब वह प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं तब यह सब बातें उन पर लागू नहीं होती और उन्हें सारे रास्ते शिक्षामित्रों के लिए बंद नजर आते हैं ।

🔴 विधानसभा 2017 के दौरान तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी श्री अमित शाह जी ने शिक्षामित्रों की समस्याओं का 3 महीने में स्थाई रूप से समाधान करने की बात कही थी लेकिन अभी तक उनका 3 महीना भी नहीं पूरा हुआ।

🔴 उपरोक्त बातों से स्पष्ट होता है कि शिक्षामित्र संघ के नेताओं से लेकर सभी राजनेताओं तक ने केवल शिक्षामित्रों की लाशों पर राजनीति की है चाहे वह वोट की राजनीति हो चाहे वह चंदा इकट्ठा करके अपना पेट भरने की कुटिल चाल हो

🔴 आज जब 69000 शिक्षक भर्ती का आर्डर  हमारी उम्मीदों से परे आया है तथा सभी शिक्षामित्र साथी एक गहरे अवसाद में जा चुके हैं और आए दिन चार - पांँच शिक्षामित्रों की मौत हो रही है ऐसे में कोई भी शिक्षामित्रों के इस दुख के समय में उनका सहारा बनने को तैयार नहीं है।

🔴 ऐसा लगता है जैसे शिक्षामित्र समुदाय इस देश का इस प्रदेश का नागरिक ही ना हो और चुनी हुई सरकार के कर्तव्य शिक्षा मित्रों के प्रति गंभीर ना हो।

🔴 चुनी हुई सरकार का प्रतिनिधि राजा के समान होता है जिसके कंधों पर अपनी समस्त प्रजा की रक्षा करने का उत्तरदायित्व होता है लेकिन वर्तमान समय में सरकार शिक्षा मित्रों के प्रति असंवेदनशीलता ही दिखा रही है जिसे कहीं से भी ठीक नहीं कहा जा सकता है।

🔴 यहांँ पर मैं निवेदन 🙏करना चाहूंँगा माननीय प्रधानमंत्री जी से, माननीय तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष वर्तमान में गृह मंत्री अमित शाह जी से, माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी जी से कि बीते समय में शिक्षामित्रों के लिए अपने मुख मंडल से कही गई बात को सही साबित करने के लिए ठोस कदम उठाते हुए हम असहाय शिक्षामित्रों के जीवन को जीने के लायक बनाने का काम करें और हमारे लिए कुछ न कुछ रास्ता जरूर निकालें।

(690000 शिक्षक भर्ती की आर्डर के संबंध में कुछ बातें)

🔴 साथियों निम्न👇 बातों पर गौर  करिए

🔴 68500 की भर्ती में मूल विज्ञापन बहाल हुआ और बाद में लगाया गया 30-33 कोर्ट ने अमान्य कर दिया जिसका तर्क था कि खेल के बीच में खेल के नियम नहीं बदले जा सकते हैं वही 69000 में खेल के बीच में खेल के नियम बदलते हुए परीक्षा के बाद 60-65 पासिंग मार्क लगाया गया जो की पूरी तरह से गलत है फिर भी कोर्ट ने इसे सही माना।

🔴 हिमाचल प्रदेश के एक केस में भूतलक्षी संशोधन को 69000 शिक्षक भर्ती के पहले सुप्रीम कोर्ट द्वारा अमान्य  किया गया तो 69000 शिक्षक भर्ती में भूतलक्षी संशोधन को मान्य कैसे किया गया।

🔴 B.Ed जिन्हें योग्यता धारी कहा जाता है उन्हें अभी 6 महीने का ब्रिज कोर्स करना पड़ेगा उसके बाद ही उनकी डिग्री कंप्लीट होगी अतः अभी हमारी योग्यता उनसे ऊपर है फिर भी गलत तरीके से, गलत संशोधन करते हुए, सरकार द्वारा अपने चहेतों को गलत तरीके से, 69000 शिक्षक भर्ती में नियुक्ति पत्र दिया गया जो खेद का विषय है।

