02 अगस्त की डेली कॉज लिस्ट जारी : 40-45 कट ऑफ केस सुनवाई।

      69000 शिक्षक भर्ती में 40/45 के विरुद्ध स्पेशल की सुनवाई *02 अगस्त को मा0 लखनऊ खंडपीठ, कोर्ट न0-1, मा0 जस्टिस पंकज कुमार जायसवाल और मा0 जस्टिस जसप्रीत सिंह की डिवीजन बेंच में डेली केस में 11 नंबर पर होगी।*

डेली केसों की सुनवाई फ्रेस केस के बाद होगी,जिसकी लिस्ट 01 अगस्त को रिलीज हो जाएगी।आशा है इस बार सरकार एडवोकेट जनरल महोदय को अनुपस्थिति का बहाना नही बनाएगी।

*®टीम रिज़वान अंसारी।।*
(टेट सेवा समिति-उ0प्र0)

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MHRD मंत्रालय को शिक्षामित्र लिखें ऐसा पत्र - नई शिक्षा नीति 2019 में उचित स्थान हेतु।

      मित्रों आप सभी को बताना है कि पिछले दिनों 30 जून 2019 को हमने अपने संगठन *आदर्श समायोजित शिक्षक/शिक्षामित्र वेलफेयर एसोसिएशन* के द्वारा *माननीय मुख्यमंत्री जी* को पत्र लिखकर *जनपद लखनऊ, सहारनपुर, बिजनौर, शामली, एवं मुजफ्फरनगर* आदि जनपदों में सातवें वेतन के एरियर की पहली किस्त के भुगतान न होने एवं *समस्त सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत कार्यरत शिक्षामित्रों के माह मार्च से मई तक के मानदेय के भुगतान की मांग की थी।*

जिस पर *माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यालय से हमारे पत्र को अग्रिम कार्यवाही के लिए अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा को अग्रसारित कर दिया गया था।*

मित्रों जैसा कि हमने पिछली पोस्ट में आपको बताया ही था कि सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत कार्यरत शिक्षामित्रों के मानदेय भुगतान में अभी ग्रांट उपलब्ध ना होने के कारण 1 से 2 सप्ताह का समय लगेगा तो अब उम्मीद जताई जा रही है कि अगले सप्ताह में कभी भी आपके मानदेय के लिए ग्रांट जनपदों को भेजी जा सकती है।

*इसी के साथ एक बार फिर आप सभी प्रदेशभर के शिक्षा मित्र साथियों से आग्रह है कि अपने और अपने परिवारों के भविष्य को सुरक्षित एवं संरक्षित किए जाने हेतु "माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री जी" के नाम अधिक से अधिक पत्र लिखें, जिससे "नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति" में हम सब का भविष्य सुरक्षित हो सके।*

इसी के साथ.......

जय शिक्षक......

जय शिक्षा मित्र.......

आपका,

जितेंद्र शाही,

विश्वनाथ सिंह कुशवाहा,

लेखक,

सय्यद जावेद मियाँ,

प्रांतीय प्रवक्ता,

आदर्श समायोजित शिक्षक/शिक्षामित्र वेलफेयर एसोसिएशन, उत्तर प्रदेश।

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जीत के लिए रिज़वान अंसारी जरूरी है - ब्लॉक अध्यक्ष सम्भल #69000shikshakbharti

   सोशल मीडिया पर यह दुष्प्रचार फैलाया जा रहा है कि जीत के लिए आमुक वकील का रहना जरूरी है, आपको यह बताना अति आवश्यक है कि जिस वकील ( एल पी मिश्रा) के नाम पर धन उगाही की जा रही है वह वकील कोई सीनियर वकील नही है और न ही आज तक किसी केस में शिक्षामित्रों को किसी केस में जीत दिलवाई है, 1.24 वाले मामले में सिद्धार्थनगर टीम ने उन वकील साहब को खूब पैसा दिया लेकिन परिणाम शून्य ही रहा, समायोजन वाले केस में इनको इलाहाबाद लेकर गए थे ।

