26 से 28 तक जिलाधिकारी महोदय द्वारा शीतकालीन अवकाश घोषित : अलीगढ़

दिनांक 24 दिसंबर 2019 रात्रि 9:00 बजे राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ जनपद अलीगढ़ के पदाधिकारी श्रीमान जिलाधिकारी अलीगढ़ से मिले। डॉ राजेश सिंह चौहान- जिलाध्यक्ष एवं सुशील कुमार शर्मा- जिला महामंत्री द्वार ठंड के बढ़ते हुए प्रकोप को देखते हुए जिलाधिकारी महोदय को पत्र सौंपकर अवगत कराया। साथ ही मांग की शिक्षक/ शिक्षिकाओं एवं छात्र/ छात्राओं की परेशानी को देखते हुए 5 जनवरी 2020 तक विद्यालय बंद रखे जाएं। जिलाधिकारी महोदय ने इस पर अपनी सहमति देते हुए आश्वस्त किया।और कहा कि इस संबंध में मैं बीएसए अलीगढ़  से वार्ता करूंगा ।

उसी समय बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय से भी मुलाकात कर सारी समस्याएं एवं जिलाधिकारी महोदय से हुई वार्ता से अवगत कराया और उनको विद्यालय बंद करने के संबंध में संगठन की ओर से एक पत्र सौंपा गया जिस पर उन्होंने सहर्ष सहमति बनाते हुए स्वीकार कर लिया।

26 से 28 तक जिलाधिकारी महोदय द्वारा शीतकालीन अवकाश घोषित कर दिया गया है।

जिला अलीगढ़ में जिलाधिकारी के निर्देशानुसार जिले के समस्त विद्यालय की कक्षा 1 से 8 तक के छात्र छात्राओं का अवकाश रहेगा। शीत लहर के कारण दिनांक 26- 12 -2020 से 28-12- 2020 तक अवकाश रहेगा।

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जनवरी 2020 में लखनऊ के धरती पर होगा एक दिवसीय विशाल धरना प्रदर्शन

आज 15 दिसंबर 2019 को उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ के प्रदेश संरक्षक गाजी इमाम आला व प्रांतीय अध्यक्ष शिवकुमार शुक्ला व समस्त जिलों के जिला अध्यक्ष व पदाधिकारी गण दारुल सफा लखनऊ में आज की मीटिंग में अनिवार्य रूप से एकत्र हुए मीटिंग में निर्णय लिया गया प्रदेश के पीड़ित शिक्षामित्रों की दिशा को देखते हुए जब से समायोजन रद्द हुआ तब से आज तक उत्तर प्रदेश सरकार का कोई भी संवेदनशील ब्यान नहीं आया अभी तक मौन साधे हुई है संगठन ने निर्णय लिया अगर यही रवैया रहा तो जनवरी 2020 में लखनऊ धरती पर करो या मरो का एक दिवसीय विशाल धरना प्रदर्शन होगा जिसकी तारीख जनवरी के प्रथम सप्ताह में घोषित कर दी जाएगी।

हमारे शहीद साथियों की संख्या लगभग 1800 हो चुकी है इसके बाद भी लगातार मौतों का सिलसिला जारी है प्रतिदिन 1-2 साथी रोज हम सबके बीच से दुनिया छोड़ कर चले जाते हैं।

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9 दिसंबर : 69000 शिक्षक भर्ती की आज कोर्ट में नहीं होगी सुनवाई। जानिए कारण।

उत्तर प्रदेश में चल रही 69000 शिक्षक भर्ती की केस के मामले में आज कोर्ट में फिर से सुनवाई नहीं हो सकेगी। सुनने में आया है कि आज 9 दिसंबर 2019 को माननीय न्यायाधीश इरशाद अली, राकेश श्रीवास्तव और अब्दुल मोइन कोर्ट में उपस्थित नहीं होंगे।