 🔴 सहायक अध्यापक की भर्ती में प्रशिक्षु अध्यापक कब से सम्मिलित किया जाने लगा। 

🔴 25 जुलाई 2017 को आनंद कुमार यादव केस में शिक्षामित्रों को दिए गए दो समान मौकों में बराबर पासिंग मार्क ना करते हुए एक में 40- 45 और दूसरे में 60-65 क्यों रखा गया क्या यहांँ पर आर्टिकल 14 और 16 का उल्लंघन नहीं हुआ। हमारा एक शिक्षामित्र भाई 45% नंबर पर कर नौकरी कर रहा है और हम 45% नंबर पाकर नौकरी से बाहर है।

🔴 ऐसी स्थिति में आनंद कुमार यादव केस का आर्डर हम पर लागू कैसे हुआ? हमारा भारांक कहांँ गया और 25 जुलाई 2017 के आर्डर के अनुसार अगर हमें भारांक नहीं मिला तो हमारे साथ न्याय कैसे हुआ जबकि भारांक जोड़ने के बाद हमारा हर शिक्षामित्र 69000 चयन सूची में अंदर आता है।

🔴 69000 शिक्षक भर्ती के आर्डर में हर जगह कट ऑफ लिखा हुआ है तो हमारा हर शिक्षामित्र साथी जिसने 69000 शिक्षक भर्ती में प्रतिभाग किया था 60-65 कटऑफ को टच कर रहा है फिर हमें चयन से बाहर कैसे रखा जा सकता है।

🔴 68500 और 69000 भर्ती के बीच जो सबसे बड़ा अंतर है वह यह है कि 68500 में खेल के बीच में खेल का नियम नहीं बदला जाएगा और 69000 में खेल के बीच में खेल का नियम जाएगा इसके आधार पर भर्ती हुई है तो दोनों भर्तियों में से कौन सी भर्ती बैध है और कौन सी भर्ती अवैध।

🔴 हमारे 37339 पद जो हमारे लिए होल्ड किए गए थे वह आर्डर में कहीं भी अन होल्ड नहीं हुए हैं अर्थात हमारे होल्ड पदों पर हमें नियुक्ति दी जाए।

🔴 माननीय कोर्ट द्वारा हमारा जो 40-45 पास शिक्षामित्रों का डाटा मांँगा गया था वह किस लिए था यह हर शिक्षामित्र जानना चाहता है।

🔴 रिजवान अंसारी अपने चुनाव में मस्त हैं उन्हें कोर्ट से क्या मतलब, उन्हें शिक्षामित्रों से क्या मतलब। शिक्षामित्र मरता है तो मरे उन्होंने भी अपना उल्लू सीधा किया है बस।

 🔴 एक बात और जो किसी भी शिक्षामित्र के समझ में नहीं आ रही है वह यह है कि हम 40,000 में अयोग्य तो 10000 में योग्य कैसे हैं क्या हमारी योग्यता का निर्धारण पैसों के मापदंडों पर मापी जा रही है। अगर हम 40000 में बच्चों का भविष्य बर्बाद कर रहे हैं तो 10000 में बच्चों का भविष्य बना कैसे रहे हैं, इस बात का जवाब  शिक्षामित्र समाज आप सबसे जानना चाहता है क्योंकि बच्चों को पढ़ाने के मामले में हमसे वही काम लिया जा रहा है जो वेतन भोगी शिक्षकों से लिया जाता है लेकिन पैसों के मामले में सबको हम आयोग नजर आते हैं ऐसा भेदभाव क्यों?

