सरकार का शिक्षामित्रों के प्रति रवैया को त्रिभुवन सिंह ने अपने शब्दों में कैसे किया वर्णित ? आइये जानिए।

मेरा उत्तर प्रदेश के समस्त शिक्षामित्र भाइयों और बहनों 25 जुलाई 2017 के बाद से प्रदेश का संपूर्ण शिक्षामित्र अपने आप को हताशा और निराशा से नहीं निकाल पा रहा है एक तरफ जहां परिवार की चिंता है तो वहीं दूसरी तरफ मिलने वाला अल्प मानदेय, वहीं दूसरी ओर महंगाई की मार के चलते घर परिवार चलाना मुश्किल हो रहा है वहीं दूसरी तरफ उम्र के इस पड़ाव में आकर के अधिकांश लोग तमाम प्रकार की बीमारियों से ग्रसित है जिसमें सबसे ज्यादा मानसिक अवसाद से पीड़ित लोग हैं जिसके चलते हजारों लोग इस दुनिया से अलविदा हो चुके हैं और अभी अभी आज एक घटना फिर हुई है वाराणसी से।

मित्रों कहने का आशय यह है कि शिक्षामित्र के हित के लिए उनको सामाजिक सुरक्षा का लाभ दिए जाने हेतु 3 वर्ष पहले एंप्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड यानी कर्मचारी भविष्य निधि मे वाद दाखिल कर योजना का लाभ पूरे प्रदेश के शिक्षामित्रों को मिले जिसको लेकर के सरकार 2019 में कोर्ट गई थी 28 फरवरी 2020 को शिक्षामित्रों के पक्ष में ऑर्डर आया तब से लेकर पूरे प्रदेश में ईपीएफ द्वारा कार्यवाही गतिमान है शिक्षामित्रों को यह लाभ ना देना पड़े जिसको लेकर के सरकार पुनः लखनऊ हाई कोर्ट चली गई है इसी अगस्त में सरकार ने मुकदमा दाखिल कर दिया है 

सरकार ने इस लड़ाई को अपनी प्रतिष्ठा माना है तो मेरे प्रदेश के शिक्षा मित्रों भाइयों और बहनों में केवल एक सवाल यहां पर आप सभी से करूंगा कि जब सरकार सामाजिक सुरक्षा को लेकर के दोबारा कोर्ट का रुख अख्तियार कर सकती है तो आप यह समझ जाइए कि सरकार हमारे पक्ष में कितना है और हमको क्या देगी मैं बहुत ज्यादा तो नहीं लिखूंगा। आप सभी लोग पूरे मनोयोग से आगे आएं और हाई कोर्ट में जो मुकदमा सरकार द्वारा दाखिल किया गया है उसकी मजबूत पैरवी के लिए सपोर्ट करें यह लड़ाई अगर हम लोग हार गए तो शिक्षामित्र का एक दिन जरूर काला इतिहास लिखा जाएगा जो आने वाला है

बाकी जिनको लगता है कि सरकार आपको अध्यापक बनाएगी प्री प्राइमरी में डालेगी अच्छी बात है उनके अपने विचार हो सकते हैं लेकिन आप सभी लोग इस बात को बहुत ठंडे दिमाग से अवश्य सोचिएगा

त्रिभुवन सिंह

प्रदेश उपाध्यक्ष

उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ

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69000 शिक्षक भर्ती परीक्षा की आंसर की का मैटर आज हुआ लिस्टिड। आज होगी सुनवाई।

 लखनऊ

69000 शिक्षकभर्ती मामले पर आज दो अहम मामलों पर सुनवाई। 

हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ की अलग अलग बेंचो में सुनवाई

लखनऊ हाई कोर्ट में मनीष माथुर की बेंच में आरक्षण एवं एमआरसी प्रकरण को लेकर होगी सुनवाई।

शिक्षक भर्ती की उत्तरमाला प्रकरण पर भी आज होगी सुनवाई

उत्तर माला प्रकरण की लखनऊ हाई कोर्ट की डबल बेंच में होगी सुनवाई

 

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हाल ही के सुप्रीमकोर्ट के ऑर्डर पर एक शिक्षामित्र ने न्याय व्यवस्था को इन तर्को पर न्याय की तराजु पर तोला।

