यह सूचना फर्जी पाई गई है।। असुविधा के लिए खेद है।।
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Monday 17 May 2021
Friday 23 April 2021
नवनियुक्त और स्थानांतरित शिक्षकों का वेतन भुगतान शीघ्र किया जाए- डॉ. सतीश द्विवेदी
आज प्रदेश के बेसिक शिक्षा मंत्री डॉo सतीश द्विवेदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बेसिक शिक्षा विभाग के उच्चाधिकारियों की समीक्षा बैठक की।
मंत्री डॉ. द्विवेदी ने अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि- अंतर्जनपदीय शिक्षक स्थानांतरण में स्थानांतरित शिक्षकों को कई जनपदों में लास्ट पे सर्टिफिकेट (एलपीसी) न मिलने के कारण उनको वेतन नहीं मिल पा रहा है इसलिए इस समस्या का तुरंत समाधान किया जाए।
सभी बेसिक शिक्षा अधिकारियों को निर्देशित किया जाए की यथाशीघ्र एलपीसी भेजें ताकि जो ट्रांसफर होकर आए हैं उनका वेतन मिलना शुरू हो।
उन्होंने आगे कहा कि- 69000 शिक्षक भर्ती में नियुक्त शिक्षकों के प्रमाण पत्रों के सत्यापन में तेजी लायी जाए और सत्यापन का कार्य शीघ्र पूरा करके उनका वेतन निर्गत किया जाए।
जिलों के अंदर शिक्षकों के जो समायोजन/स्थानांतरण की प्रक्रिया है उसकी तैयारी की जाए और आचार संहिता के तुरंत बाद उसे भी पूरा किया जाए।
बैठक में अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा रेणुका कुमार, सचिव रणवीर प्रसाद, महानिदेशक स्कूल शिक्षा विजय किरण आनंद, निदेशक डॉ. सर्वेंद्र विक्रम सिंह, सचिव बेसिक शिक्षा परिषद प्रताप सिंह बघेल उपस्थित रहें।
मानव जीवन की सुरक्षा के लिए तत्काल स्थगित हो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव : डॉ राजेश
राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ अलीगढ़ में कोरोना के लगातार बढ़ते संक्रमण और मौतों के बीच महामहिम राष्ट्रपति महोदय, महामहिम राज्यपाल महोदय, मानवाधिकार आयोग, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार, राज्य निर्वाचन आयोग उत्तर प्रदेश को ज्ञापन प्रेषित किया है जिसमें संगठन द्वारा तत्काल त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव स्थगित कराने का निवेदन किया गया है। राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ अलीगढ़ के जिला अध्यक्ष डॉ राजेश चौहान ने बताया कि कोरोना का संक्रमण अत्यंत भयंकर रूप ले रहा है अलीगढ़ जनपद में अभी चुनाव ड्यूटी में जाने को तैयार हमारे अधिकांश शिक्षकों कर्मचारियों और अधिकारियों को इस भयंकर बीमारी ने अपनी चपेट में ले लिया है स्थिति दिन प्रतिदिन गंभीर होती जा रही है।
जनता सहित चुनाव ड्यूटी करने वाले शिक्षकों के बीमार होने में लगातार बढ़ोतरी हो रही है दूसरी ओर जनता में अभी कोरोना के मामले हजारों की संख्या में बढ़ रहे हैं जनपद अलीगढ़ के ग्रामीण क्षेत्रों में भी हजारों की तादात में कोरोना के मरीज बढ़ रहे हैं। रोजाना कोरोना से लोग मर रहे हैं ऐसे में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव कराना मानवीय जीवन के हित में नहीं है।
डॉ राजेश ने बताया कि संविधान सभी को जीवन का अधिकार देता है आज जिस तरह से बदतर हालत है ऐसे में सबसे पहली प्रमुखता मानव जीवन को बचाने की होनी चाहिए अगर ऐसे में जनपद अलीगढ़ में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव कराए जाते हैं तो स्थिति और भयानक रूप धारण कर सकती है इससे कोरोना का संक्रमण हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में भी भयानक रूप धारण कर लेगा जिसको संभालना सरकार तो छोड़िए प्रकृति के बस में भी नहीं होगा। डॉ राजेश ने बताया कि हमने माननीयों को ज्ञापन देकर निवेदन किया है कि मानव जीवन की सुरक्षा हेतु फिलहाल पंचायत चुनाव पूर्ण रूप से स्थगित कर दिए जाएं।
इसी क्रम में जिला महामंत्री सुशील कुमार शर्मा ने बताया कि पत्र में हाल ही में उत्तर प्रदेश के अन्य जनपदों में हुए चुनाव की बदतर स्थिति को भी राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ अलीगढ़ ने उठाया है अन्य जनपदों में हुए पंचायत चुनावों पर मतदाताओं का जमावड़ा लगा रहा जबकि लोगों के इकट्ठा होने से एक दूसरे के संपर्क में आने से कोरोना अधिक रफ्तार से फैलता है।