 आपको ज्ञात ही होगा कि कोर्ट में 69000 शिक्षक भर्ती को लेकर लगातार सुनवाई चल रही है। पिछली तारीख पर भी जज महोदय के किसी अन्य बेंच में व्यस्त रहने के कारण सुनवाई नहीं हो सकी थी और उसके बाद 9 दिसंबर को अगली डेट दे दी गई थी। लेकिन आज 9 दिसंबर को भी जज महोदय के कोर्ट में अनुपस्थित रहने पर इस केस की सुनवाई नहीं हो सकेगी। अब इस केस की अगली डेट क्या होगी?  यह शाम तक ही स्पष्ट हो पाएगा। 

लगातार इस केस की सुनवाई के बावजूद भी इतनी डेट पड़ने पर और समय बढ़ने पर शिक्षामित्र निराश हो रहा है और अपनी हिम्मत को खो रहा है। सोशल मीडिया पर लगाता प्रतिदिन शिक्षामित्रों के आकस्मिक निधन की खबरें आ रही हैं।

इस भर्ती से उम्मीद लगाए हुए हजारों शिक्षामित्रों की उम्मीद धीरे-धीरे टूट रही हैं जिसके कारण शिक्षामित्र हृदयाघात और आत्महत्या जैसे कारणों से उनकी जीवन लीला समाप्त हो रही है।

 अब इस केस की अगली डेट क्या होगी जल्द ही आपको इससे अवगत करा दिया जाएगा।

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१.२४ शिक्षामित्र केस पर एक अति आवश्यक सूचना गोरखपुर के राजीव कुमार द्वारा

व्यस्तता के कारण हम सुप्रीम कोर्ट अधिवक्ता श्री गौरव यादव जी से गहन विचार विमर्श की विस्तृत जानकारी आप लोगों से साझा नहीं कर पाए थे, जो अब साझा कर रहा हूँ।

गहन चर्चा में बहुत ही प्रमुख जानकारियाँ सामने आयीं जो निम्नवत है।

१. मा. सुप्रीम कोर्ट के समायोजन गलत करार दिए जाने वाले फैसले में मा. उच्चतम न्यायालय ने यह साफ कहा है कि शिक्षामित्रों को समायोजन के पूर्व की स्थिति में बहाल किया जाय, किन्तु उत्तर प्रदेश सरकार ने मा.सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना करते हुए शिक्षामित्रों को साधारण शिक्षामित्र पद पर पूर्ववत कर दिया, जबकि समायोजन पूर्व शिक्षामित्र स्नातक+बीटीसी ट्रेन्ड हो चुके थे। परन्तु उत्तर प्रदेश सरकार ने स्नातक+बीटीसी ट्रेन्ड का ना तो शिक्षामित्रों को कोई लाभ दिया और ना ही मा.सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का अक्षरशः पालन किया।

२. एक लाख चौबीस हजार का केस पूर्णतः प्रेप्रियाॅरिटी एवं अपग्रेडेशन आधारित मामला है, जिसके अन्तर्गत वे सभी शिक्षामित्र आते हैं जो स्नातक+बीटीसी ट्रेंड हो चुके हैं। उनका स्नातक चाहे किसी भी वर्ष का हो, उन सभी को इसमें लाभ मिल सकता है, जो इस केस में याची बने हैं, बन रहे हैं या बनेंगे।

३. प्रेप्रियाॅरिटी का अर्थ यह हुआ कि यदि पूरे देश में कहीं स्नातक+बीटीसी ट्रेंड को वेतनमान दिया गया है तो उसी के आधार पर हम शिक्षामित्रों को भी उसी आधार पर वेतनमान दिया जाय।

४. यह केस अपग्रेडेशन  आधारित है जिसका तात्पर्य यह हुआ कि शिक्षामित्र की नियुक्ति भले ही इण्टर बेस पर हुई हो किन्तु लम्बे अनुभव के साथ साथ शिक्षामित्रों की योग्यता भी स्नातक+बीटीसी ट्रेंड की हो चुकी है, इसलिए शिक्षामित्रों को अब उनके लम्बे अनुभव व स्नातक+बीटीसी ट्रेंड के आधार पर वेतन वृद्धि की जाय।

