विवादित प्रश्नों की सुनवाई में याची लाभ मिलने की संभावना अधिक।।

69k विवादित 11 प्रश्नों पर फाइल हमारी याचिका संख्या 80712020 महेश कुमार सिंह एवं 8128/2020 सुशील कुमार मिश्रा एंड अदर्स वनाम स्टेट आंफ यूपी की सुनबाई आज हाईकोर्ट लखनऊ खंडपीठ मे जस्टिस आलोक कुमार माथूर की बेंच मे लगभग तीन घंटे हुई। 

जिसमे जोरदार वकीलों की जोरदार आर्गुमेन्ट से ह-जीत के करीब है। बस महाधिवक्ता के पास जब कोई जबाब नही बचा तो वह सोमवार तक के लिये समय देने निवेदन किये। जिसपर कोर्ट ने सोमवार 1 जून की डेट फाइनल आर्डर के लिये लगा दी है। फिलहाल इलाहाबाद कोर्ट से पिटशनरों को कुछ भी हाथ नही लगा, इसलिये जो भी साथी 5/6 नम्बरों से पीछे है। वह लखनऊ कोर्ट मे स्वयं को पार्टी अवश्य बनाये, क्योकि आज की सुनबाई के अनुसार याचियों को भर्ती मे मौका देने को नकारा नही जा सकता है। 

जो भी साथी जुड़ना चाहते हो, वह अपना आधार कार्ड व प्रवेश पत्र की कॉपी मेरे बाटसप नम्बर 8604104556 पर भेज सकते है। जिनका शुल्क 1600 रविवार को शाम तक प्राप्त हो जायेगा। उनके नाम IA के माध्यम से लखनऊ कोर्ट मे सोमवार को सुबह जुड़वा दिये जायेगे। बाकी महाधिवक्ता की बहस के बाद ईश्वर ने चाहा तो विवादित प्रश्नों पर कोर्ट पिटशनरों के पक्ष मे न्याय अवश्य करेगी। धन्यवाद।।_

ह्रदयेश दुबे

8604104556

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टीम रिजवान अंसारी की टीम अर्ह पीड़ित शिक्षामित्रो का भविष्य सुरक्षित करने के लिए पुन: सुप्रीम कोर्ट की चौखट पर

        जैसा कि शीर्ष अदालत ने स्पष्ट रूप से अपने दिनांक - 21 मई के आदेश में यूपी सरकार को निर्देश दिया है कि 40/45 कट ऑफ पर  जो शिक्षामित्र उक्त परीक्षा में शामिल है उनका अनुक्रमांक सहित ब्यौरा मांगा है और इनके पद सुरक्षित करने के बाद ही अवशेष पदों पर सरकार नियुक्ति कर सकती है, फिर भी योगी सरकार शीर्ष अदालत के आदेश की अवमानना करते हुए पूरी 69000/- सीटों पर 60/65 कट ऑफ भर्ती करने के लिए उतारु हैं, उक्त अति शीघ्र सम्पादित असंवैधानिक प्रक्रिया को देखते हुए मुख्य पैरवीकार टीम रिजवान अंसारी शीर्ष अदालत में पुन: 37,339/- पदो को स्पष्ट रुप से आदेश कराने के लिए आज दिनांक - 29 मई को आनलाइन स्पेशल अपील फाइल कर दिया है।

जिसकी सम्भावित बहस 02 जून तक हो सकती है, उम्मीद है कि टीम रिजवान अंसारी का यह संवैधानिक प्रयास अर्ह पीड़ित शिक्षामित्रो के लिए खुशियों की सौगात जरुर लेकर आयेगा, शीर्ष अदालत का भर्ती पर स्पष्ट आदेश स्टे का न होना और संख्या के आधार पर सीटों का सुरक्षित करने का स्पष्ट आदेश न होने से योगी सरकार उसका शत प्रतिशत लाभ उठाना चाह रही है जोकि अब जो टीम रिजवान अंसारी के द्वारा जो सराहनीय प्रयास किया जा रहा है वह निश्चित ही 37,339/- अर्ह पीड़ित शिक्षामित्रो के लिए राहत देने वाला आदेश हो सकता है?