महामंत्री ने बताया कि राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ अलीगढ़ की पदाधिकारियों की हुई ऑनलाइन बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि कोरोना की भयानक स्थिति को देखते हुए चुनावों को तत्काल स्थगित करने का निवेदन ज्ञापन ई-मेल से महामहिम राष्ट्रपति महोदय मानव अधिकार आयोग उत्तर प्रदेश, माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश शासन, निर्वाचन आयोग उत्तर प्रदेश को प्रेषित किया जाए। इसी को देखते हुए एवं मानव जाति की जनहानि को देखते हुए *राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ अलीगढ़* द्वारा आशा जाहिर की है मानव जीवन की सुरक्षा हेतु जल्द ही चुनाव स्थगित कर दिए जाएं।
Wednesday 31 March 2021
13 पंजिकाओं को लेकर राज्य परियोजना निदेशक का आया आदेश
शासनादेश संख्या 867/68-5-2020 दिनाँक 14 अगस्त 2021 के माध्यम से टाइम एंड मोशन स्टडी के आधार पर विद्यालय स्तर पर 13 पंजिकाओं को व्यवहृत एवं अद्यतन किया जाना है।
विद्यालय स्तर पर रखी जाने वाली पंजिकाओं का विवरण निम्नवत है-
1. शिक्षक डायरी
2. कार्मिक उपस्थिति पंजिका
3. प्रवेश पंजिका
4. विद्यार्थी उपस्थिति पंजिका
5. MDM पंजिका
6. निःशुल्क सामग्री वितरण पंजिका
7. स्टॉक पंजिका
8. आय-व्यय एवं चेक इश्यू पंजिका
9. बैठक पंजिका
10. निरीक्षण पंजिका
11. पत्र व्यवहार पंजिका
12. बाल गणना पंजिका
13. पुस्तकालय एवं खेलकूद पंजिका
*उक्त पँजिकाये नवीन शैक्षिक वर्ष 2021-22 से प्रयोग में लायी जायेंगी।*
अतः निर्देशित किया जाता है कि संलग्न आदेश के क्रम में कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।
आज्ञा से,
राज्य परियोजना निदेशक
समग्र शिक्षा ।
पंचायत चुनाव में दंपति कार्मिकों को राहत :निर्वाचन आयोग
त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन 2021 में दंपति कार्मिकों को निर्वाचन आयोग ने राहत प्रदान करते हुए किसी एक को पंचायत चुनाव ड्यूटी से मुक्त रखने का आदेश जारी किया है। इस आदेश के अनुसार यदि पति पत्नी दोनों की ड्यूटी पंचायत चुनाव में लगी है तो उनमें से किसी एक को इस ड्यूटी से मुक्त किया जा सकता है।
साथ ही निर्वाचन आयोग ने बूथों पर महिलाओं की अनिवार्यता को भी समाप्त कर दिया है। इस प्रकार दंपत्ति कार्मिकों को बहुत अधिक लाभ हुआ है। इसकी वजह से घर पर बच्चों के पास रात भर माँ बाप में से कोई एक उनके पास सुरक्षा हेतु रहेंगे।
Wednesday 6 January 2021
इस वर्ष 5 अवकाश रविवार के दिन। अवकाश तालिका 2021 बेसिक शिक्षा परिषद की हुई जारी
बेसिक शिक्षा परिषद के प्रदेशभर के 1.60 लाख प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूलों की अवकाश तालिका बुधवार को जारी कर दी गई है। सचिव प्रताव सिंह बघेल की ओर से सभी बेसिक शिक्षा अधिकारियों को भेजी गई सूची में होली की एक छुट्टी कम हुई है और गुरू तेग बहादुर सिंह शहीद दिवस की एक नई छुट्टी जोड़ी गई है। पिछले साल होलिका दहन और होली की छुट्टी 9 से 11 मार्च 2020 तक तीन दिन की हुई थी। 2021 में होलिका दहन व होली की छुट्टी दो दिन 28 व 29 मार्च को रहेगी।
वहीं 2021 में पांच अवकाश रविवार के दिन पड़ेगें।
28 मार्च होलिका दहन
25 अप्रैल महावीर जयंती
15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस
22 अगस्त रक्षा बंधन
31 अक्टूबर सरदार बल्लभ भाई पटेल जयंती व आचार्य नरेन्द्र देव जयंती
Saturday 19 December 2020
बेसिक शिक्षा में शिक्षकों के शीतकालीन अवकाश को लेकर वायरल पोस्ट का सच। #ViralPost
सोशल मीडिया पर वायरल हो रही अखबार की वो प्रति जिसमें बेसिक शिक्षा के परिषदीय स्कूलों में 25 दिसंबर से शीतकालीन अवकाश की बात चल रही है प्रतापगढ़ जिले से हैं। इस प्रति के बारे में जब प्रतापगढ़ के बीएसए अशोक कुमार सिंह जी से बात एक संगठन के पदाधिकारी ने की तो उन्होनें ऐसी खबर की कोई भी पुष्टि नहीं की और कहा कि शासन की ओर से जो निर्णय होगा वही पूरे प्रदेश में मान्य होगा।
टाइम एण्ड मोशन स्टडी के शासनादेश में शीतकालीन अवकाश 2021-2022 सत्र में मान्य होगा और वो भी 31 दिसम्बर से 15 जनवरी तक। 25 दिसंबर वाली खबर पूरी तरह से भ्रामक है और ऐसी किसी भी अवकाश की पुष्टि नहीं की जा रही है।
वैसे भी आप सभी भलीभातिं परिचित हैं कि प्रदेश के शासनादेश के विरूद्ध जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कोई आदेश नहीं कर सकते हैं। शीत कालीन अवकाश भी जिलाधिकारी महोदय के आदेश के बाद ही संभव है। इसलिए इस खबर को फर्जी बताया गया है।