 लेकिन नतीजा ज़ीरो ही रहा, अब फिर से वही इतिहास दोहराने की कोशिश की जा रही है, आपने सुप्रीमकोर्ट में देखा था कि हिंदुस्तान के सबसे बड़े वकील हमारा केस लड़ रहे थे फिर भी हम हार गए जबकि उसी सुप्रीमकोर्ट से रिज़वान ने दो बार अलग अलग केस (टेट17 और सीबीआई) में जीत हासिल की और उसके पास कोई बड़े नामी गिरामी वकीलों के चेहरे भी नही थे, हाइकोर्ट में भी हर केस में सफलता दिलवाई *( टेट17 में 11000 लोग पास, टेट18 में 19500 लोग पास, सीबीआई जांच, 69000 में टेट17 के लोगों को परीक्षा में रातों रात शामिल करवाना, 69000 में 40 45 की जीत दिलवाना)।

इतनी सफलताओं के बावजूद भी हम भटक रहे हैं तो यह हमारी मूर्खता ही है, आज सोशल मीडिया पर कुछ लोग सक्रिय होकर केवल रिज़वान का विरोध केवल इसलिए कर रहे हैं कि वह अब और आगे न जा सके लेकिन जिसके साथ ईश्वर हो उसे कौन रोक सकता है, साथियों पता नही 172000 में किस की किस्मत से रिजवान और उनकी टीम हमे मिली है, अब आप सोचो अगर रिजवान की टीम ने अपने हाथ पीछे खींच लिए तो कौन है जो हमे जीत की गारंटी दिलवा सकता है, कोई भी वकील केवल कोर्ट में खड़ा होकर आपकी बात को जज के सामने प्रस्तुत कर सकता है लेकिन वकील को क्या बोलना है यह तय करना पैरवी कार का काम होता है, किस आधार पर बहस करनी यह यह पैरविकारों के ऊपर निर्भर होता है।

 यदि पैरविकार जिस पैरविकार को केस से सम्बंधित साक्ष्यों, तर्को का ज्ञान ही नही होगा वह क्या खाक केस जीतेगा, हमें तो केवल नौकरी चाहिए, बाकी आप सोचो आपको क्या चाहिए नौकरी या सोशल मीडिया पर रोज रोज गरमा गर्म बहस

मेरा तो बस इतना ही मानना है कि.. *रिजवान हैं तो मुमकिन है* बाकी आप क्या सोचते हो..........?

सत्यपाल सिंह

ब्लॉक अध्यक्ष

सम्भल

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तर्कों का स्पष्ट प्रस्तुतीकरण ही जीत का आधार स्तम्भ: टीम रिज़वान अंसारी #rizwanansari

टीम रिज़वान अंसारी लगातार विगत कुछ दिनों से लगातार धरातलीय स्तर पर कार्यरत है। जिसमे पीड़ितों से संपर्क और लीगल एप्प्रोच का कार्य जारी है। प्रदेश के कुछ विधिक साथियों द्वारा कुछ महत्वपूर्ण जजमेंट भी उपलब्ध कराए गए जिनका अध्ययन टीम के अधिवक्ताओं द्वारा जारी है। अब प्रश्न ये है कि सोशल मीडिया पर तमाम तरह से घूमने वाले जजमेंट एवम उनकी एक दो लाइन सकारात्मक मिलने से क्या हम जीत जाएंगे? 

उत्तर होगा- नहीं।

हाइकोर्ट में कोई भी केस सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को कोर्ट की टेबल पर पटककर नही जीता जा सकता। *सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का सटीक इंटरप्रिटेशन और टू दि पॉइंट बहस से ही केस को जीता जा सकता।* सुप्रीम कोर्ट का कोई एक सकारात्मक जजमेंट मिलने से लोग ऐसे जीत का जश्न मनाना शुरू कर देते मानो बस यही जजमेंट उनको जीत दिलवा देगा। सुप्रीम कोर्ट के प्रत्येक जजमेंट  का अंदरूनी बेस लेकर उसको अपने मामले से सिमिलर सिद्ध करना होता है तब जाकर कोर्ट आपकी बात को सुनेगी। *दो चार सकारात्मक जजमेंट मिलने से पूर्णतया जीत की आशा करना बेमानी होगी। जीत के लिए जजमेंट और तर्कों का सटीक प्रस्तुतीकरण होना अनिवार्य है।* हर सिक्के के दो पहलू होते है ,आपको कोर्ट को वो पहलू दिखाना होगा जो आपके लिए लाभप्रद हो। 