 ५. चूँकि इस केस में कोई भी लीगल संगठन इनवाॅल्व नहीं है, इसलिए इस केस का आर्डर याची आधारित ही होगा। अर्थात इससे सिर्फ याचियों को ही लाभ मिल सकेगा। जनरल आर्डर इस केस में नहीं आएगा।

कुछ लोग रिट डालने के बाद संगठन बनाकर संगठन के नाम से आई ए डालने की बात कहकर शिक्षामित्रों को गुमराह कर रहे हैं। जबकि सच्चाई यह है कि रिट के बाद बनने वाला संगठन इस रिट के लिए लीगल ही नहीं होगा।

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69000 Shikshak Bharti Court Updates 4 December 2019

👉आज कोर्ट नम्बर-1 लखनऊ खण्डपीठ में 69000 शिक्षक भर्ती में पासिंग मॉर्क मामले की सुनवाई अपराह्न 3:15 बजे स्टार्ट होगी।

👉 जैसे ही कोर्ट उठेगी आप सभी को सूचित कर दिया जाएगा।

👉बेंच उठ गई

👉बेंच बैठ गयी

👉बेंच बैठ चुकी है मिश्रा जी की बहस स्टार्ट

👉शुरुआत करते ही इरशाद सर ने कहा आप अपना सबमिशन 25 वें संशोधन पर खत्म करें

👉उपेंद्र मिश्रा डायस पर बोलते हुए ।, उपेन्द्र मिश्रा शुरु बुलंद की अपनी आवाज

👉मिश्रा जी बिना रुके बोलते हुए, 6 महीने ब्रिज कोर्स करना ज़रूरी

👉इरशाद सर मिश्रा जी की स्पीड पर मुस्कुराते हुए।

👉अभिनव सर कोर्ट रूम में आ गए हैं।

👉जोरदार बहस चलती हुई.....

👉समीर कालिया कोर्ट रूम में आ गए हैं।

👉जजमेंट पर चर्चा कर रहे हैं उपेंद्र मिश्रा

👉अभिनव सर(महाधिवक्ता के काउंसिल)कोई आर्डर लेकर आये हैं।

👉फार योर सब्बमिशन मि0मिश्र बी एड कन्डीडेट इज नाट इलेजबल फार टीचर विधाउट 8टू बी (इरशाद)

👉 इरशाद साहब मि मिश्रा आपका सबमिशन है कि बीएड एजलिबल नही 8टू तथा 8 बी हेतु

👉माथुर सर की बहस का जबाब देते हुए मंजू श्री

👉पेज 58 पैरा 1 पर चर्चा

👉रेखा चतुर्वेदी पर बहस कर रहे है उपेन्द्र साहब

👉आज उपेन्द्र मिश्रा फूल फॉर्म में बैटिंग कर रहे हैं,

👉आप काम पहले करते हो और उसका नियम बाद में बनाते हो।

👉विज्ञापन में बीएड से आवेदन पहले मांग लिया और बाद में शामिल करने के लिए नियम बनाया ठीक उसी प्रकार परीक्षा पहले करवाया और पासिंग मार्क बाद में बताया। कर क्या रही है सरकार

👉मिश्रा तगड़ी बहस करते हुए और आवाज़ भी बुलन्द

👉1972 द्वारा पॉवर ऑफ रूल मेकिंग पैरेंट एक्ट के मुताबिक होना चाहिए।

👉 रेट्रोस्पेक्टिव एमेंडमेंट स्टार्ट

👉जस्टिस इरशाद जी -मिस्टर मिश्रा आप सिम्पली ये कहना चाहते हैं...बीएड परमिसबल नही है...