Thursday 29 October 2020
31 अक्टूबर के अवकाश के संबंध में आदेश जारी। राष्टीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाएगा।
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
समस्त जनपद उत्तर प्रदेश।
कृपया राज्य परियोजना कार्यालय के पत्र संख्याःस0शि0/नियो0/5541/2020-21, दिनांक 26 अक्टूबर, 2020 का सन्दर्भ ग्रहण करें (प्रति संलग्न), जो आपको ईमेल से प्रेषित किया जा चुका है।
उक्त पत्र द्वारा लौह पुरुष सरदार बल्लभ भाई पटेल जी के जन्म दिवस दिनांक 31 अक्टूबर, 2020 को ‘‘राष्ट्रीय एकता दिवस’’ के रूप में मनाये जाने के सम्बन्ध में शिक्षा मंत्रालय, स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, भारत सरकार के पत्र दिनांक 23.10.2020 द्वारा युवाओं और बच्चों के लिए MyGov.in platform पर ऑनलाइन क्विज प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया है, जिसकी थीम एवं समय-सारिणी निम्नवत् हैः-
Theme : ज्ञान, परंपराएं, व्यवहार और भारत की विरासत
अवधि : दिनांक 26 अक्टूबर, - 10 नवम्बर, 2020
अतः उपर्युक्त पत्र के अनुपालन में दिनांक 31 अक्टूबर, 2020 को ‘‘राष्ट्रीय एकता दिवस’’ के रूप में मनाये जाने के लिए व्हाट्सएप ग्रुप/ईमेल आदि के माध्यम जनपद के खण्ड शिक्षा अधिकारियों को उपलब्ध कराते हुए विद्यालय के शिक्षकों के माध्मय से विद्यार्थियों को उपर्युक्त क्विज़ प्रतियोगिता में प्रतिभाग हेतु विद्यार्थियों को प्रेरित करते हुए कृत कार्यवाही से अवगत कराने का कष्ट करें।
Tuesday 20 October 2020
31277 शिक्षक भर्ती की इलाहबाद हाई कोर्ट अपडेट। अंतिम आदेश तक स्कूल आवंटन पर लगी रोक
जैसा कि आज पुन : दिनांक - 19 अक्टूबर को अनुभवी अधिवक्ता सीमांत सिंह के द्वारा 1200/- याचिकाकर्ता को लेकर दाखिल याचिका को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में 69000 के क्रम में 31661 हुए शिक्षक भर्ती प्रक्रिया पर सुनवाई में जस्टिस अजित कुमार की कोर्ट में राज्य सरकार के अधिवक्ता ने स्वीकार किया कि 31661 का चयन करने में सरकार से गलती हुई है , और इसकी जाँच के आदेश दिए गए है , 2-3 सप्ताह में जाँच पूरी कर जो अधिक मेरिट के अभ्यर्थी अचयनित है उनका चयन किया जाएगा , व कम मेरिट के चयनित अभ्यर्थियों का चयन निरस्त कर उन्हें बाहर किया जाएगा ।
उक्त हुए बड़ी धांधली पकड़ में आने के बाद अब अगली बहस इस मामले को की 17 नवम्बर को होगी
Saturday 3 October 2020
प्रदेश में कब खुलेगें स्कूल ? लोकडाउन अनलॉक 5.0 में स्कूल खोलने के क्या हुए है निर्देश ? जानिए।
पूरे देश में कोरोना महामारी के कारण बंद हुए स्कूल, कॉलेज और शिक्षण संस्थान को खोलने के लिए राज्य सरकार केन्द्र सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों का इंतजार करती है। अनलॉक 5 में जब केन्द्र के द्वारा स्कूल खोलने के बारे में दिशा निर्देश जारी हुए तो राज्य अपने यहाँ बैठक कर इस पर विचार करने लगे।
केन्द्र सरकार द्वारा जारी निर्देश के अनुसार 15 अक्टूबर के बाद राज्य अपने स्तर से शैक्षिक संस्थानों को खोल सकती है। यह निर्भर करेगा कि उसके राज्य में कोरोना की स्थिति क्या है ? उत्तर प्रदेश सरकार ने भी इस संबध में अपने निर्देश स्पष्ट कर दिये हैं। 10 अक्टूबर के बाद यह निर्णय लिया जायेगा कि स्कूल, कॉलेज और अन्य शैक्षिक संस्थानों को खोलने के लिए क्या क्या निर्देश दिये जायें।
बेसिक शिक्षा राज्यमंत्री सतीश चन्द्र द्विवेदी जी ने कहा कि राज्य में परिषदीय स्कूलों को खोलने के बारे में विचार दिवाली बाद किया जायेगा यानि 15 नवम्बर के बाद ही इस पर निर्णया लिया जायेगा। साथ ही पहले बड़े बच्चों के लिए स्कूल खोले जायेगें क्योंकि वो कोरोना से बचाव के नियमों को आसानी से पालन कर सकते हैं। छोटे बच्चों से इसकी उम्मीद कम ही की जा सकती है। इसलिए परिषदीय विद्यालयों को सबसे बाद में ही खोला जायेगा।
उपमुख्यमंत्री दिनेश शर्मा जी ने कहा है कि प्रदेश में कंटेनमेंट जोन के बाहर स्थित हाई स्कल, इंटर कॉलेज और कोचिंग संस्थानों को खोलने के बारे में निर्णय 10 अक्टूबर के बाद ही लिया जायेगा। 10 अक्टूबर को कोरोना संक्रमण और शिक्षण संस्थानों की व्यवस्था पर समीक्षा की जायेगी। उसके बाद ही निर्णय होगा कि स्कूल कॉलेज कब और कैसे खुलने हैं?