उपरोक्त बातों से हम इस निष्कर्ष तक पहुंँचे  हैं कि सभी जिम्मेदारों ने अपने निजी स्वार्थों के लिए शिक्षामित्र समाज  की बलि चढ़ा दी है तथा सभी ने अपनी कथनी और करनी में बहुत बड़ा फर्क किया है और अपने कर्तव्यों का ईमानदारी से पालन न करते हुए हमारे साथ घोर अन्याय। जिसे वह लोग खुद भी जानते हैं लेकिन स्वीकार नहीं कर रहे।

(उत्तर प्रदेश का पीड़ित शिक्षामित्र समुदाय)

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उपमुख्यमंत्री जी से अभय कुमार सिंह की हुई मुलाकता का सारांश। शिक्षामित्रों को धैर्य रखने का संदेश

 आज मा.उपमुख्यमन्त्री जी से वार्ता का सारांश

पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार लखनऊ के माननीय विधायक नीरज बोरा जी के सहयोग से  आज दिनाँक 28/11/2020 क़ो माननीय उपमुख्यमन्त्री जी से संगठन की वार्ता हुई ।लखनऊ मेंं चल रहे MLC  चुनाव के कारण व्यस्तता समय ज्यादा नहीं दे पाए । शिक्षामित्रों के समस्याओ के सम्बन्ध मेंं ज्ञापन दिया गया जिसे उन्होने पढ़ा । 

शिक्षामित्रों के सुरक्षित भविष्य हेतु गठित दो वर्ष पूर्व कमेटी के निर्णय के बारे मेंं पूछने पर उन्होने कहा कि सरकार शिक्षामित्रों के समस्याओ के निराकरण हेतु संकल्पित हैं । उन्हे भविष्य मेंं कोई समस्या ना आए इ़सके लिए सरकार कार्य कर रही हैं । चूंकि आज काफी व्यस्तता के कारण उन्होने अगले माह के दुसरे या तीसरे सप्ताह ने संगठन के साथ पुनः बैठक करने का आश्वासन दिए।

संगठन की पुनः अगले माह मेंं माननीय डा. दिनेश शर्मा जी के साथ एक बैठक होगी । आज वार्ता मेंं साथ मेंं मुख्य रुप से बाराबंकी के साथी शिवेंद्र प्रताप सिंह , राकेश सिंह भी रहे ।

नोट - कुछ गन्दी मनसिकता के लोगो द्वारा सुबह से मेरे नाम से कई पोस्टे ग्रुपों मेंं फारवर्ड कर शिक्षामित्रों क़ो गुमराह कर रहे हैं । ऐसे पोस्ट पर ध्यान ना दे । मेरे द्वारा आज के वार्ता के सम्बन्ध मेंं पूर्व मेंं कोई पोस्ट नहीं की गई हैं ।

अभय कुमार सिंह

शिक्षामित्र शिक्षक संघ उत्तर प्रदेश

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दिनेश कुमार शर्मा, एम.एल.सी प्रत्यासी, आगरा खण्ड स्नातक चुनाव की शिक्षामित्रों से अपील

सभी को मेरा 

यथा योग्य नमस्कार , प्रणाम, चरण वंदन 

जैसा कि आप सभी सम्मानित मतदाताओं इष्ट मित्रों को पता होगा कि एमएलसी स्नातक चुनाव की तिथि निर्धारित हो चुकी है 1 दिसंबर 2020  जिसमे अपका ये बेटा/भाई पिछले तीन वर्ष से लगातार आपके आशीर्वाद और स्नेह के कारण बिना थकान महसूस करते हुए कोशिश कर रहा है अब इम्तहान की तारीख घोषित हो गई है जिसमें मै दिनेश कुमार शर्मा आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि आप सभी एक जुट होकर मेरे नाम दिनेश कुमार शर्मा के नाम के आगे अंग्रेजी में 1 लिखकर अपना आशीर्वाद स्नेह प्रदान कर भारी बहुमत से जीत दर्ज कराने के लिए अपने सभी दोस्तों, रिश्तेदारों, सहयोगियों से जो भी इस आगरा खंड स्नातक क्षेत्र मै रहते हो जिसमे ये बारह जिले आते है 

