आज की बहस अत्यंत ज्वलंत और गम्भीर थी। सरकार के सीनियर कॉउंसिल प्रशांत चंद्रा और टीम के सीनियर कॉउंसिल श्री उपेंद्र मिश्रा में कई मुद्दों पर कई बार बड़ी तीखी तल्ख बहस हुई।
सरकार ने कटऑफ को बचाने के लिए एक मनगढ़ंत कागज याचिका में चिपका दिया। जो कि याचिका योजित होने के समय नही लगाया गया था। अधिवक्ता अमित भदौरिया जी ने इस कागज़ को झूठ और मनगढ़ंत साबित कर दिया। जब उस कागज के बारे में कोर्ट ने संज्ञान लिया और सरकारी वकील से पूछा तो किसी के पास कोई भी उत्तर या जवाब नही था। सरकार के वकीलों का चेहरे का भाव देखने लायक था। आज कोर्ट में बेसिक शिक्षा परिषद के तमाम बड़े अधिकारी भी आये थे। कोर्ट ने उनसे भी कई तीखे सवाल पूछे लेकिन वो भी निरुत्तर रहे। स्थितियां आज तो यहाँ तक थी कि सरकार टीम से राजीनामा तक का प्रस्ताव रख रही है। लेकिन हम तो कोर्ट से राजीनामा करने नही आये हम तो लड़कर जीतने आये।
आज कोर्ट में उस 30 जनवरी 19 वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के कार्यवृत्त की भी चर्चा हुई जिसमें लिखा गया था कि *सीतापुर का एक शिक्षामित्र अक्सर न्यायालय में मुकदमे करके पैरवी करने के लिए बाहर रहता है।*
इस पत्र को कोर्ट ने संज्ञान में लेकर तुरंत कहा कि *सरकार किसी को भी न्यायालय आने से नही रोक सकती।ये संवैधानिक दायरे के बाहर है।*
खैर आज बहुत सी भिड़ंत वाली बातें हुईं। ज्यादा लिख पाना सम्भव नही है। *टीम आपको पूर्णतया आश्वस्त करती है कि अंततः जीतेंगे हम ही।*
प्रशासन की सोशल मीडिया की हर गतिविधि पर पैनी नजर है। स्थितियां प्रतिकूल है इसलिए ऐसे माहौल में आडियो आदि जारी नही किया जा सकता। कुछ समय के लिए थोड़ा शांत रहकर ही लड़ाई को अंजाम देना ही श्रेयष्कर होगा।
टीम फिर से वही बात कहेगी,कोर्ट पूरी तरह से इस अवैध पासिंग मार्क को रद्द करने के लिए तैयार है। कोई कुछ भी कर ले अंत मे परिणाम हमारे ही पक्ष में आएगा। क्योंकि...
*69 हजार शिक्षक भर्ती : कोर्ट को फाइल में छेड़छाड़ का शक, सरकार से मांगा जवाब*
*जब क्वालिफाइंग मार्क्स तय किये जाने से सम्बंधित मूल फाइल न्यायालय के समक्ष पेश की गई तो न्यायालय ने पाया कि फाइल के एक पन्ने को दूसरे पन्ने के ऊपर चिपका दिया गया है।
सहायक शिक्षक के 69 हजार पदों पर भर्ती मामले में हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में चल रही सुनवाई के दौरान सोमवार को जब क्वालिफाइंग मार्क्स तय किये जाने से सम्बंधित मूल फाइल न्यायालय के समक्ष पेश की गई तो न्यायालय ने पाया कि फाइल के एक पन्ने को दूसरे पन्ने के ऊपर चिपका दिया गया है। न्यायालय ने पाया कि चिपके हुए नीचे के पन्ने पर कुछ नोटिंग है हालांकि वह पढने में नहीं आ रही। न्यायालय के पूछने पर राज्य सरकार की ओर से पेश अधिवक्ताओं ने किसी प्रकार की छेड़छाड़ से इंकार किया। इस पर न्यायालय ने सरकार को एक मौका देते हुए कहा कि अगली सुनवाई पर इसका स्पष्टीकरण दिया जाए और उसी दिन न्यायालय उक्त फाइल के सम्बंध में फॉरेंसिक विशेषज्ञों की मद ले सकती है। मामले की अग्रिम सुनवाई 20 फरवरी को होगी।
यह आदेश न्यायमूर्ति राजेश सिंह चौहान की एकल सदस्यीय पीठ ने मोहम्मद रिजवान आदि की ओर से दाखिल कई याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई करते हुए पारित किया। उल्लेखनीय है कि सहायक शिक्षक के 69 हजार पदों पर भर्ती के लिए 6 जनवरी को लिखित परीक्षा हुई थी व परीक्षा के बाद 7 जनवरी को क्वालिफाइंग मार्क्स 60 व 65 प्रतिशत करने का शासनादेश जारी किया गया था। वर्तमान याचिकाओं में 7 जनवरी के इसी शासनादेश को चुनौती दी गई है।
यूपी 69000 शिक्षक भर्ती:याची पक्ष ने किया क्वालिफाइंग मार्क्स का विरोध
दरअसल कुछ याचियों की ओर से दलील दी गई थी कि 7 जनवरी का शासनादेश आवश्यक प्रक्रियाओं का पालन किये बगैर ही जारी कर दिया गया है। इस पर न्यायालय ने सरकार को क्वालिफाइंग मार्क्स का निर्णय लिये जाने सम्बंधी मूल फाइल पेश करने को कहा था ताकि न्यायालय जान सके कि उक्त निर्णय किस प्रकार लिया गया। न्यायालय के इसी आदेश के अनुपालन में सरकार की ओर से मूल फाइल पेश की गई जिसका अवलोकन करने पर न्यायालय ने पाया की पृष्ठ संख्या 42 के ऊपर पृष्ठ संख्या 43 चिपका दिया गया है। न्यायालय ने पाया कि पृष्ठ संख्या 42 पर कुछ नोटिंग है हालांकि ऊपर पृष्ठ संख्या 43 के चिपके होने के कारण वह पढने में नहीं आ पा रही थी। इस पर न्यायालय ने कहा कि कोर्ट की यह जानने में उत्सुकता है कि पृष्ठ संख्या 42 क्या है व उस पर क्या लिखा है और यह भी कि ऐसा क्यों किया गया।
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