👉दोनों जज मिश्रा की बातों को बहुत ध्यान से सुनते हुए

👉इरशाद सर पूछते हुए

👉मिश्रा आज भी पूरा नहीं करना चाहते हैं।बीएड बीटीसी क्वालिफिकेशन की बात समझाते हुए

👉जज साहब ने बीएड केस वाली याचिका को उठाया। प्राथना वाला पेज पढ़कर फिर याचिका रख दी।

👉भूतलक्षी संशोधन सरकार ने न्यायपालिका के जजमेंट को कमजोर करने के लिये किया।

👉28 जून 2018 पर सबमिशन स्टार्ट

👉 ट्रेनी टीचर पर फ़िर से शुरू, एनसीटीई के नोटिफिकेशन को बताते हुए

👉अपेंडिक्स 153, जून 2018 समझाते हुए......

👉40-45 पर बहुत से शिक्षा मित्र चयनित हो चुके हैं तो बिना बताए 60-65 क्यों लगाया।

👉वेटेज की वैधता पर बहस करते हुए,

👉14वन सी फस्ट यू ट्रेनी टीच आफ्टर 6मंथ ओवर वि्रज देन यू बीकम असिस्टेंट टीचर

👉14वन ए की मूरिट लिस्ट और 14वन सी इज डिफर

👉28 जून कह रहा कि नियुक्ति के बाद 6 माह की ट्रेनिग और सरकार का रूल कह रहा कि पहले ट्रेनिग फिर नियुक्ति दो अलग अलग क्राइटेरिया कैसे माई लार्ड

👉पैरा160, पेज 159

👉कोर्ट उठ गई, कल की डेट काटिन्यू उपेन्द्र सर

👉अब अगली सुनवाई तिथि 05 दिसम्बर. 03:15बजे से

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संजीव बालियान अब आक्रामक रूप से लड़ेंगे शिक्षामित्रों का केस। 4 से 5 माह में हो निर्णय।

मै आज आपके सामने एक सुझाव रख रहा हूँ। पंसद आये तो इस पर अम्ल करे।

                 किसी भी लडाई को लडने के लिये उस लडाई को लडने के लिये बनाई रणनीति का बहुत योगदान होता है। जैसा कि आप सभी जानते है फिलहाल मे आपकी चार प्रमुख लडाई कोर्ट मे चल रही है।68500,69000, भोला शुक्ला ओर मेरी लडाई ।इनमे से जो लडाई हाईकोर्ट मे चल रही है अगर इनमे आप जीत जाते है तो आप सभी जानते है कि सरकार इनको सुप्रीम कोर्ट लेकर अवश्य जायेगी वो भी इतनी जल्दी हार नही मानेगी। तो इन सब पर हमारी रणनीति क्या होनी चाहिये और जिससे इन सब केसो मे हम जीत दर्ज कर सके।

ओर इसमे हमे कितना समय लेना चाहिये ये लक्ष्य निर्धारित होना चाहिये।जैसे अगर मे कहूँ कि इसमे हमे 4से 5महीने से एक भी दिन ज्यादा नही लेना है।तो हमे रणनीति भी ऐसी बनानी चाहिये।

                   जिस तरह क्रिकेट मे एक खिलाडी आक्रामक भूमिका मे रहता है और एक डिफेन्सिव होकर खेलता है।जो खिलाडी आक्रामक भूमिका मे रहता है वो विपक्षी खेमे हलचल मचाता रहता है।उसी प्रकार अगर हम इन केसो पर नजर डालै तो इस लडाई मे मेरी भूमिका आक्रामक रूख मे लडने की है तो सब विपक्षी खेमो मे हलचल पैदा होना स्वाभाविक है।मै उनके मस्तष्कि पर प्रहार करूगाँ जिससे वो राजनीति से प्रेरित ना होने पाये उनके सामने ऐसी परिस्थितियो का निर्माण करे जिससे अगर हाईकोर्ट वाले भी केस भी सुप्रीम कोर्ट जाये तो उनके फैसलै भी एक से दो तारीख मे आ जाये।

