लखनऊ
69000 शिक्षकभर्ती मामले पर आज दो अहम मामलों पर सुनवाई।
हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ की अलग अलग बेंचो में सुनवाई
लखनऊ हाई कोर्ट में मनीष माथुर की बेंच में आरक्षण एवं एमआरसी प्रकरण को लेकर होगी सुनवाई।
शिक्षक भर्ती की उत्तरमाला प्रकरण पर भी आज होगी सुनवाई
उत्तर माला प्रकरण की लखनऊ हाई कोर्ट की डबल बेंच में होगी सुनवाई
जैसा कि यूपी के सहायता प्राप्त इण्टर कालेजों में स्थायी शिक्षकों की प्रतिपूर्ति हेतु पहले वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में प्रबंधक अपने कालेजों में एलटी स्तर पर अस्थायी रूप से तटर्थ शिक्षकों की नियुक्ति कर लेते थे, जब इनकी संख्या अधिक हो गयी तो यह सभी संगठित हो करके स्थायी शिक्षकों की भांति सरकार से वेतन लेने के लिए हाईकोर्ट चले गए
कोर्ट ने इन्हें इस शर्त के साथ राहत दी की यदि चयन बोर्ड से कोई शिक्षक आयेगा तो आपको अपना पद छोड़ना पड़ेगा, और आपको कोई आपत्ति नहीं होगी, इसका हलफनामा भी देना होगा, यह मामला सम्भवतः 2002 से सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच करके अभी तक विवादित रहा, सम्भवतः दिनांक - 24 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में जज श्री डी. वाई. चन्द्रचूड़ की पीठ ने बहुत दिनों से विवादित रहा इस मुकदमा का फाइनल फैसला दे दिया, जिसमें लम्बे समय से सेवा कर रहे इन अस्थायी लगभग 50,000/- तटर्थ शिक्षकों की नौकरी तो नहीं गई है
लेकिन इन्हें अपनी योग्यता सिद्ध करने के लिए राज्य सरकार के द्वारा आयोजित परीक्षा को पास करने की अनिवार्यता कर जरूर दी और जो पास नहीं कर पायेगा, उसकी सेवा समाप्त हो जाएगी, फिलहाल उक्त जज महोदय जी ने तो केवल एक परीक्षा लगा करके इन अनियमित तटर्थ मास्टरों का भविष्य तो सुरक्षित कर दिया वही यूपी के पौने दो लाख पीड़ित शिक्षामित्रो का भविष्य ऐसा बर्बाद कर दिया कि जिसके सदमा से अभी तक पीड़ित शिक्षामित्र उबर नहीं पाया,
काश उक्त जज महोदय उक्त टीचरों की तरह केवल टीईटी अनिवार्य करके भविष्य सुरक्षित कर सकते थे लेकिन ऐसा पता नहीं किन कारणों से हो गया जिसका जवाब यूपी का हर पीड़ित शिक्षामित्र आजीवन अपने मन में पूछता रहेगा?
उक्त परिस्थिति एवं पीड़ा के साथ
जय महाकाल
सभी BSAs और BEOs ध्यान दें,
कृपया संलग्न पत्र का सन्दर्भ ग्रहण करें। जैसा कि आप अवगत हैं, सभी जिलों में मानव सम्पदा पोर्टल पर शिक्षकों का डाटा करेक्शन का कार्य अंतिम चरण में है। इस सम्बन्ध में राज्य परियोजना कार्यालय से लगातार आपको सूचित किया जा रहा है और इसकी समीक्षा भी की जा रही है। अब तक 85% शिक्षकों द्वारा गूगल फॉर्म भरा जा चुका है तथा मानव सम्पदा पोर्टल पर उनका डाटा भी करेक्ट कर दिया गया है। परन्तु अभी भी, कुल 87,621 शिक्षकों द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार, मानव सम्पदा पोर्टल पर अपना डाटा चेक करने के पश्चात गूगल फॉर्म नहीं भरा गया है। यह अत्यंत ही खेदजनक एवं चिंताजनक है। इन शिक्षकों की जनपदवार लिस्ट संलग्न है।
ध्यान रहे सभी शिक्षकों द्वारा 31 अगस्त तक मानव सम्पदा पर अपना डाटा चेक करके गूगल फॉर्म भरना अनिवार्य है। अन्यथा की स्थिति में, संलग्न पत्र के अनुसार ऐसे शिक्षकों तथा सम्बंधित खंड शिक्षा अधिकारियों का वेतन रोक दिया जायेगा। गूगल फॉर्म का लिंक नीचे दिया गया है।
