बीएलओ कार्य में लगे शिक्षामित्रों को जून माह का मानदेय देने हेतु जिलाधिकारी लखीमपुर खीरी ने राज्य परियोजना निदेशक उ. प्र, शासन को पत्र लिखा है। 1पत्र में उन्होंने उन शिक्षामित्रों को जो जून माह में बीएलओ का कार्य कर रहे हैं उनका बी एल ओ मानदेय जारी करने का पत्र लिखा है।
आपको ज्ञात है कि 25 जुलाई को शिक्षामित्र समायोजन निरस्त होने के बात सभी शिक्षामित्र ₹10000 के अल्प मानदेय में कार्य कर रहे हैं जो कि मात्र 11 महीने के लिए ही प्रति माह ही दिया जाता है। अब जून माह का कोई भी मानदेय शिक्षामित्रों को नहीं मिलता है लेकिन सरकार ने बीएलओ कार्य में शिक्षामित्रों को लगा कर समस्या में डाल दिया है कि जो शिक्षामित्र अपने मूल विद्यालय से 100 किलोमीटर की दूरी पर है फिर भी वहां जाकर बीएलओ का कार्य करेंगे। ऐसे में उनको मानदेय मिलना अति आवश्यक है। लेकिन यह मानदेय ₹10000 प्रतिमाह वाला नहीं होगा बल्कि बी एल ओ मानदेय होगा जो कि बहुत ही कम होता है। मेरे संज्ञान के अनुसार 1 साल का मानदेय बीएलओ कार्य करने का मात्र ₹3000 होता है लेकिन सरकार एक माह का कितना मानदेय देगी यह भी स्पष्ट नहीं है।
सर्वप्रथम आपको संज्ञान में यह भी लाना है कि शिक्षामित्रों की बीएलओ की ड्यूटी न लगाए जाने के संबंध में उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षामित्र संघ, लखिमपुरी ने DM कार्यालय में ज्ञापन दिया था जिसके परिणाम स्वरुप लखीमपुर के DM साहब ने प्रशासन को पत्र लिखकर जून माह में बीएलओ का मानदेय शिक्षामित्रों को जारी करने का पत्र लिखा है। सभी शिक्षामित्र जिलाधिकारी द्वारा की गई इस त्वरित कार्रवाई पर बहुत-बहुत धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने शिक्षा मित्रों के लिए प्रशासन को पत्र लिखा। अब देखना यह है कि सरकार इस पत्र को कितनी गंभीरता से लेती है ।
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