Wednesday 23 September 2020
मानव संपदा पोर्टल पर डॉक्यूमेंट अपलोड करने, यूपीटेट 2020 की परीक्षा व 69000 शिक्षक भर्ती परीक्षा आंसर की मामले की खबरें
69000 शिक्षक भर्ती परीक्षा आंसर की मामले की सुनवाई अब 6 अक्टूबर को
69000 शिक्षक भर्ती के लिए हुई शिक्षक भर्ती परीक्षा की उत्तर कुंजी कोर्ट में विवादित है। उत्तर कुंजी को लेकर कोर्ट में कई याचिकाऐं दाखिल की गई जिनमें से अधिक का निस्तारण हो गया है लेकिन हृदेश दुबे द्वारा दाखिल याचिका की सुनवाई अभी चल रही है। कई डेट लगने के बाद भी अभी तक अंतिम निस्तारण नहीं हुआ है जबकि 69000 शिक्षक भर्ती के 31661 पदों पर सरकार एक सप्ताह के अंतर भर्ती पूरी करने वाली है। शेष पदों पर भर्ती सुप्रीम कोर्ट के फैसले आने के बाद ही होगी।
उत्तर कुंजी मामले की अब सुनवाई 8 अक्टूबर को लगाई गई है। 8 अक्टूबर को होने वाली सुनवाई में भी क्या काई समाधान निकल कर सामने आयेगा जिससे कुछ अतिरिक्त अंक प्राप्त कर हजारों नये उत्तीर्ण अभ्यर्थी इस गतिमान भर्ती में अपना हिस्सा ले पायेगें।
ये तो अब 8 अक्टूबर को सुनवाई के बाद ही पता चलेगा।
दिसम्बर में हो सकती है यूपी में यूपीटेट 2020 की परीक्षा
प्राथमिक स्कूलों में शिक्षकों की योग्यता का एक मापदंड यह भी है कि उन्हें इन विद्यालयों में पढ़ाने से पूर्व इस परीक्षा को उत्तीर्ण करना आवश्यक है। यह प्राथमिक शिक्षक बनने की सीढ़ी ही है। वैसे तो प्राथमिक का सीटैट भी इसके लिए मान्य है जो वर्ष में 2 बार केन्द्र कराता है। लेकिन यूपीटैट यूपी में वर्ष में 1 बार ही कराया जाता है। पिछली बार यूपीटैट 8 जनवरी 2020 को हुआ था जिसमें लगभग 16 लाख लोगों ने आवेदन किया था। लेकिन अब कोरोना संक्रमण के कारण कई परीक्षाओं की तिथियों में या तो बदलाव किया गया या स्थगित किया गया।
परीक्षा नियामक प्राधिकारी सचिव ने प्रस्ताव भेजकर मार्गदर्शन मांगा है कि यूपीटैट 2020 की परीक्षा को कब सम्पन्न कराना है। साथ ही इस बार के यूपीटैट में एक प्रावधान और जुड़ने की संभावना है जिसके अंतर्गत 10 प्रतिशत आर्थिक रूप से पिछडें सामान्य वर्ग को भी आरक्षण मिल सकता है। इस प्रकार इस वर्ष उत्तीर्ण छात्रों की संख्या अधिक हो सकती है। संभावना है कि यूपीटैट दिसंम्बर 2020 में कराया जा सकता है।
मानव संपदा पोर्टल पर डॉक्यूमेंट अपलोड करने की तिथि में फिर हुआ बदलाव
उत्तर प्रदेश के परीषदीय विद्यालय के शिक्षकों के डॉक्यूमेंट अपलोड का काम पिछले कई महिनों स ेचल रहा है जिसमें शिक्षक, शिक्षामित्र और अनुदेशकों को मानव संपदा पोर्टल पर अपने डॉक्यूमेटं अपलोड करने है। कई बार तिथि को आगे बढ़ाने के बाद भी यह कार्य अभी तक पूर्ण नहीं हुआ है। इसकी कारण फिर से अंतिम चेतावनी देते हुए मानव संपदा पोर्टल पर अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने और संशोधन करने की तिथि में बदलाव किया है और 28 सितम्बर तक इसे हर हालत में पूर्ण करने के निर्देश भी दिये हैं।
यदि इस अंतिम तिथि तक भी किसी शिक्षक के डॉक्यूमेंट या संशोधन रह जाता है तो वह स्वयं इसका जिम्मेदार होगा और आगे की विभागीय कार्यवाही के लिए उत्तरदायी होगा।
Wednesday 2 September 2020
कोविड-19 अनलॉक-4 के दिशा निर्देश के बाद भी शिक्षकों को स्कूल जाने के विरूद्ध लिखा सचिव को पत्र।
उत्तर प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मरीजों की संख्या चिंताचनक है। कोरोना के समय में भारत सरकार ने जनता को राहत देते हुए सावधानीपूर्वक जीवन जीने और सतर्क रहने के निर्देश दिये हैं। इसी के चलते सरकार ने अनलॉक-1, अनलॉक-2, अनलॉक-3 और अनलॉक-4 की प्रक्रिया दोहराई गई है। इसके अलग अलग चरण में निर्देश जारी किये गये। अनलॉक-4 में और अधिक दिशा निर्देश स्पष्ट होने के बाद उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ, जिला बुलंदशहर ने मुख्य सचिव को पत्र लिख कर यह अवगत कराया है कि आपके निर्देश के बाद भी शिक्षकों को जबरन स्कूल बुलाया जा रहा है।