निर्देशित किया जाता है कि सभी BSAs एवं BEOs अनिवार्य रूप से यह सुनिश्चित करें, कि यह कार्य निर्धारित समयानुसार 31 अगस्त तक कम्पलीट करा लिया जाये अन्यथा इसकी जवाबदेही तय करते हुए अनुशासनात्मक कार्यवाही हेतु बाध्य होना पड़ेगा।
फॉर्म का लिंक: https://www.surveygizmo.com/s3/5549257/formT
बेसिक शिक्षा विभाग
मानव सम्पदा पोर्टल पर डाटा अपलोड में हुई व्यापक स्तर पर त्रुटियों के शिक्षक ज़िम्मेदार नहीं होने के सम्बन्ध में शासनादेश
यूपी में शिक्षामित्रों की स्थिति पर बात की जाये तो एक वर्ग उनके पक्ष रहता है कि 18 वर्ष तक प्राथमिक शिक्षा में सेवा देने के बाद भी उनके साथ बहुत बुरा हुआ है तो कहिं दूसरा वर्ग उच्च शिक्षा और बच्चों के सुनहरे भविष्य के तर्कों को देकर उनके साथ जो हुआ, अच्छा हुआ का भी समर्थन करते हैं।
लेकिन बात यहाँ समाज के विचारों से नहीं अपितु सरकार के प्रति शिक्षामित्रों की विचार धारा से है। हम जिस राज्य में रहते हैं वहाँ कि सुप्रीम पावर मुख्यमंत्री ही होते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के Dwara कठोर निर्णय के साथ साथ दया धर्म पर भी निर्णय लिये जाते हैं।
ऐसे में कुछ शिक्षामित्र समायोजन निरस्त होने का कारण भाजपा सरकार को मानते हुए उनके विरूद्ध सोशल मीडिया पर अभद्र टिप्पणी किये बगैर नहीं मानते हैं। साथ ही समाजवादी पार्टी के एक नेता या सदस्य के रूप में विरोधीपक्ष की भी भूमिका निभाते हैं।
भले ही यह सब व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबधित हो लेकिन इसका खामियाना शायद शिक्षामित्रों को भुगतना पडता है।
कल मझगांवा में गगहा पुलिस ने आदर्श शिक्षामित्र नाम से चल रहे ग्रुप पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ टिप्पणी करने के आरोपित पर सोमवार को मुकद्मा दर्जं किया।
हिन्दु युवा वाहिनी के गगहा ब्लाक अध्यक्ष व ग्राम डेहरीभार निवासी मलखान सिंह ने तहरीर में लिखा है कि टिप्पणी से हमारी भावनाऐं आहत हुई हैं और कार्यकर्ताओं में आक्रोश है। आरोपित को गिरफ्तार कर जेल भेजा जाये। धानाध्यक्ष ने बताया कि आरोपित की तलाश की जा रही है। शीघ्र ही उसकी गिरफ्तारी हो जायेगी।
सोशल मीडिया पर सरकार या सरकार के मुखिया के खिलाफ लिखना अब शिक्षामित्रों को भारी पड़ सकता है। ऐसा करने से उनकी नौकरी तो जायेगी ही, अन्य सामाजिक परिस्थियों से गुजरते हुए कई परेशानियों का सामना भी करना पड सकता है।
शिक्षामित्रों को नई शिक्षा नीति में अपनी बेहतर जगह बनाने के लिए सरकार की ओर न्याय और दया के साथ देखना चाहिए अन्यथा कि स्थिति में इस प्रकार के सोशल मीडिया के केस सम्पूर्ण शिक्षामित्रों का भविष्य दांव पर लगा सकते हैं।
आज दिनांक - 23 अगस्त को मुख्यमंत्री जी से हुई वार्ता बिना किसी समाधान से हो गई समाप्त?
जैसा कि आज दिनांक - 23 अगस्त को शिक्षामित्र शिक्षक संघ के प्रांतीय अध्यक्ष श्री अभय कुमार सिंह जी ने मुख्यमंत्री जी से उनके आवास पर अनुमति मिलने के क्रम में सायं 5:30 पर ही वार्ता करने का अवसर मिल गया था, कुल 20 मिनट तक वार्ता हुई, आज मुख्यमंत्री जी पीड़ित शिक्षामित्रो की समस्या को सुनने के बजाय केवल अपनी कटु वाणी अभय जी को सुनायी और सुप्रीम कोर्ट से समायोजन निरस्त होने से लेकर शर्मा कमेटी बनाने तक की बात धाराप्रवाह सुनाते रहे
और अंत में यह भी कह दिया कि फिलहाल अभी हमने शिक्षामित्रो की समस्या का समाधान करने के बारे कुछ भी योजना नहीं बनाई है, और न ही अभी कोई विचार किया है, उचित समय आने पर जैसी स्थिति होगी, वैसा फैसला हमारी सरकार करेगी?