अलीगढ़, 

हाथरस, 

कासगंज, 

एटा,

आगरा, 

मथुरा, 

फिरोजाबाद, 

मैनपुरी, 

इटावा, 

औरैया, 

कन्नौज और 

फर्रुखाबाद 

आते है कहीं न कही जरूर होगी अतः आप सभी से निवेदन है कि सभी को एक सामान्य परिवार मै पैदा हुए बच्चे को विधान परिषद मै पहुंचाने का कार्य करे जिससे मै सभी स्नातक बेरोजगारों , शिक्षा मित्रों, पेंशन विहीन कर्मचारियों संविदा कर्चारियो , वकीलों, डॉक्टरों, और समस्त शिक्षणेत्तर कर्मचारियों की आवाज बन सकूं 

आपका अपना प्रत्याशी 

दिनेश कुमार शर्मा 

आगरा खंड स्नातक क्षेत्र 

मोब न 8979665341,

9410691270

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मा0 मुख्यमंत्री जी के नाम लिखने वाले पत्र को डाउनलोड कर भेजें शिक्षामित्र। ये रहा पत्र

 सेवा मे,

         माननीय मुख्यमंत्री जी

        उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ

विषय:- प्रदेश के शिक्षामित्रों की समस्याओं के समाधान हेतु आग्रह

महोदय,

          सादर निवेदन के साथ कहना चाहता हूँ कि पिछले 20 वर्षो से हम शिक्षा मित्र पूरी लगन व निष्ठा के साथ प्राथमिक विद्यालयों मे नौनिहालों के उज्जवल भविष्य हेतु कार्य कर रहे है, लेकिन पूर्व सरकारों की नीतियों के कारण आज हम सभी लोग अपने भविष्य को लेकर मानसिक रूप से सदैव तनाव मे रहते है।

इसी क्रम में प्रदेश का प्रत्येक शिक्षामित्र आपकी तरफ आशा भरी निगाहों से देख रहा है कि कब हम शिक्षामित्रों का उद्धार लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी के द्वारा होगा। हम सभी शिक्षामित्र आपसे अपने कुछ शिक्षामित्र नेताओं की गलतियों जो उनकी निजी जिम्मेदारी है, इसके लिए आप से क्षमा याचना करते है। हम जानते हैं कि कुछ ऐसी गलतियां शिक्षामित्र के चंद नेताओ ने कि है जिनको मांफ नहीं किया जा सकता, लेकिन उनकी गलतियों की सजा आम शिक्षा मित्रों को देना कहाँ का न्याय है,  यशस्वी प्रधानमंत्री जी सवका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास के साथ देश को आज उन्नति के शिखर पर ले जा रहे है, हम एक संत से अपने लिए भी उसी नारे के साथ आशीर्वाद मांग रहे है, ऐसा आशीर्वाद जिससे हम अपने परिवार के जीविकोपार्जन का सहारा बन सके।

आदरणीय आपके द्वारा माननीय उप मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता मे पूर्व मे हम शिक्षा मित्रों के हितों मे कमेठी का गठन किया गया था, उस कमेठी की रिपोर्ट को लागू कर जो भी हमलोगों को दे देंगे उसके लिए हम सभी आजीवन परिवार सहित आपके आभारी रहेंगे।

हम सभी को उम्मीद ही नही पूरा विश्वास है कि इस बार आप हम शिक्षा मित्रों को निराश नहीं करेंगे। इसी आशीर्वाद के आग्रह के साथ एक बार पुन: अपने कुछ नेताओं की गलतियों के लिये क्षमा प्रार्थी है!

आपका:-

...........................(शिक्षामित्र)

प्राथमिक विद्यालय....................

ब्लाक..............जनपद..................

Mo................................