समस्त स्टाफ की उपस्थिति की अनिवार्यता और बदले हुए समय के अनुसार उपस्थित रहने के आदेश जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के द्वारा दिये जा रहे है। इसके अतिरिक्त निरीक्षण कर संबंधित अध्यापक के विरूद्ध वेतन रोकने जैसी कार्यवाही भी की जा रही है।विद्यालय बंद होने के आदेश के विरूद्ध भी शिक्षकों को स्कूल बुलाया जा रहा है। जिस कारण सैकड़ों शिक्षक कोरोना के चपेट में आ चुके हैं।
और कुछ का तो निधन भी हो चुका है। कोरोना के कारण हुई मृत्यु पर सरकार द्वारा कोई भी बीमा लाभ अध्यापकों को नहीं दिया जा रहा है। ऐसे में आपसे निवेदन है कि अनलॉक -4 के दिशा निर्देशों को सख्ती से पालन कराने का कष्ट करें जिसमें 21 सितम्बर तक स्कूल बंद रहने और उसके पश्चात 50 प्रतिशत शिक्षकों की उपस्थिति चरणबद्ध तरीके से करने के निर्देश दिये गये हैं।
Wednesday 26 August 2020
मानव संपदा पोर्टल को लेकर सभी शिक्षक, शिक्षामित्र और अनुदेशकों के लिए बड़ी खबर
सभी BSAs और BEOs ध्यान दें,
कृपया संलग्न पत्र का सन्दर्भ ग्रहण करें। जैसा कि आप अवगत हैं, सभी जिलों में मानव सम्पदा पोर्टल पर शिक्षकों का डाटा करेक्शन का कार्य अंतिम चरण में है। इस सम्बन्ध में राज्य परियोजना कार्यालय से लगातार आपको सूचित किया जा रहा है और इसकी समीक्षा भी की जा रही है। अब तक 85% शिक्षकों द्वारा गूगल फॉर्म भरा जा चुका है तथा मानव सम्पदा पोर्टल पर उनका डाटा भी करेक्ट कर दिया गया है। परन्तु अभी भी, कुल 87,621 शिक्षकों द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार, मानव सम्पदा पोर्टल पर अपना डाटा चेक करने के पश्चात गूगल फॉर्म नहीं भरा गया है। यह अत्यंत ही खेदजनक एवं चिंताजनक है। इन शिक्षकों की जनपदवार लिस्ट संलग्न है।
ध्यान रहे सभी शिक्षकों द्वारा 31 अगस्त तक मानव सम्पदा पर अपना डाटा चेक करके गूगल फॉर्म भरना अनिवार्य है। अन्यथा की स्थिति में, संलग्न पत्र के अनुसार ऐसे शिक्षकों तथा सम्बंधित खंड शिक्षा अधिकारियों का वेतन रोक दिया जायेगा। गूगल फॉर्म का लिंक नीचे दिया गया है।
निर्देशित किया जाता है कि सभी BSAs एवं BEOs अनिवार्य रूप से यह सुनिश्चित करें, कि यह कार्य निर्धारित समयानुसार 31 अगस्त तक कम्पलीट करा लिया जाये अन्यथा इसकी जवाबदेही तय करते हुए अनुशासनात्मक कार्यवाही हेतु बाध्य होना पड़ेगा।
फॉर्म का लिंक: https://www.surveygizmo.com/s3/5549257/formT
बेसिक शिक्षा विभाग
मानव सम्पदा पोर्टल पर डाटा अपलोड में हुई व्यापक स्तर पर त्रुटियों के शिक्षक ज़िम्मेदार नहीं होने के सम्बन्ध में शासनादेश
Wednesday 19 August 2020
शिक्षामित्रों की निगाहें अब नई शिक्षा नीति लागू कराने के लिए बनी कमेटी पर। उज्ज्वल भविष्य के लिए करेगें प्रयास।
भारत देश में 34 साल बाद शिक्षा जगत में एक बहुत बड़ा बदलाव किया जा रहा है जिसके चलते देश के लिए एक नई शिक्षा नीति तैयार हुई है। केन्द्र सरकार द्वारा जारी शिक्षा नीति को राज्यों में कैसे लागू किया जाये, अब राज्य सरकारें इस पर मंथन कर रही हैं।
नई शिक्षा नीति में यूपी के शिक्षामित्रों का सुनहरा भविष्य छुपा हुआ है या उनकी सेवा का अंत है, इस दुविधा में पड़े शिक्षामित्र राज्य सरकार की तरफ आशा भरी निगाहों से देख रहे हैं।
अभी कुछ दिन पहले ही उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने नई शिक्षा नीति को राज्य में कैसे लागू किया जाये, इसके लिए एक समिति गठित की थी।
इस समिति में उच्च पदाधिकारियों के साथ कई सदस्य मुख्य भूमिका में रहेगें।
आज माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा नई शिक्षा नीति को लागू कराने के लिए बनी कमेटी को उनकी संतुष्टि मिल गई है। उक्त कमेटी के टास्क फोर्स के अध्यक्ष डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा जी, सह अध्यक्ष बेसिक शिक्षा मंत्री श्री सतीश चन्द्र द्विवेदी जी को बनाया गया है।
इसके साथ ही जी0सी0 त्रिपाठी अध्यक्ष उच्च शिक्षा परिषद, श्रीमती रेणुका कुमार अपर मुख्य सचिव, सवेन्द्र विक्रम बहादुर सिंह सहित 14 और वरिष्ठ विभागीय अधिकारियों को कमेटी का सदस्य बनाया गया है।