आज का मुख्य सार यही है कि हमारे कतिपय फर्जी नेता जो कुछ फर्जी खबर पीड़ित शिक्षामित्रो का भविष्य सुरक्षित करने को लेकर लिखते रहते हैं, वह शत प्रतिशत झूठ रहत है, योगी सरकार का पीड़ित शिक्षामित्रो की पीड़ा के प्रति कोई भी अभी तक सहानुभूति नहीं है, आगे भविष्य में योगी सरकार पीड़ित शिक्षामित्रो के साथ कैसा फैसला करती है? उसे ईश्वर के अतिरिक्त सम्भवतः कोई नहीं जान सकता है
नोट :-उक्त वास्तविक खबर अभय कुमार सिंह जी से सीधे फोनिक वार्ता से जानकारी प्राप्त होने के पश्चात ही लिखने का साहस किया हूं - Pradeep Kumar
शिक्षामित्रों की समस्याओं के लिए आवाज उठाने वाले धर्मेंन्द्र कुमार पाण्डेय एस0एम0फाउडेसन के प्रदेश अध्यक्ष हैं। धर्मेन्द्र कुमार पाण्डेय ने अभी हाल ही में बनी कमेटी जो नई शिक्षा नीति को उत्तर प्रदेश में लागू कराने का खांचा तैयार करेगी, जिसके अध्यक्ष उपमुख्यमंत्री माननीय दिनेश कुमार शर्मा जी है में शिक्षामित्रों को राहत देने के लिए माननीय मुख्यमत्रीं जी को पत्र लिखा है।
इस पत्र के माध्यम से उन्होनें माननीय मुख्यमंत्री जी को माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया गया वादा, उनके संकल्पों आदि को याद कराते हुए आपकी ही दृढशक्ति के द्वारा सम्पन्न विभिन्न योजनाओं की भांति शिक्षामित्रों की भी हाईपावर कमेटी रिपोर्ट को उजागर या लागू करने की बात कही गई है।
सेवा में,
परम आदरणीय सर्व श्री,
मुख्यमंत्रीजी
उत्तर प्रदेश ,भारत
आदरणीय,
यह प्रदेश के लिए गर्व का विषय है कि चुनाव पूर्व आप द्वारा लिए संकल्पों ( राममंदिर निर्माण,भयमुक्त समाज,स्वस्थ्य एवं भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश,के साथ साथ Up पुलिस-मित्र पुलिस इत्यादि जैसी व्यवस्थाओं ) का वर्तमान दुरूह काल में पूर्ण होना आप की दृढ़ इच्छाशक्ति एवं नागरिक उत्थानव्रत के कारण ही परिपूर्ण होना संभव हो सका हैं ।
आदरणीय,
इसी क्रम में शिक्षामित्र कल्याणार्थ आप द्वारा मन और मंच से दिए गए आशीर्वाद के फल:स्वरूप हाई पावर कमेटी(शर्माकमेटी-18/08/2018) निर्मित कर प्रदेश के शिक्षामित्रों का आर्थिक,सामाजिक,और मानसिक उद्धार करने का निर्देश जारी किया गया ।
प्रातः स्मरणीय,
कतिपय कारणों के चलते हाई - पावर कमेटी की अनुशंसाओं का क्रियान्वयन हम शिक्षामित्रों के भविष्य निर्धारण हेतु न हो सका ।
आदरणीय,
हम उत्तर प्रदेश के 1,65,000 शिक्षामित्र परिवारों को आशा ही नहीं वरन् पूर्ण विश्वास है कि माननीय द्वारा शिक्षामित्रों को मन और मंच से दिए गए आशीर्वाद के फलीभूत होने का समय अति सन्निकट है
आदरणीय,
चंद तथाकथित संगठनात्मक ठेकेदारों की कतिपय कारणों से हुई त्रुटियों हेतु आजीवन क्षमा प्रार्थना के साथ हम उत्तर प्रदेश के सम्पूर्ण शिक्षामित्र परिवार आप के कर कमलों द्वारा स्वयं के उद्धार की प्रतीक्षा में.
आशीर्वाद प्रदान कर कृतार्थ करने की कृपा करें
महान कृपा होगी
भवदीय
धर्मेन्द्र कुमार पाण्डेय
अध्यक्ष
एस०एम०फाउंडेशन
उत्तर प्रदेश