उत्तर प्रदेश के सभी शिक्षा मित्र साथी अपने भविष्य हेतु उक्त प्रार्थना पत्र का प्रिंट निकलवाकर, अपना नाम व पता भरकर मुख्यमंत्री के नाम रजिस्टी या कैफे से मेल अथवा फैक्स आज से सोमवार तक अवश्य करे! जिसके बाद हमलोग मुख्यमंत्री जी से मिलने का प्रयोग्राम बनायेगे, जिससे मुलाकात के समय इसका जिक्र करके उनकी सहानुभूति प्राप्त की जा सके, और अगर आप अपने भविष्य के लिये 40 रूपये खर्च करके यह पत्र नही भेज सकते तो बास्तव मे तुम्हारी समस्या का निदान सरकार क्यो नही कर रही यह कहना जरुरी नही, इसलिए सोमवार तक कम से कम 50 हजार पत्र पहुंचने चाहिये, यह जिम्मेदारी आप सभी की है, आपलोग इसे हर ग्रुप मे अवश्य शेयर करे!

हृदयेश दुबे

8604104556

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सुप्रीम कोर्ट से शिक्षामित्रों को न्याय मिलने की अधिक है उम्मीद - राजीव धवन

वरिष्ठ अधिवक्ता, सुप्रीम कोर्ट, श्री राजीव धवन जी का 69000/- शिक्षक भर्ती मामले पर पीड़ित शिक्षामित्रो के पैरवीकार से वार्ता करने पर दिए थे अपनी प्रतिक्रिया

कल दिनांक - 31 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट में धवन सर से मुलाकात किया, पर कोर्ट में उन्होंने ज्यादा समय नहीं देते हुए अपने ऑफिस में बुलाया रात्रि 8 बजे 40 मिनट वार्ता हुई एक दूसरे केस के सम्वन्ध में, फिर उत्तरप्रदेश 69 हज़ार बेसिक शिक्षक भर्ती पासिंग मार्क्स प्रकरण के सम्बंध में थोड़ी चर्चा की, जिस पर उन्होंने अपने PRO से किसी से बात करने को कहा फिर PRO ने सर से कहा कि 4 मुकद्दमे जजमेंट्स के लिए अगले हफ्ते लग रहे हैं और विषम परिस्थितियों में जजमेंट नहीं आयी तो उक्त जजेस भी कंटीन्यू  रहेंगें, यानी सोमवार से शुक्रवार लगभग फाइनल है, जजमेंट्स के ओपिनियन में उन्होंने कहा कि 25 जुलाई 17 के जजमेंट्स से ही यह मामला जुड़ा है तो ऐसी कोई आदेश आने की सम्भावना नहीं बन रही है जो पूर्व के जजमेंट्स को ओवर रुल्ड करे। 

मैंने कहा कि सर एक एग्जाम और पासिंग मार्क्स की भिन्नता कैसे संभव है? उन्होंने हंसते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट है असीमित शक्तियां होती हैं साथ ही साथ सरकार ने अगर पूर्व के जजमेंट्स को ध्यान में नहीं रखा तो गलती उनकी है। कोर्ट ने तो ऐसा करने को कहा नहीं था, फिर भी उन्होंने आश्वस्त किया कि इस मामले में SC को SM को रिलैक्स देना ही चाहिए क्योंकि वह एक स्पेशल वर्ग से हैं और उन्हें कुछ फायदा या नुकसान उसी कोर्ट के उसी वेंच ने एक ऑर्डर पूर्व में दे कर किया है तो फिर उस आदेश को तो प्रभावी होने की उम्मीद है?

निष्कर्ष :- सप्रीम कोर्ट 69000/- शिक्षक भर्ती मामले पर अपना फाइनल जजमेंट, 25 जुलाई - 2017 को आनंद कुमार यादव पर दिए गए फैसले के क्रम में सुनायेगी, दो भर्ती तक यूपी सरकार को किसी भी तरह की अतिरिक्त योग्यता अर्ह पीड़ित शिक्षामित्रो पर नहीं थोपना चाहिए था? जोकि शीर्ष अदालत के अनुसार असंवैधानिक हो सकता है? पीड़ित शिक्षामित्रो को राहत मिलना लगभग सुनिश्चित ?