तर्कों और जज्मेंट्स का सटीक इंटरप्रिटेशन टीम रिज़वान सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक बखूबी कई बार कर चुकी है। 40/45 केस की होने वाली सुनवाई में टीम रिज़वान एक बार फिर ऐसी धारदार बहस से आप सभी को रूबरू कराने वाली है। 

*😊मस्त रहें......व्यस्त रहें।*

★लड़ने वाले ही जीतते हैं।।

*✍🏼वैरागी*💯

®टीम रिज़वान अंसारी।।

(टेट सेवा समिति-उ0प्र0)

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69000 शिक्षक भर्ती पर नहीं पड़ेगा नए आयोग का प्रभाव - रिज़वान अंसारी।

अब परिषदीय प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक की नियुक्ति उत्तर प्रदेश राज्य शिक्षा सेवा आयोग के भरोसे।

®टीम रिज़वान अंसारी।


अब उत्तर प्रदेश मे विश्वविद्यालय शिक्षक, माध्यमिक विद्यालय शिक्षक और परिषदीय विद्यालयों के शिक्षक की नियुक्ति सिर्फ एक आयोग करेगा। यह आयोग भर्ती परीक्षा से लेकर नियुक्ति तक कि प्रक्रिया को गवर्न करेगा।

परिषदीय शिक्षकों की भर्ती में थोड़ा सा परिवर्तन किया गया। *अब परिषदीय शिक्षक बनने के लिए शिक्षक भर्ती परीक्षा, टेट/सीटेट परीक्षा को उत्तीर्ण करने के साथ साथ अकैडमिक   के अंकों का आंशिक भारांक जोड़ा जाएगा।*
इस बार राज्य सरकार ने NCTE के 11 FEB. 2011 के नोटिफिकेशन के पैरा 9 के उप-पैरा (2) के तहत निहित शर्तो का एवम शक्तियों का प्रयोग करते हुए टेट/सीटेट के प्राप्तांको का 1/4 वेटेज देने का निर्णय लिया है।
(Should give weightage to the TET scores in the recruitment process; however,
qualifying the TET would not confer a right on any person for
recruitment/employment as it is only one of the eligibility criteria for
appointment.)


टेट/सीटेट के अंकों का वेटेज देना राज्य सरकार के विशेष अधिकार के दायरे में सन्निहित है। *टेट/सीटेट के अंकों का वेटेज देना बिल्कुल भी अनिवार्य नही है।* इसका निर्णय मा0 सुप्रीम कोर्ट ने NCTE के सचिव के सबमिट हलफनामे के आधार पर दे चुका है। राज्य टेट/सीटेट के अंकों का चाहे तो वेटेज दे या न दे। इस पर NCTE की कतई कोई बाध्यता नहीं है।
(Qualifications prescribed by the NCTE are binding, requirement of
weightage to TET marks is not a mandatory requirement.)
अभी तक आम अभ्यर्थियों का उद्देश्य टेट/सीटेट पास करना मात्र था लेकिन अब टेट/सीटेट में अधिक से अधिक अंक प्राप्त करने की जद्दोजहद शुरू हो जाएगी। प्रतियोगिताओं का वीभत्स रूप अब सामने आने वाला है।
राज्य ने परिषदीय शिक्षक चयन के मामले में अब पूर्ण शक्तियों का प्रयोग कर लिया है। जिसका उद्देश्य अब गुणवत्तापरक शिक्षा को मेंटेन करना है।

अब परिषदीय शिक्षक बनने के लिए और भी कमर कस लें। यह नियम 69000 शिक्षक भर्ती पर कतई लागू नही होगा।।

*✍🏼वैरागी*💯
®टीम रिज़वान अंसारी।।
(टेट सेवा समिति-उ0प्र0)

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शिक्षामित्र MHRD मंत्रालय को ये सुझाव भेज सकते है ?