शिक्षामित्र संगठन उक्त कमेटी से मिलकर शिक्षामित्र के कल्याण एवं सुरक्षित भविष्य सुनिश्चित करने के लिए प्रयास करेगा।
Tuesday 18 August 2020
कोरोना पॉजिटिव शिक्षक संग संपर्क में आये सभी शिक्षकों को बेसिक शिक्षा मंत्री जी ने दी बड़ी राहत।।
बेसिक शिक्षा मंत्री डा सतीश चन्द्र द्विवेदी ने महानिदेशक,स्कूल शिक्षा को निर्देश दिए कि यदि शिक्षक कोरोना पॉजिटिव पाए जाते हैं,उनके संपर्क के आधार पर दूसरे शिक्षक/ शिक्षिकाओं को होम आइसोलेशन मे भेजा जाता है तो उनके होम आइसोलेशन की अवधि को ऑन ड्यूटी (वर्क फ्रॉम होम) माना जाए।
माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश चन्द्र द्विवेदी जी ने अपने पत्र के माध्यम से यह स्पष्ट कर निर्देश दिया है कि यदि कोई शिक्षक कोरोना पॉजिटिव निकलता है तो उसके सम्पर्क में आये शिक्षकों को होम क्वारंटिन प्रक्रिया के दौरान उनको ऑन ड्यूटी ही माना जायेगा। और उनकी उपस्थिति मानी जायेगी।
Monday 17 August 2020
शिक्षक, शिक्षामित्र और अनुदेशकों के लिए मानव संपदा पोर्टल पर डॉक्यूमेंट अपलोडिंग संबंधित फिर नई अपडेट
सरकार द्वारा एक बार फिर मानव संपदा पोर्टल पर डॉक्यूमेंट अपलोडिंग की अंतिम तारिख में परिवर्तन किया गया है। पिछले आदेश में सरकार ने 17 अगस्त 2020 तक सभी शिक्षक, शिक्षामित्र और अनुदेशकों के शैक्षिक डॉक्यूमेंट अपलोड मानव संपदा पोर्टल पर करने के लिए आदेश दिया था। लेकिन इस बढ़ी हुई डेट में भी अभी तक सभी के डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं हो सके।
सरकार द्वारा एक बार फिर मानव संपदा पोर्टल पर अब डॉक्यमेंट अपलोड की अंतिम तिथि बड़ाकर 31 अगस्त कर दी गई है। सभी शिक्षक, शिक्षामित्र और अनुदेशकों को 31 अगस्त 2020 तक हर हालत में अपने डॉक्यूमेंट मानव संपदा पोर्टल पर अपलोड करने होगें।
डॉक्यूमेंट अपलोड न होने की स्थिति में इसका शिक्षक तो जिम्मेदार होगा ही, साथ ही उस विकास खण्ड के खण्ड शिक्षा अधिकारी को भी विभागीय कार्यवाही का भागी बनना होगा।
Sunday 16 August 2020
प्रतापगढ़ जनपद में शासनादेश की गलत व्याख्या कर अनुदेशकों को किया जा रहा है बेरोजगार--तेजस्वी
उच्च प्राथमिक अनुदेशक शिक्षक वेलफेयर एसोसिएशन उत्तर प्रदेश के तत्वाधान में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए जिला पदाधिकारियों की बैठक की गई जिसकी अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष तेजस्वी शुक्ला ने किया प्रदेश अध्यक्ष ने संबोधित करते हुए कहा कि प्रतापगढ़ जनपद में कार्यरत अंशकालिक अनुदेशकों के सत्र 2020- 21 में 12 अनुदेशकों के नवीनीकरण छात्र संख्या के आधार पर रोका गया है क्योंकि न्याय के सिद्धांत के विपरीत है प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत अंशकालिक अनुदेशकों के नवीनीकरण में प्रस्तर- 6 में दी गई व्यवस्था अनुसार नवीनीकरण नहीं किया जा रहा है बल्कि वर्ष 2010-11 के सप्लीमेंट्री प्लान में भारत सरकार द्वारा छात्र संख्या 100 से अधिक के आधार पर विद्यालयों का चयन कर उसके सापेक्ष पद का निर्धारण किया गया था
जिसके सापेक्ष कुल विद्यालयों में अनुदेशकों की तैनाती की गई थी लेकिन विभाग द्वारा इसका गलत उल्लेख कर शासनादेश की धज्जियां उड़ाते हुए अनुदेशकों के नवीनीकरण में छात्र संख्या की बाध्यता को लागू कर अनुदेशकों का आर्थिक और मानसिक शोषण का जरिया बनाते हुए उनको बेरोजगार करने का कार्य विभाग द्वारा किया जा रहा है जो कि न्याय के सिद्धांत के विपरीत है जबकि भर्ती शासनादेश में स्पष्ट रूप से दिया गया है कि अनुदेशकों के नवीनीकरण की प्रक्रिया प्रस्तर-6 में दी गई व्यवस्था अनुसार नवीनीकरण की कार्यवाही संपादित किया जाना स्पष्ट उल्लेखित है अनुदेशक भर्ती के शासनादेश में कहीं उल्लेखित यह नहीं है कि छात्र संख्या 100 कम हो जाने पर इनको निकाल दिया जाएगा बल्कि पूरे प्रदेश में यह चीज कहीं नहीं लागू है सिर्फ यह नियम प्रतापगढ़ जनपद के बाबू के द्वारा लागू कर मनमाने तरीके से अनुदेशकों को बेरोजगार किया जा रहा है!