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६९००० शिक्षक भर्ती के विवादित प्रश्नों पर हुई सुनवाई का विंदुवार पूरा सार।

आज 11 बजकर 40 मिनट पर लिंक आया, ठीक 5 मिनट बाद अर्थात 11 बजकर45 मिनट पर बहस प्रारम्भ हुए। 12 बजकर 28 minutes पर पूरी बहस समाप्त हुई। कूल 43 मिनट चले बहस का बिंदुवार आख्या--- आज बहस की शुरुआत इस प्रकार हुए कि कल के आदेश में परीक्षा नियामक प्राधिकारण को जवाब लगाने को कहा गया था।

आज नियामक के वकील जवाब तो लगाए किन्तु वही रवैया की हमारे सारे उत्तर सही है। और छात्रों द्वारा जिन भी प्रश्नों चुनौती दी गई है वो गलत है।

Other English Poems : Written by me (Gopal Singh)

1- No Heavens I Wish To Go  2- Let Me Sleep 3-  What is Lady ?  4- Nature And The Lady  5- Days Thine and Nights Mine

इसी बात का विरोध करते हुए हमारे सीनियर अधिवक्ता श्री  राधकांत ओझा द्वारा  एक एक प्रश्न पर बहस साक्ष्य के साथ दिखाना प्रारम्भ किया और माननीय जज साहब की रुचि बढ़ने लगी। 

जिसको देखकर विपक्ष के सीनियर वकील बार बार व्यवधान डालने का प्रयास करने लगे किन्तु  हमारे अनुरोध पर उनको पूरा सुनने का आदेश दिया गया।

उसके बाद बहस आगे बढ़ती है फिर हमारे द्वारा कुछ प्रश्नों के साक्ष्य के संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण जजमेंट दिखाया गया। न्याय में पारदर्शिता  बनी रहे इसके लिए जजमेंट को विपक्ष को भी नोट कराया गया। माननीय जज साहब के समक्ष कुल 8 प्रश्न शत प्रतिशत बहस हुई। जिसमें वो हमारे पक्ष में दिखे। जज साहब को S C R T की पुस्तक से साक्ष्य का मिलान कराने पर संतुष्टि प्राप्त हुई व संविधान सभा वाले प्रश्न पर उन्होंने एक बार विधिक मत के द्वारा विशेषज्ञ की राय भी जानना चाहा है। जो कल की तारीख में नियामक व उच्च न्यायालय के विधिक एक्सपर्ट अपनी रिपोर्ट सौंप देंगे।

संविधान सभा वाले प्रश्न पर हमने NCRT व   SCRT के अलावा  कई अन्य प्रतियोगी परीक्षाओ का भी साक्ष्य दिखाया जैसे up pcs परीक्षा इत्यादि। तो कोर्ट ने आगामी होने वाले किसी भी परीक्षाओ में अगर ये प्रश्न पूछे जाएंगे तो उस प्रश्न की प्रकृति स्पस्ट कर के ही पूछे जाएंगे ऐसे मौखिक चेतावनी भी दी। अब आखिरी बहस आती हैं out of syllabus वाले प्रश्न पर पिटीशनर को लाभ देना चाहिए। तो इस पर न्यायालय ने कहा हम एक दिन का वक़्त लेंगे और जितने जजमेंट दिए गए हैं वो और जितने साक्ष्य पेश किए गए हैं उन सभी का अवलोकन व अध्ययन करने के उपरांत बिना विलंब किये शनिवार को दोनों पक्षो की पूरी बहस सुनेंगे।उसके उपरांत पूर्ण फैसला देंगे। अगली सुनवाई की तारीख 30 मई दिन शनिवार निर्धारित की गई है।

मेरे द्वारा लिखी गयीं कुछ हिंदी की अन्य कविताएं 

1- प्यार के अधिकार में   2- मन, तू किसका है ?  3- ये आखिरी रात  4- मेरा अधूरा प्यार  5- एक दीप जला दे  

कल और आज की बहस के बाद ये लगता है कि जज साहब अभ्यर्थियों के पक्ष में न्यायपूर्ण फैसला ले सकते हैं।

किन्तु जब तक हमारे पक्ष में आदेश नही आ जाता हम शांति व धैर्य से काम लेंगे।

अधिवक्ता उच्च न्यायालय, प्रयागराज

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69000 शिक्षक भर्ती पर स्टे के लिए अंतिम प्रयास होगा अब।