जैसा कि यूपी के सहायता प्राप्त इण्टर कालेजों में स्थायी शिक्षकों की प्रतिपूर्ति हेतु पहले वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में प्रबंधक अपने कालेजों में एलटी स्तर पर अस्थायी रूप से तटर्थ शिक्षकों की नियुक्ति कर लेते थे, जब इनकी संख्या अधिक हो गयी तो यह सभी संगठित हो करके स्थायी शिक्षकों की भांति सरकार से वेतन लेने के लिए हाईकोर्ट चले गए

कोर्ट ने इन्हें इस शर्त के साथ राहत दी की यदि चयन बोर्ड से कोई शिक्षक आयेगा तो आपको अपना पद छोड़ना पड़ेगा, और आपको कोई आपत्ति नहीं होगी, इसका हलफनामा भी देना होगा, यह मामला सम्भवतः 2002 से सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच करके अभी तक विवादित रहा, सम्भवतः दिनांक - 24 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में जज श्री डी. वाई. चन्द्रचूड़ की पीठ ने बहुत दिनों से विवादित रहा इस मुकदमा का फाइनल फैसला दे दिया, जिसमें लम्बे समय से सेवा कर रहे इन अस्थायी लगभग 50,000/- तटर्थ शिक्षकों की नौकरी तो नहीं गई है 

लेकिन इन्हें अपनी योग्यता सिद्ध करने के लिए राज्य सरकार के द्वारा आयोजित परीक्षा को पास करने की अनिवार्यता कर जरूर दी और जो पास नहीं कर पायेगा, उसकी सेवा समाप्त हो जाएगी, फिलहाल उक्त जज महोदय जी ने तो केवल एक परीक्षा लगा करके इन अनियमित तटर्थ मास्टरों का भविष्य तो सुरक्षित कर दिया वही यूपी के पौने दो लाख पीड़ित शिक्षामित्रो का भविष्य ऐसा बर्बाद कर दिया कि जिसके सदमा से अभी तक पीड़ित शिक्षामित्र उबर नहीं पाया, 

काश उक्त जज महोदय उक्त टीचरों की तरह केवल टीईटी अनिवार्य करके भविष्य सुरक्षित कर सकते थे लेकिन ऐसा पता नहीं किन कारणों से हो गया जिसका जवाब यूपी का हर पीड़ित शिक्षामित्र आजीवन अपने मन में पूछता रहेगा?

उक्त परिस्थिति एवं पीड़ा के साथ

जय महाकाल

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मानव संपदा पोर्टल को लेकर सभी शिक्षक, शिक्षामित्र और अनुदेशकों के लिए बड़ी खबर

 सभी BSAs और BEOs ध्यान दें,

कृपया संलग्न पत्र का सन्दर्भ ग्रहण करें। जैसा कि आप अवगत हैं, सभी जिलों में मानव सम्पदा पोर्टल पर शिक्षकों का डाटा करेक्शन का कार्य अंतिम चरण में है। इस सम्बन्ध में राज्य परियोजना कार्यालय से लगातार आपको सूचित किया जा रहा है और इसकी समीक्षा भी की जा रही है। अब तक 85% शिक्षकों द्वारा गूगल फॉर्म भरा जा चुका है तथा मानव सम्पदा पोर्टल पर उनका डाटा भी करेक्ट कर दिया गया है। परन्तु अभी भी, कुल 87,621 शिक्षकों द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार, मानव सम्पदा पोर्टल पर अपना डाटा चेक करने के पश्चात गूगल फॉर्म नहीं भरा गया है। यह अत्यंत ही खेदजनक एवं चिंताजनक है। इन शिक्षकों की जनपदवार लिस्ट संलग्न है। 

ध्यान रहे सभी शिक्षकों द्वारा 31 अगस्त तक मानव सम्पदा पर अपना डाटा चेक करके गूगल फॉर्म भरना अनिवार्य है। अन्यथा की स्थिति में, संलग्न पत्र के अनुसार ऐसे शिक्षकों तथा सम्बंधित खंड शिक्षा अधिकारियों का वेतन रोक दिया जायेगा। गूगल फॉर्म का लिंक नीचे दिया गया है। 