इस संबंध में प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि राज्य परियोजना निर्देशक को पत्र लिखकर मांग किया गया है कि प्रतापगढ़ जनपद में हो रहे शोषण को रोका जाए साथ ही सर्व शिक्षा अभियान एक कार योजनाओं को संचालित करने के लिए जिला समन्वयक की नियुक्ति की गई है तो ऐसी स्थिति में अनुदेशकों का कार्य बेसिक के बाबू को ना देकर बल्कि सर्व शिक्षा अभियान में तैनात जिला समन्वयक को दिया जाए। इस मौके पर जिला महासचिव अखंड प्रताप सरोज सचिव अंकित सिंह उपाध्यक्ष महेंद्र कनौजिया अंकित सिंह प्रवीण कुमार मिश्रा आदि पदाधिकारी मौजूद रहे।
परीषदीय स्कूलों के आये इस नये आदेश के खिलाफ क्या कहा सीतापुर के जिलाध्यक्ष ने। पढ़िऐ।
शैक्षणिक कार्यो के लिए समय सारिणी और कार्य निर्धारण के संबंध में सरकार द्वारा आज जारी शासनादेश पूरी तरह से अव्यवहारिक और बाल मनोविज्ञान और शिक्षको के मानसिक स्वास्थ्य को अनदेखी करते हुए जारी किया गया है ,शासनादेश में जारी अधिकांश बिंदु ऐसे है जो अधिकारियों और नेताओं द्वारा शिक्षकों और ग्रामीण इलाकों के बच्चों के प्रति पूर्वाग्रह से ग्रसित होते हुए लिए गए है ,इससे शिक्षा की गुणवत्ता पर तो विपरीत प्रभाव पड़ेगा ही साथ ही शिक्षको पर भी इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा ,शासनादेश में वर्णित निम्न बिंदु पूरी तरह से अव्यवहारिक है
1--15 जून से लेकर 30 जून तक अमूमन ज्येष्ठ का अंतिम माह या असाढ़ का आरम्भ होता है और मौसम चक्र के अनुसार उत्तर भारत मे बारिश सावन में ही शुरू होती है इस नाते 15 जून से 30 जून के मध्य भीषण गर्मी पड़ती है ,साथ ही इस दौरान गांवों में बच्चे बाग में रहते है क्योंकि ये आम के पकने का समय होता है इस नाते इस अवधि में स्कूल खोले जाने का कोई औचित्य नही है ये उतना ही अव्यवहारिक है जितना अप्रैल से सत्र आरम्भ किया जाना ,अभी विभाग और समाज अप्रैल सत्र के दुष्परिणाम झेल ही रहा है ,इसी तरह से इसके भी दुष्परिणाम सामने आएंगे
2-- प्राथमिक स्तर पर अरसे से बच्चो की पढ़ाई के घण्टे कम करने की बात हो रही है ,एनसीईआरटी तो समय कम के साथ ही 2 इंटरवल की भी बात करता है जिससे बच्चो पर बहुत स्ट्रेस न पड़े साथ ही नई शिक्षा नीति कम उम्र में बच्चे के प्रवेश की भी बात करते हैं ऐसे में शिक्षण के घण्टे बढ़ाया जाना और 2 बजे तक करना अव्यवहारिक है ,वैसे भी मार्च और अक्टूबर ऐसे महीने होते है जब मौसम ऐसा नही होता कि बच्चो को 2 बजे तक स्कूल में रोका जाए ,इसी तरह के अव्यवहारिक निर्णयों के रहते बच्चो के मध्यवकाश से स्कूल छोड़ने की घटनाएं सामने आती है ,ये नियम बनाते समय व्यवहारिक पक्ष को ध्यान में नही रखा गया है
3-- आदेश के मुताबिक कोई शिक्षक बैंक ,प्रधान के हस्ताक्षर आदि काम स्कूल अवधि में नही कराएगा ,बहुत से स्कूल में महिला टीचर्स हेड या इंचार्ज हैं ,लेकिन अवकाश दिनों में या विद्यलय अवधि के बाद उनका आना जाना उनके जीवन और भविष्य के साथ बड़ा खिलवाड़ हो सकता है
4-- इसी तरह विद्यलय की रंगाई पुताई और मरमत का काम भी अवकाश में कराया जाना तर्कसंगत नही है इस तरह की घटनाएं पूरे विभाग में अनगिनत आराधना कांड को जन्म देंगी इसकी ज़िमेदारी कौन लेगा ,
5-- अमूमन टीचर विद्यलय आरम्भ से पूर्व ही स्कूल पहुंचता ही है ,और इस बात को सुनिश्चित ही करता है कि बच्चे घर पहुंच जाए तब वो स्कूल छोड़े लेकिन विद्यालय अवधि के बाद आधा घण्टा रुकने की बाध्यता समझ से परे है
6-- बेहतर होता विभाग ये भी बता देता की 3:30 के बाद कौन बैंक खुली मिलेगी और रंगाई पुताई के लिए कौन लेबर मिलेगा और क्या ये काम रात में होगा
यदि विभाग इस तरह का आदेश निर्गत करता है तो ये भी सुनिश्चित किया जाए
1-- रंगाई पुताई कार्य विभाग स्वयं कराए
2-- प्रत्येक माह सभी स्कूल को खण्ड शिक्षा अधिकारी एसएमसी और एमडीएम अकॉउंट का स्टेटमेंट उपलब्ध कराए
3-- टीचर्स के बिल पावना यानि फॉर्म 9 व्हाटसअप पर स्वीकार किये जायें ,
4-- यदि काम के घण्टे बढ़ाये जा रहे है तो 5 दिन का सप्ताह निर्धारित हो ,
5-- विद्यालय में पर्याप्त टीचर और चतुर्थ श्रेणी कर्मी की तैनाती हो साथ ही एआरपी या अन्य किसी भी रूप में कही भी कार्य कर रहे शिक्षको को वापस स्कूल भेजा जाए