9000/- शिक्षक भर्ती की अन्तिम चयनित सूची पर शीर्ष अदालत में अवमानना रिट के माध्यम से स्टे लगवाना ही मुख्य लक्ष्य पीड़ित शिक्षामित्रो के सभी मुख्य पैरवीकारों का होना चाहिए

जैसा कि आज दिनांक - 26 मई को 69000/- शिक्षक भर्ती में आवेदन पत्र लेने की प्रक्रिया समाप्त हो चुकी है, दिनांक - 31 मई को सभी 75 जनपदो के रिक्त पदों के सापेक्ष अन्तिम चयनित सूची प्रकाशित हो जाएगी और दिनांक - 02 जून से 06 तक काउंसिल करवा के योगी सरकार के द्वारा शत प्रतिशत नियुक्ति पत्र बांटने की योजना बन चुकी है, आज बेसिक शिक्षा मंत्री जी के बयानों से भी प्रमाणित हो चुका है कि शीर्ष अदालत के हस्तक्षेप के बाद भी सरकार कहीं से भी कोर्ट का सम्मान करना उचित नहीं समझ रही है, फिलहाल जैसा कि सुनने में आ रहा है कि आज दिनांक - 26 मई को टीम रिजवान अंसारी के द्वारा शीर्ष अदालत के द्वारा दिनांक - 21 मई के आदेश की प्रति SCERT के महानिदेशक महोदय जी को प्राप्त करा के शीर्ष अदालत के आदेशानुसार शिक्षामित्रो के शिक्षक पदों को सुरक्षित करने के बाद ही अवशेष पदों पर ही नियुक्ति प्रक्रिया शासन सम्पादित करायें?

बहरहाल यह भी शत प्रतिशत सच है कि योगी सरकार बिना कोर्ट के द्वारा स्टे लगाये, भर्ती प्रक्रिया रोकने वाली नहीं है, उक्त परिस्थिति में पीड़ित शिक्षामित्रो के मुख्य पैरवीकारों के पास केवल अन्तिम चयनित सूची को लेकर शीर्ष अदालत में कोर्ट अवमानना याचिका दाखिल करने के अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं बचेगा, क्योंकि यदि सरकार ने यह भर्ती पूरी कर ली तो पीड़ित शिक्षामित्रो को फिर शीर्ष अदालत में अगली सुनवाई तिथि 14 जुलाई को शायद कुछ न मिल पाये, इसलिए सभी मुख्य पैरवीकारों से आग्रह है कि अन्तिम चयनित सूची प्रकाशित होने पर तुरंत शीर्ष अदालत में कोर्ट अवमानना की याचिका दाखिल करने की तैयारी अभी से प्रारंभ कर दे, अन्यथा पछतावे के सिवाय कुछ भी नहीं मिलेगा?

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टीम रिजवान अंसारी ने मा0 सर्वोच्च न्यायालय के आदेश की प्रतिलिपि S.C.E.R.T. निदेशक को कराई रिसीव

वर्तमान में गतिमान 69000 शिक्षक भर्ती में शासन द्वारा फौरी राहत न मिलने के दृष्टिगत टीम रिज़वान ने आज निदेशक S.C.E.R.T. कार्यालय को प्रत्यावेदन के साथ संलग्न 21 मई 2020 का सर्वोच्च न्यायालय का आदेश रिसीव करवाया। ताकि कल को कोई ये न कह सके कि आदेश तो शासन ने देखा ही नहीं।

ये सभी चरण हमारी न्यायायिक संघर्ष का एक अंग है।इसे टीम अनवरत जारी रखेगी। यदि फिर भी कोई त्वरित रिलीफ हमे प्राप्त नही होती है तो टीम रिज़वान अंसारी मा० सर्वोच्च न्यायालय में त्वरित विभिन्न माध्यमों से जाने को विवश हो जाएगी।

टीम रिज़वान अंसारी

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69000 षिक्षक भर्ती में आवेदन करने वालों के लिए एक अच्छी खबर

उत्तर प्रदेष षासन के विषेश सचिव श्री आनन्द कुमार सिंह ने बेसिक षिक्षा निदेषक जी को पत्र भेज 69000 षिक्षक भर्ती में आदेवन की तिथि को बढ़ाने का निर्देष दिया है।