*सेवा में*

         *श्री मान शिक्षा मंत्री* *महोदय*
         *एम एच आर डी*
         *नई दिल्ली*

*विषय: नई शिक्षा नीति ड्राफ्ट 2019 में सुधार के संबंध में*

*महोदय*
       
          *नई शिक्षा नीति का हम स्वागत करते है इससे जरूर अच्छे शिक्षक और विद्यार्थी समाज को मिलेंगे।लेकिन*

*इस ड्राफ्ट में कुछ  प्रमुख कमियां है:*


 *1-टेट पास शिक्षामित्रों को बिना कोई अन्य परीक्षा लिए  नियमित किया जाए*

 *2- प्राथमिक स्तर की शिक्षा हेतु नियुक्त किये जाने वाले शिक्षकों के लिए होने वाली कोई भी नियुक्ति संबंधित परीक्षा ऐसी होनी चाहिए जो विज्ञान वर्ग , कला वर्ग ,वाणिज्य वर्ग या अन्य किसी भी वर्ग के अभ्यर्थी के लिए अलग अलग न होकर एक समान हो क्योंकि प्राथमिक स्तर पर छात्रों को सभी विषयों की शिक्षा प्रदान की जाती है इस स्थिति में शिक्षक का किसी विशेष वर्ग जैसे कि विज्ञान वर्ग का या कला वर्ग का होना गलत है इसलिए प्राथमिक स्तर पर शिक्षकों की नियुक्ति करते समय यह विशेष ध्यान दिया जाए कि अभ्यर्थी के विषय वर्ग पर ध्यान न देते हुए परीक्षा का पाठ्यक्रम इस प्रकार तैयार किया जाए कि अभ्यर्थी  किसी भी विषय वर्ग चाहे विज्ञान वर्ग का हो या कला वर्ग का हो ।अभ्यर्थी नियुक्ति हेतु करायी  उस परीक्षा हेतु सक्षम हो तथा उस परीक्षा को देते समय इस बात का आभास उस अभ्यर्थी को न हो कि वह किसी एक विषय के शिक्षण कार्य हेतु नियुक्त किया जा रहा है अपितु उसे परीक्षा से ऐसा आभास होना चाहिए कि वह प्राथमिक स्तर के लिए नियुक्त किया जा रहा है क्योंकि की प्राथमिक स्तर पर विषय वर्ग नही होते हैं इसलिए NAT द्वारा प्राथमिक स्तर पर डिग्री या विषय या विषय वर्ग से संबंधित कोई भी परीक्षा न करायी जाए एवम प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति हेतु जो भी परीक्षा करवाई जाए वह किसी विषयी वर्ग से संबंधित न होकर सभी वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए एक समान हो* ।


 *3-वर्तमान में प्राथमिक शिक्षा हेतु प्राथमिक स्तर पर शिक्षकों की नियुक्ति हेतु डी. एल.एड (बी.टी.सी.) प्रशिक्षण में किसी भी प्रशिक्षु के विषय वर्ग का ध्यान न रखते हुए सभी विषय वर्ग के प्रशिक्षुओं को समान प्रशिक्षण दिया जाता है और यह सही भी है क्योंकि प्राथमिक स्तर पर शिक्षक को सभी विषयों को पढ़ना होता है इसलिये प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षुओं के प्रशिक्षण का पाठ्यक्रम भी ऐसा है कि वह विज्ञान वर्ग एवम कला वर्ग में अंतर नही करता है इसलिए प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया में भी विषय वर्ग को लेकर कोई अंतर नही किया जाना चाहिए अभ्यथी चाहे किसी भी विषय वर्ग का हो विज्ञान का हो या कला का हो उससे नियुक्ति हेतु किसी भी प्रकार की विषय वर्ग संबंधित परीक्षा न ली जाए अपितु ऐसी परीक्षा के द्वारा नियुक्ति दी जाए जो प्रत्येक वर्ग के लिए एक समान हो क्योंकि प्राथमिक स्तर पर सभी शिक्षको को प्रत्येक विषय पढाना पड़ता है।*