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31277 शिक्षक भर्ती का विवाद कुछ भी हो, शिक्षामित्र सुरक्षित है। कोर्ट का फैसला आने की देर है।

जैसा कि मुख्यमंत्री जी ने बिना बेसिक शिक्षा विभाग के शीर्ष अधिकारियों की पूरी तरह से सहमति से एवं 07 विधान सभाओं के उपचुनाव में हार के भय को दूर करने के लिए दिनांक-16 अक्टूबर को चयनित 30,345/- को नियुक्ति पत्र बिना विद्यालयों के आबंटन के जरूर बंटवा दिए लेकिन आप नियुक्ति पत्र को ध्यान से अगर शुरू से पढ़ें तो यही लगता है कि जब सुप्रीम कोर्ट के अन्तिम निर्णय के अधीन ही उक्त की नियुक्ति पत्र मुख्यमंत्री जी को बंटवाना था तो आखिरकार एक - दो सप्ताह सुप्रीम कोर्ट के अन्तिम निर्णय की प्रतीक्षा कर लेते तो, कौन सी बड़ी क्षति हो जाती है, 

फिलहाल हम तो यही चाहते हैं कि जो नियुक्ति पत्र पा गए हैं उनके साथ सुप्रीम कोर्ट का फाइनल आदेश आने के बाद कोई अवांछित आंच न आये? लेकिन यदि फाइनल आदेश सभी 69000/- शिक्षक भर्ती प्रक्रिया एक साथ 40/45 न्यूनतम पासिंग मार्क पर ही सम्पन्न करवाने का आ जाता है तो निश्चित है कि नियुक्ति पत्र पाये-30345/- पर केवल चयनित शिक्षामित्रो को छोड़कर के अन्य चयनितों के जिला आबंटन को लेकर विवाद पुन : कोर्ट कचहरी में गर्म होगा क्योंकि सभी 40/45 कट ऑफ पर चयनित पीड़ित शिक्षामित्र अपने होम जनपद में ही नौकरी करना चाहेंगे और यह विवाद बड़ा तो प्रथम फेस के 30,345 की चयनित सूची विवाद की भेंट चढ़ने में देर नहीं लगेगी, क्योंकि सच्चाई यही है कि केवल 6675/- पीड़ित शिक्षामित्रो का ही चयन सही हो सकेगा अन्य सभी बीटीसी एवं बीएड् धारियों के मेरिट के आधार पर जनपद को लेकर विवाद बढ़ सकता है? 

बहरहाल दशहरा अवकाश के बाद शीर्ष अदालत का फाइनल फैसला किसी भी तिथि पर आ सकता है, इस समय मुख्यमंत्री जी के द्वारा दिनांक - 16 अक्टूबर को नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में दिए गए सम्बोधन में पीड़ित शिक्षामित्रो के प्रति किए गए कटाक्ष से लगभग सभी आम पीड़ित शिक्षामित्र अपना भविष्य असुरक्षित महसूस कर के आहत हैं, गतिमान विपदा में आडियो बाबा के नाम से प्रसिद्ध शीर्ष नेता जी के द्वारा बिना किसी डेडलाइन के यह बार बार नित अपने आडियो प्रेक्षण करके यह कहना कि आपका भविष्य सुरक्षित होने जा रहा है और जल्द सुरक्षित होगा? 

इस तरह के उक्त शीर्ष नेता जी के द्वारा अप्रमाणित असंतुष्ट करने वाला सांत्वना को विगत 3.5 वर्षों से देना, केवल आम पीड़ित शिक्षामित्रो को अब तक कष्ट पहुंचाने के अतिरिक्त कुछ भी साबित न हो सका? खैर अब पीड़ित शिक्षामित्रो का भविष्य सुप्रीम कोर्ट के फाइनल आदेश आने के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा कि यूपी के पीड़ित शिक्षामित्रो का यूपी के परिषदीय विद्यालयों में भविष्य सुरक्षित है या असुरक्षित? क्योंकि हमें नहीं लगता है कि बाबा जी अब पीड़ित शिक्षामित्रो के साथ कोई सहानुभूति दिखाने वाले हैं?

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