         उ0प्र0 बेसिक षिक्षा परिशद द्वारा संचालित परिशदीय प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापकों के 69000 पदों पर भर्ती हेतु अंतिम तिथि में वृद्धि किये जाने के संबध में यह पत्र लिखा है।

        पूर्व आदेष 13.05.2020 के अनुसार आवेदन की अंतिम तिथि 26.05.2020 के रात्रि 12 बजे तक ही थी किन्तु अब इस पत्र के अनुसार आवेदन करने की अंतिम तिथि 28.05.2020 रात्रि 12 बजे तक रहेगी। 

        पूर्व आदेष दिनांक 13.05.2020 के अन्य तथ्य यथावत रहेगें। मात्र आवेदन की तिथि में संषोधन किया गया है।

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69000 शिक्षक भर्ती : अब अभ्यर्थी वेबसाइट पर बदल सकते हैं मोबाइल नंबर, जानें क्या है प्रक्रिया

69000 Teacher Recruitment शिक्षक चयन के लिए ऑनलाइन आवेदन करने का अंतिम दिन मंगलवार है अभ्यर्थियों के पास रात्रि 12 बजे तक का मौका है।

 लंबे इंतजार के बाद यूपी के परिषदीय स्कूलों में 69000 सहायक अध्यापक भर्ती के अभ्यर्थियों की मुराद पूरी हो गई है। अब वे वेबसाइट पर अपना मोबाइल नंबर बदल सकते हैं। शासन के निर्देश पर एनआइसी ने प्रावधान कर दिया है। मोबाइल नंबर में यह बदलाव सिर्फ वहीं अभ्यर्थी कर सकेंगे जिन्होंने अब तक ऑनलाइन आवेदन नहीं किया है। शिक्षक चयन के लिए ऑनलाइन आवेदन करने का अंतिम दिन मंगलवार है, अभ्यर्थियों के पास रात्रि 12 बजे तक का मौका है। अब तक 1.32 लाख अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन कर चुके हैं।

बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक स्कूलों के लिए 69000 शिक्षक चयन होना है। भर्ती की लिखित परीक्षा में 1,46,060 अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए हैं। उनको ऑनलाइन आवेदन करना है। यह आवेदन शिक्षक भर्ती की लिखित परीक्षा की वेबसाइट पर ही लिया जा रहा था और उसमें डेढ़ साल पहले दर्ज मोबाइल नंबर पर ही ओटीपी यानी वन टाइम पासवर्ड आ रहा है। ऐसे में वे अभ्यर्थी आवेदन नहीं कर पा रहे थे, जिनके मोबाइल नंबर खो गए हैं या फिर बदल गए हैं। पिछली भर्ती में ऑफलाइन आवेदन लिए गए थे लेकिन, लॉकडाउन के कारण इस बार यह संभव नहीं था। ऐसे में ऑनलाइन बदलाव का मौका दिया गया है।

इस तरह बदलेगा मोबाइल नंबर

  मोबाइल नंबर बदलने के लिए ऑनलाइन आवेदन के मुख्य पेज पर सूचना दी गई है। उसे क्लिक करने पर अभ्यर्थी को जरूरी सूचनाएं देनी होगी। इसमें भर्ती परीक्षा का अनुक्रमांक, जन्म तारीख, पुराना मोबाइल नंबर, हाईस्कूल का अनुक्रमांक, फोटो पहचान पत्र का नंबर, माता का नाम और तब नवीन या फिर संशोधित मोबाइल नंबर देना होगा। इसके बाद अभ्यर्थी को आवेदन के लिए संशोधित मोबाइल पर ओटीपी मिल सकेगी।

14 हजार आवेदन होना बाकी 

शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन लेने की प्रक्रिया 18 मई अपराह्न से शुरू हुई थी। उसी दिन से यह मांग हो रही थी। सोमवार शाम तक 1.32 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन कर दिया है। माना जा रहा है कि शेष अभ्यर्थी मोबाइल नंबर न बदलने से आवेदन नहीं कर पा रहे हैं। आवेदन करने का मंगलवार अंतिम दिन है। माना जा रहा है कि रात्रि तक सभी अभ्यर्थी आवेदन पूरा कर लेंगे।

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