 *4- शिक्षक की नियुक्ति हेतु नियुक्ति प्रक्रिया सरल होनी चहिये जिससे कि शिक्षकों की कमी को पूर्ण किया जा सके इसके लिए निजी प्रशिक्षण संस्थाओ जैसेकि बी.टी.सी.  , डी.एल .एड , बी.एड  की निजी संस्थाओ पर रोक लगनी चाहिए एवम इन्हें बंद करके शिक्षकों के प्रशिक्षण का उत्तरदायित पूर्व की भांति ही केवल सरकारी संस्थाओं को देदेना चाहिए जिससे कि गुणवत्ता पूर्ण शिक्षक एवम बेरोजगारी की समस्या को खत्म किया जा सके। पूर्व की भांति ही ऐसी नियुक्ति प्रक्रिया प्रारम्भ होनी चाहिए कि सेवा पूर्व प्रशिक्षण प्राप्त अभ्यर्थी को उसके प्रशिक्षण प्राप्त करने के वर्ष के हिसाब से वरीयता देते हुए अनिवार्य नियुक्ति प्रदान की जाए।*

 *5- कुछ समय के लिए  डी. एल.एड (बी.टी.सी.) ,बी.एड.  प्रशिक्षण कार्यक्रमों को पूर्ण रूप से बंद करके वर्तमान में प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके प्रशिक्षित बेरोजगारों को अनिवार्य नियुक्ति प्रदान की जाए जिससे कि बेरोजगारी की समस्या खत्म हो सके।*

 **6- शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया इस प्रकार हो कि:-*
 *
 *i-प्राथमिक स्तर पर शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया हेतु ली जाने वाली परीक्षा किसी विषय वर्ग से संबंधित न होकर सभी विषय वर्ग के अभ्यर्थीयो हेतु एक समान हो परीक्षा का सिलेबस भी प्रशिक्षण से संबंधित हो एवम प्राथमिक स्तर का हो। नियुक्ति हेतु अभ्यर्थी पहले ही सरकार द्वारा निर्धारित विभिन्न परीक्षाएं उत्तीर्ण करके ( अकादमिक परीक्षा ग्रेजुएशन तक फिर प्रशिक्षण हेतु प्रवेश परीक्षा/मेरिट फिर अध्यापक पात्रता परीक्षा फिर सुपर टेट जो कि उपरोक्त सभी परीक्षाएं सरकार द्वारा ही तैयार गुणवत्ता पूर्ण पाठ्यक्रम के अनुसार ही ली जाती है)*   *अभ्यर्थी अपनी गुणवत्ता पहले ही दिख चुका होता है इसलिए अभ्यर्थियो से इतनी परीक्षाएं न ली जाये कि परीक्षा देते देते अभ्यर्थी का मानसिक संतुलन बिगड़ जाए और सरकार जब तक अभ्यर्थी को शिक्षक स्वीकार करे तब तक वह पढाने लायक ही न बचे। इसलिए शिक्षक की नियुक्ति हेतु प्रक्रिया सरल बनाई जाए।**


 *ii-माध्यमिक शिक्षा के अध्यापकों की नियुक्ति हेतु विषय वर्ग से सम्बंधित परीक्षा का आयोजन कराया जा सकता है परंतु नियुक्ति परीक्षा का लेवल माध्यमिक स्तर (कक्षा10 )का ही हो।*

 *iii-उच्च शिक्षा(कक्षा 10 से ऊपर ) हेतु शिक्षकों की नियुक्ति हेतु परीक्षा पूर्ण रूप से विषय आधारित ही हो उनसे अन्य विषयों से सम्बंधित प्रश्न न पूछे जाए।*

 *7-सभी स्तर पर शिक्षकों को विशेष सुविधाएं दी जाएं जिससे उन्हें समाज मे गौरवान्वित महसूस हो। शिक्षकों को vip की श्रेणी का दर्जा दिया जाना चाहिए।*

*8- इंटरव्यू पूरी तरह से पहले ही खत्म किया जा चुका है तो इंटरव्यू पूरी तरह से खत्म होना चाहिए क्योंकि यह भ्रष्टाचार को चरम सीमा तक बढ़ाने का कार्य करेगा।*

*9- बीआरसी पर होने वाला डेमो अधिकारियों के लिए सिर्फ भ्रष्टाचार का एक जरिया बन जाएगा।*