ओर ये तब होगा जब आप सब एक टीम की तरह काम करोगे। तो सब केसो मे पोजीटिव ही रिजल्ट आयेगा।मै इतने आक्रामक तरीके से खेलना चाहता हूँ जीत निश्चित हो।

और आप भी इन बातो को नजर अंदाज नही कर सकते सब लडाईयो को आप अपनी लडाईयां बना लीजिये क्योकि सबमे आपका ही कुछ ना फायदा होगा ।और 5महीने के लिये सारे निगेटिव विचारो को कुडे के ढेर मे फेक दीजिये फिर देखना उस पोजिटिव सोच सै जो ऊर्जा निकलेगी वो आपको आपके लक्ष्य पर पहुँचाकर ही दम लेगी।

                आप ये मत सोचो कि जज क्या फैसला देगे।आप सब ये सोचो कि इन सब केसो का फैसला वो जज तय नही करेगे ब्लकि हमारा कर्म तय करेगा।अपने कर्म के स्तर को इतना ऊँचा कर दीजिये जहाँ से देखने पर जज भी वो फैसला लिखने पर मजबूर हो जाये जो आप चाहता है।और साथ साथ अपनी परीक्षा की तैयारी भी करते रहै जिससे आप पर लगा अयोग्यता का ठप्पा भी हट जाये।

              मेरी लडाई आप सबका उत्साह वर्धन भी करूगी ।ओर इसका नुकसान 1%भी नही है ओर फायदा 99% है ।और इसका फायदा उन मृतक शिक्षामित्रो के परिवारो को भी मिलेगा ओर उनकी मदद करने के लिये भी सरकारो को बाध्य होना पडेगा। बाकी आप सभी बुद्धि जीवी है। जो समाज आपको अयोग्य बताता है कम से कम उस समाज आज एक व्यक्ति आपके लियै खडा है कल दस भी खडे हो जायेगे।इसलिये चिन्ता का त्याग करके रण के लिये खडे हो जाये।

अंहकार का त्याग कर दे निजी महत्वाकाँक्षाऔ को 5महीने के लिये छोड दीजिये।फिर देखना निगेटिव कुछ नही होगा हर तरफ से पोजिटिव ही सूचना मिलेगी।इसके लिये आप लोगो को मुझे भी इतना ही स्नैह व प्यार देना पडेगा जो आपने अपने साथियो को दिया है उसमे आप भेद नही करोगो।

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मा0 बेसिक शिक्षा मंत्री से शिक्षक संघ की वार्ता में शिक्षामित्र का नाम कहीं नही। Basic Shiksha News

कल दिनांक - 25 नवंबर को यूपी सरकार व शिक्षक संगठनों के बीच फाइनल वार्ता के बीच जो सहमति बनी है उसमें पीड़ित शिक्षामित्रो के सम्बन्ध में कोई भी बिन्दु नहीं?

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उत्तर प्रदेश शिक्षक महासंघ के प्रतिनिधि मण्डल एवं सरकार के बीच आज दिनांक 25 नवम्बर, 2019 को पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुुसार वार्ता सम्पन्न

                