निर्देशित किया जाता है कि सभी BSAs एवं BEOs अनिवार्य रूप से यह सुनिश्चित करें, कि यह कार्य निर्धारित समयानुसार 31 अगस्त तक कम्पलीट करा लिया जाये अन्यथा इसकी जवाबदेही तय करते हुए अनुशासनात्मक कार्यवाही हेतु बाध्य होना पड़ेगा।

फॉर्म का लिंक: https://www.surveygizmo.com/s3/5549257/formT

बेसिक शिक्षा विभाग

मानव सम्पदा पोर्टल पर डाटा अपलोड में हुई व्यापक स्तर पर त्रुटियों के शिक्षक ज़िम्मेदार नहीं होने के सम्बन्ध में शासनादेश

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शिक्षामित्र हो जायें सावधान अन्यथा कि स्थिति में जा सकती है उनकी नौकरी। सोशल मीडिया पर सरकार की पैनी नजर।

 यूपी में शिक्षामित्रों की स्थिति पर बात की जाये तो एक वर्ग उनके पक्ष रहता है कि 18 वर्ष तक प्राथमिक शिक्षा में सेवा देने के बाद भी उनके साथ बहुत बुरा हुआ है तो कहिं दूसरा वर्ग उच्च शिक्षा और बच्चों के सुनहरे भविष्य के तर्कों को देकर उनके साथ जो हुआ, अच्छा हुआ का भी समर्थन करते हैं। 

लेकिन बात यहाँ समाज के विचारों से नहीं अपितु सरकार के प्रति शिक्षामित्रों की विचार धारा से है। हम जिस राज्य में रहते हैं वहाँ कि सुप्रीम पावर मुख्यमंत्री ही होते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के Dwara कठोर निर्णय के साथ साथ दया धर्म पर भी निर्णय लिये जाते हैं।

ऐसे में कुछ शिक्षामित्र समायोजन निरस्त होने का कारण भाजपा सरकार को मानते हुए उनके विरूद्ध सोशल मीडिया पर अभद्र टिप्पणी किये बगैर नहीं मानते हैं। साथ ही समाजवादी पार्टी के एक नेता या सदस्य के रूप में विरोधीपक्ष की भी भूमिका निभाते हैं। 

भले ही यह सब व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबधित हो लेकिन इसका खामियाना शायद शिक्षामित्रों को भुगतना पडता है।

कल मझगांवा में गगहा पुलिस ने आदर्श शिक्षामित्र नाम से चल रहे ग्रुप पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ टिप्पणी करने के आरोपित पर सोमवार को मुकद्मा दर्जं किया।

हिन्दु युवा वाहिनी के गगहा ब्लाक अध्यक्ष व ग्राम डेहरीभार निवासी मलखान सिंह ने तहरीर में लिखा है कि टिप्पणी से हमारी भावनाऐं आहत हुई हैं और कार्यकर्ताओं में आक्रोश है। आरोपित को गिरफ्तार कर जेल भेजा जाये। धानाध्यक्ष ने बताया कि आरोपित की तलाश की जा रही है। शीघ्र ही उसकी गिरफ्तारी हो जायेगी।

सोशल मीडिया पर सरकार या सरकार के मुखिया के खिलाफ लिखना अब शिक्षामित्रों को भारी पड़ सकता है। ऐसा करने से उनकी नौकरी तो जायेगी ही, अन्य सामाजिक परिस्थियों से गुजरते हुए कई परेशानियों का सामना भी करना पड सकता है।

शिक्षामित्रों को नई शिक्षा नीति में अपनी बेहतर जगह बनाने के लिए सरकार की ओर न्याय और दया के साथ देखना चाहिए अन्यथा कि स्थिति में इस प्रकार के सोशल मीडिया के केस सम्पूर्ण शिक्षामित्रों का भविष्य दांव पर लगा सकते हैं।

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बिंदुवार मुख्यमंत्री जी से मुलाकात का सार खुद अभय सिंह की जुबानी।।