*10- तीन साल का प्रोबेशन टाइम नहीं होना चाहिए उसको एक साल का ही रहना चाहिए।*

*11- NTA द्वारा किसी भी एग्जाम की क्या आवश्यकता है जबकि शिक्षक बनने हेतु उत्तसुक अभ्यर्थी  पहले ही कई चरण की परीक्षा पास करके अपनी योग्यता साबित कर चुका होता है जैसे कि - पहले वह प्रशिक्षण हेतु एंट्रेंस एग्जाम पास करता है फिर वह प्रशिक्षण के दौरान विभिन्न चरणों में प्रशिक्षण के एग्जाम पास करता है फिर वह टेट पास करता है फिर वह सुपर टेट पास करता है फिर फाइनल मेरिट बनती है तब जाकर एक अभ्यर्थी शिक्षक बनता है और यह उपरोक्त सभी परीक्षाओ का लेवल सरकार द्वारा ही तैयार किया जाता है अब ऐसी स्थिति में जबकि एक अभ्यर्थी सरकार द्वारा ही बनाये गए परीक्षाओ को उत्तीर्ण करता है तो फिर उसे NAT जैसे किसी भी टेस्ट की क्या आवश्यक्ता है अतः NAT जैसा कोई भी टेस्ट नही होना चाहिए|*

*12- टीईटी के बाद सुपर टीईटी में 14 विषयों को मिलाकर एग्जाम लिया जा रहा है जिससे NTA परीक्षा की कोई भी आवश्यकता ही नहीं है*

*13- टीईटी को  पास करने बार बार पास करने की वैधता खत्म होनी चाहिए। एवम 10% EWS आरक्षण नियुक्ति संबंधित प्रत्येक परीक्षा में लागू होना चाहिए।*


*14- यूजीसी नेट की तरह सीटेट और टीईटी दोनों आजीवन मान्य हो।*

*15- जब टीईटी पास कर ले उसके बाद भी लिखित पेपर क्यों*

 *16-वर्तमान एवम भविष्य में भी शिक्षको की नियुक्ति संबंधी कोर्ट में चल रहे सभी केसों को प्राथमिकता प्रदान करते हुए सुलझाया जाए*

 **17- आठवीं कक्षा तक बच्चे को अनुतीर्ण करने की नीति लागू होनी चाहिए इससे बच्चे अनुतीर्ण होने की वजह से स्कूल आएंगे और सीखेंगे। बच्चों का स्कूल तक न आना ही सबसे बड़ी समस्या है।*

 *18- बच्चे को प्रतिदिन स्कूल भेजने के लिए अभिभावक को पूर्णतया उत्तरदायी बनाया जाए। जो अभिभावक अपने पाल्य को स्कूल नही भेजता है उसके लिए दंड का प्रावधान होना चाहिए।*

 *19-एक सर्व सुविधा सम्पन्न एक बड़ा विद्यालय बनाया जाए तथा बच्चों को आने जाने के लिए परिवहन सुविधा उपलब्ध कराई जाए।*

 *20- प्रत्येक विद्यालय में एक प्रधानाध्यापक नियुक्त किया जाए क्योंकि बिना नेतृत्व के कोई व्यवस्था नही चल सकती।*

 *21-  विद्यालयों का supervision किया जाए inspection नही।* **

 *22- मिड डे मील को स्कूल परिसर से हटाया जाए और स्थानीय व्यक्ति से न बनवाया जाए क्योंकि किसी व्यक्ति विशेष का बना खाना बच्चे नही खाना चाहते। इसलिए ये बच्चों के स्कूल न आने का कारण बन रहा है।*

 *23- विद्यालयों को माँग और आवश्यकता के अनुसार धन उपलब्ध कराया जाए।*

 *24- विद्यालयों के विकास से संबंधित कोई भी नीति बनाते समय उन्ही विद्यालयों में पढ़ाने वाले अध्यापकों से पूछा जाये क्योकि विद्यालय में क्या सुधार होने चाहिए उससे बेहतर कोई नही बता सकता। आजतक कोई शिक्षा नीति कारगर साबित नही हुई क्योकि ए. सी. में बैठकर पसीने पर निबंध लिखे जाते रहे है।*