प्राथमिक शिक्षक संघ सीतापुर इस नवीन शासनादेश की घोर निंदा करता है ,हमने प्रदेश नेतृत्व को अपनी आपत्तियों से अवगत करा दिया है उनके निर्देश पर आंदोलन की नीति तय की जाएगी ,हम एक बार पुनः शिक्षक और छात्र विरोधी इस आदेश की कड़ी निंदा करते है ,और इसके रहते शिक्षिकाओं के साथ होने वाली किसी भी अप्रिय घटना को लेकर चिंतित है
सुरेंद्र गुप्त अध्यक्ष
आराध्य शुक्ल मंत्री
प्राथमिक शिक्षक संघ सीतापुर
Saturday 15 August 2020
बेसिक शिक्षा के परिषदीय विद्यालयों के नियमों में हुआ बदलाव।। सभी शिक्षक जरूर देखें।
उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा विभाग में बड़े परिवर्तन -
मुख्य परिवर्तन निम्न हैं -
1. विद्यालय का समय -
A) 1 अप्रैल से 30 सितंबर - प्रातः 8 से दोपहर 2 बजे तक
मध्यावकाश/मिड डे मील समय - प्रातः 10.15 से 10.45 तक
B) 1 अक्टूबर से 31 मार्च - प्रातः 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक
मध्यावकाश/मिड डे मील समय - प्रातः 11.55 से 12.25 तक
नोट - विद्यालय शिक्षण प्रारंभ होने से 15 मिनट पहले एवं न्यूनतम 30 मिनट बाद तक विद्यालय में रहेंगे।
2. शीतकालीन एवं ग्रीष्मकालीन अवकाश -
A) शीतकालीन अवकाश - 31 दिसंबर से 14 जनवरी
B) ग्रीष्मकालीन अवकाश - 20 मई से 15 जून
C) नए सत्र का आरंभ - 16 जून से
नोट - अवकाश तालिका से भिन्न कोई भी लोकल अवकाश स्वीकृत करने का अधिकार जिलाधिकारी महोदय के अतिरिक्त अन्य किसी के पास नहीं होगा।
3. समय सारणी में प्रत्येक कालांश 40 मिनट का होगा एवं साल में न्यूनतम 240 शिक्षण दिवस होंगे।
4. अभिलेख रजिस्टरों/पंजिकाओं की संख्या 40 से कम करके 14 कर दी जाएंगी -
A - शिक्षक डायरी
B - उपस्थिति पंजिका
C - प्रवेश पंजिका
D - कक्षावार छात्र उपस्थिति पंजिका
E - एमडीएम पंजिका
F - समेकित निःशुल्क सामग्री वितरण पंजिका
G - स्टॉक पंजिका
H - आय व्यय पंजिका
I - चेक इशू पंजिका (बजट वार)
J - बैठक पंजिका
K - निरीक्षण पंजिका
L - पत्र व्यवहार पंजिका
M - बाल गणना पंजिका
N - पुस्तकालय/खेलकूद पंजिका
5. कुछ ध्यान देने योग्य मुख्य बिंदु -
A) विद्यालय प्रत्येक दो सप्ताह में इंटरनल टेस्ट लिया करेंगे जिसके आधार पर उपचारात्मक शिक्षण किया जाएगा।
B) शिक्षक अपने अवकाश या अन्य किसी कार्य हेतु विद्यालय अवधि में विद्यालय नहीं छोड़ेंगे, किसी अवकाश या समस्या की स्थिति में मानव संपदा पोर्टल का प्रयोग करना सुनिश्चित किया जाएगा।
C) शिक्षक किसी भी गैर शैक्षणिक कार्य, रैली, फेरी, बैंक आदि के कार्य को विद्यालय समय में नहीं कर सकेंगे।
D) विद्यालय मरम्मत, रंगाई पुताई का कार्य या तो अवकाश में कराया जाएगा अथवा विद्यालय समय के पश्चात।
E) किसी शिक्षक के निलंबन के एक माह के भीतर मामला निस्तारित होगा अन्यथा खण्ड शिक्षा अधिकारी एवं बेसिक शिक्षा अधिकारी जिम्मेदार होंगे।
F) किसी भी विभागीय कार्यालय द्वारा किसी शिक्षक को न तो सम्बद्ध किया जाएगा न ही किसी कार्य के लिये अध्यापक को विद्यालय समय में बुलाया जा सकेगा।
G) शिक्षकों के सभी प्रशिक्षण या तो ऑनलाइन आयोजित किये जायेंगे अथवा विद्यालय समय के पश्चात।
H) माह के चतुर्थ शनिवार को विद्यालय अवधि के पश्चात विकासखण्ड में प्रधानाध्यापकों की दो घंटे की मीटिंग आयोजित की जाएगी।
Friday 27 March 2020
25 मई से खुल सकते है स्कूल। शिक्षकों को ग्रीष्मावकाश में पढ़ाना होगा बच्चों को।
MHRD इस वर्ष नया अकादमिक कैलेंडर जारी करने की तैयारी में है जिसमें इस वर्ष नया सत्र में 25 मई से शुरू हो सकता है। शिक्षकों को मई-जून में बच्चों को पढ़ाना होगा। कोरोना के चलते देश में 14 अप्रैल तक सभी स्कूल कॉलेज बंद है।
इसी कारण कई परीक्षाएं भी अटकी हुई हैं । इसका असर उच्च शिक्षण संस्थानों पर पड़ेगा। इसलिए एमएचआरडी मंत्रालय इस वर्ष एक नया अकादमिक कैलेंडर जारी करने की तैयारी में है जिसमें बच्चों को मई-जून में पढ़ाया जाएगा। इस वर्ष के ग्रीष्म अवकास को खत्म करने की तैयारी में है एमएचआरडी मंत्रालय ।
इसी कारण कई परीक्षाएं भी अटकी हुई हैं । इसका असर उच्च शिक्षण संस्थानों पर पड़ेगा। इसलिए एमएचआरडी मंत्रालय इस वर्ष एक नया अकादमिक कैलेंडर जारी करने की तैयारी में है जिसमें बच्चों को मई-जून में पढ़ाया जाएगा। इस वर्ष के ग्रीष्म अवकास को खत्म करने की तैयारी में है एमएचआरडी मंत्रालय ।
