12460 में जिला वरीयता कोर्ट केस अप्डेट्स
12460 शिक्षक भर्ती परीक्षा में जिला वरीयता पाने के लिए हाईकोर्ट में चल रहे केस की सुनवाई 7 मई को निर्धारित हुई थी लेकिन किसी कारणवश 7 मई को यह सुनवाई नहीं हो सकी है।
जिले में प्रदेश सरकार के आदेशानुसार बाहर से प्रशिक्षण प्राप्त करे हुए अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र देने पर शासन ने रोक लगा दी थी। मूल जिले के सभी चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिए जा चुके हैं और वह अपना जॉइनिंग भी कर चुके हैं लेकिन बाहर से प्रशिक्षण प्राप्त करे हुए अभ्यर्थियों को अब कोर्ट के आदेश का इंतजार है। अगर कोर्ट जिला वरीयता को बरकरार रखती है तो यह उनके लिए निराशा की बात होगी । लेकिन अगर कोर्ट से जिला वरीयता मिल जाती है तो हर जिले की मेरिट में गिरावट आएगी।
अब जिला वरीयता को लेकर कोर्ट में अगली सुनवाई 14 मई दिन सोमवार को कर दी है। 14 मई को ही जिला परीक्षा को लेकर कोर्ट अपना निर्णय दे सकता है।
इसके साथ ही आपको अवगत कराना है कि बाहर जिले के अभ्यर्थी (जेरो सीट वाले 23 जनपद) लखनऊ में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। उनकी मांग है कि सरकार कोर्ट में अच्छी पैरवी करे।
अभ्यर्थियों की मांग यह भी है कि जब कोर्ट ने कहा कि अगर सरकार बाहरी अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र देना चाहे तो दे सकती है लेकिन वह नियुक्ति पत्र कोर्ट के अंतिम आदेश के अधीन होगा। लेकिन सरकार ने नियुक्ति पत्र पर बिल्कुल ही रोक लगा दी।
धरने में बस यही मांग है कि वह नियुक्ति पत्र जारी कर नियुक्ति को कोर्ट के अंतिम आदेश के अधीन कर दें और सभी जिलों में बाहरी अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र देने का शासनादेश जारी करे।
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