 *18- अंतिम सुझाव ये है कि ये शिक्षा नीति भी शैक्षिक सुधार की नब्ज नही पकड़ सकी। एवम शिक्षको की नियुक्ति प्रक्रिया जटिल की गई है जिससे भविष्य में शिक्षकों की कमी होना स्वाभाविक है ।इसलिए अगली शिक्षा नीति आना निश्चित है।*

*महोदय जो विचार मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत किए है कृपया उन बिंदुओं पर विचार हो।*

                     *धन्यवाद*
           
  *  ये मैसेज सभी बुद्धिजीवी अपनी ईमेल से nep.edu@nic.in पर भेजे ओर आपत्ति दर्ज कराए।*

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सेवा में,
     श्रीमान HRD मंत्री जी
         भारत सरकार, नई दिल्ली

बिषय--नई शिक्षा नीति पेज न0 123 पैरा p5.1.8 में संसोधन के संबंध में।

महोदय, अवगत हो कि आपके HRD मंत्रालय द्वारा नई शिक्षा नीति के विषय मे सुझाव मांगे गए हैं। जिसमें  पेज न0 123 पैरा p5.1.8 में कहा गया है कि 2022 के बाद के बाद पैरा टीचर ( शिक्षा कर्मी, शिक्षा मित्र, आदि ) शिक्षण कार्य नही करेंगे।
              महोदय से अनुरोध है कि उपरोक्त पेज न0 123 पैरा p5.1.8 स्पष्ट दिशा निर्देश यह भी दिया जाय जो लोग पैरा टीचर 2 वर्ष btc, या ncte द्वारा शिक्षक प्रशिक्षण मानक को पूरा कर ले उन्हें राज्य सरकारें ट्रेंड वेतनमान पर समायोजित करें। ताकि पैरा टीचरों की शेष उम्र बिना तनावपूर्ण शिक्षण कार्य कर सके। धन्यवाद।।
  भवदीय
नाम----------
उ0 प्र0



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29 May 2019: Uptet 2017 Court Case updates टेट 2017 की अप्डेट्स।

*टेट 17 केस रिपोर्ट:*

आज सीजे कोर्ट में टेट 17 मामले की एडवोकेट जनरल राघवेंद्र प्रतापऔर सीनियर फायर ब्रांड उपेंद्र नाथ मिश्रा की जबरदस्त बहस हुई। हमारी तरफ से अमित भदौरिया और राजीव त्रिपाठी भी अपीयर हुए।


उपेंद्र मिश्रा ने बताया कि सरकार टेट 17 मामले को दबाना चाहती है। बिना टेट 17 के सरकार भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ाती जा रही है। अभी तक सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का अनुपालन नही किया। न तो हमे चेलेंज किया और न ही 316 याचिकाओं को पार्टी बनाया।


इस पर सीजे साहब ने तल्ख जवाब में A G से इस पर जवाब मांगा। तो A G ने बताया कि टेट 17 के याची और उनका मामला सुप्रीम कोर्ट से सुरक्षित किया गया है। A G ने 316 याचिकाओं को पार्टी बनाने और उनका निपटारा करने की पूरी जिम्मेदारी ले ली। इस बात को सीजे ने रिकॉर्ड में ले लिया।

*बिना पार्टी बनाये न तो कोर्ट इस केस का निपटारा कर सकती और न ही प्रश्नों की जांच कर सकती।अब भर्ती तभी होगी जब टेट 17 मामले का पटाक्षेप हो जाएगा।*


A G ने पार्टी बनाने के लिए जुलाई लास्ट (27 जुलाई) में डेट मांगी लेकिन कोर्ट ने इस पर ऐतराज कर दिया। चूंकि अब लखनऊ में सीजे बेंच 17 जुलाई को ही बैठेगी इसलिए कोर्ट ने टेट 17 मामले की अगली तारीख 17 जुलाई नियत कर दी।


*शेष आर्डर आने के बाद.....*

®टीम रिज़वान अंसारी।।
(टेट सेवा समिति-उ0प्र0)

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