उ0प्र0शिक्षक महासंघ के प्रतिनिधि मण्डल एवं सरकार के बीच आज दिनांक 25 नवम्बर, 2019 को पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनसार वार्ता सम्पन्न हई। वार्ता में डा0 सतीश द्विवेदी जी मा0 मंत्री बेसिक शिक्षा उ0प्र0सरकार, श्रीमती मनीषा त्रिघाटिया सचिव बेसिक शिक्षा उ0प्र0शासन, श्री विजय किरन आनन्द महानिदेशक बेसिक शिक्षा उ0प्र0 डा0 सर्वेन्द्र विक्रम बहादुर सिंह शिक्षा निदेशक बेसिक उ0प्र0 एवं श्रीमती रूबी सिंह सचिव उ0प्र0 बेसिक शिक्षा परिषद उपस्थित रहीं। जबकि उOप्र0शिक्षक महासंघ की ओर से महासंघ के अध्यक्ष डा0 दिनेश चन्द्र शर्मा, महासंघ के संयोजक एवं विधान परिषद में शिक्षक दल के नेता श्री ओम प्रकाश शर्मा, श्री हेम सिंह पुण्डीर एम0एल0सी0, श्री सुरेश त्रिपाठी एम0एल0सी0, श्री संजय सिंह,महामंत्री उ0प्र0प्रा0शि0संघ, श्री शिवशंकर पाण्डेय कोषाध्यक्ष, श्री भक्तराज राम त्रिपाठी वरिष्ठ उपाध्यक्ष, श्री राधेरमण त्रिपाठी उपाध्यक्ष, श्री देवेन्द्र श्रीवास्तव उपाध्यक्ष, श्री राजेश धर दूबे मंत्री, श्री सुधांशु मोहन जिलाध्यक्ष लखनऊ एवं श्री अक्षत पाण्डेय उपस्थित रहे।

वार्ता निम्नवत रही :-

1.शिक्षकों के अन्तर्जनपदीय स्थानान्तरण की प्रक्रिया माह दिसम्बर 2019 के प्रथम सप्ताह में आरम्भ कर दी जायेगी। आकांक्षी जनपदों से भी स्थानान्तरण किये जायेंगे।

2. शिक्षकों को कैशलेस चिकित्सा की सुविधा प्रदान करने पर सहमति बनी।

3. उ0प्र0 बेसिक शिक्षा परिषद में कार्यरत शिक्षकों को चयन वेतनमान में 12 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर शत-प्रतिशत शिक्षकों को प्रोन्नत वेतनमान दिये जाने पर सहमति बनी। जो कि अभी 20 प्रतिशत शिक्षकों को मिलता है।

4.बेसिक शिक्षा परिषदीय विद्यालयों में अन्य विभाग के कर्मचारी या अधिकारी के निरीक्षण पर रोक लगाने हेतु सहमति बनी।

5. परिषदीय शिक्षकों के सामूहिक बीमा की वीगित धनराशि रू0 10 लाख करने पर सहमति बनी।

6. सरकार द्वारा प्रेरणा एप पर रोक लगाने से जहाँ इन्कार किया गया तो महासंघ के प्रतिनिधि मण्डल ने प्रेरणा एप से हाजिरी का विरोध करते हुए स्वीकार करने से इन्कार कर दिया गया।

7. पदोन्नति की तिथि से ग्रेड वेतन 4600 व 4800 पर न्यूनतम मूल वेतन रू0 17140/- व 18150/- देने के सम्बन्ध में प्रस्ताव वित्त विभाग को प्रेषित किये जाने पर सहमति बनी।

8. पुरानी पेंशन की बहाली, प्रत्येक विद्यालय में एक प्रधानाध्यापक तथा प्रत्येक कक्षा पर एक अध्यापक नियुक्त करने, प्रत्येक विद्यालय में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की नियुक्ति, राज्य कर्मचारियों की भॉति उपार्जित अवकाश, सम्मिलियन पर रोक, मृत शिक्षकों के आश्रितों को पूर्व की भाँति शिक्षक के पद पर नियुक्ति जैसे विषयों पर माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री द्वारा मा0 मुख्यमंत्री जी से वार्ता करके निराकरण कराने का आश्वासन दिया गया है।

उ0प्र0शिक्षक महासंघ के प्रतिनिधि मण्डल ने वार्ता में स्पष्ट कर दिया कि उक्त वार्ता आश्वासन मात्र है। इस प्रकार के आश्वासन पूर्व की बैठकों में भी मिलते रहे हैं। इसलिए जब तक वार्ता के अनुक्रम में शासनादेश निर्गत नहीं किये जाते हैं तब तक उ0प्र0शिक्षक महासंघ द्वारा पूर्व में घोषित कार्यक्रम यथावत जारी रहेंगे।

  

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