23/08/2020 क़ो माननीय मुख्यमन्त्री जी से वार्ता का सारांश 

सर्वप्रथम कुछ केजरीवाल टाइप लोगो क़ो सबूत देना हैं कि मुख्यमन्त्री जी से मुलाकात हुईं हैं या नहीं ...
इस सम्बन्ध मेंं केजरीवाल टाइप लोगो क़ो अवगत कराना हैं कि 19/08/2020 क़ो  मैंने मा. मुख्यमन्त्री जी के आवास पर काल कर मैंने मिलने हेतु समय मांगा था । जिसके क्रम मेंं 22/08/2020 क़ो दिन मेंं 02:56 pm पर मेरे पास काल आई कि 23/08/2020 क़ोसायं 05:45 pm पर  मुख्यमन्त्री जी ने मिलने का समय दिए हैं । । सबूत के तौर पर incoming call की स्क्रीनशाट औऱ ऑडियो उपलब्ध हैं ।

अब आते हैं मुलाकात के बिन्दु पर ...
1- शिक्षामित्रों के समस्या के स्थाई समाधान , मा.दिनेश शर्मा जी के कमेटी  के सम्बन्ध मेंं 
2- 68500 के बची सीटो के सम्बन्ध मेंं 
3- रेगुलर btc sbtc शिक्षामित्रों क़ो 69000 मेंं bharank ना मिलने के कारण चयन सूची से वंचित हैं । इन्हें शिक्षामित्रों का bharank दिया जाय 

4- 69000 भर्ती मेंं कुछ शिक्षामित्रों क़ो आवेदन करने मेंं त्रुटि हुईं हैं जिसके कारण वो भर्ती से  बाहर हैं ,
औऱ 

5- वा बिन्दु मेरे जनपद देवरिया से संबन्धित था जहाँ अप्रेल 2020 से मानदेय नहीं मिला हैं । 

आज 23/08/2020 क़ो इन्हीं 5 बिन्दुओं पर वार्ता करने के उद्देश्य से गया था । बिन्दुवार वार्ता भी हुईं । । जब मैंने समय मांगा था तो साथ मेंं कुल चार लोगो के लिए कहा था लेकिन कोविड 19 की वजह से केवल एक व्यक्ति के लिए ही अपॉइंटमेंट नोट किए 

पहले बिन्दु शिक्षामित्रों के स्थाई समाधान पर वार्ता सकारात्मक नहीं रही । सरकार शिक्षामित्रों के भविष्य के प्रति गम्भीर नहीं हैं औऱ ना ही कुछ करना चाहती हैं । वर्तमान मेंं यही सत्य हैं भविष्य मेंं अचानक कोई चमत्कार हो जाए तो अलग बात हैं लेकिन आज की  जो स्तिथि हैं वो बता रहा हूँ ।
दूसरा  बिन्दु 68500 पर उन्होने वही पुरानी बात कि मैंने तो 33/30 किया लेकिन कोर्ट ने रोक लगा दी । बिना कोर्ट के आदेश का कुछ नहीं कर सकते ।

तीसरे बिन्दु रेगुलर btc sbtc शिक्षामित्रों के बारे मेंं डिटेल मेंं अवगत कराया । उन्होने बात क़ो समझे औऱ इसको गम्भीरता से लिए । शिक्षामित्रों क़ो bharank मिलेगा ।
चौथे बिन्दु त्रुटि सुधार पर मुख्यमन्त्री जी द्वारा सकारत्मक आश्वासन मिला

5 वा बिन्दु देवरिया जिले के मानदेय से संबन्धित था जिसके लिए लखनऊ से जिलाधिकारी देवरिया महोदय क़ो फ़ोन पर  निर्देश दिया गया हैं कि बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय से वार्ता कर मानदेय भुगतान कराना सुनिश्चित करें ।
 आज वार्ता का मुख्य उदेश्य शिक्षामित्रों के भविष्य के बारे मेंं था लेकिन इस पर कोई सकारत्मक जबाब नहीं मिला । 

जो यह कहते हैं कि सबकुछ हो गया हैं जल्दी ही बहुत कुछ मिलेगा ,वो केवल आपको लालीपाप दिखाकर आपके  भावनाओं से खिलवाड़ करते हैं ।

जो आज हुआ औऱ जो सत्य हैं उससे आपको अवगत कराया जा रहा हैं । लखनऊ से अभी घऱ पहुँचा हूँ इसलिए पोस्ट लिखने मेंं विलम्ब हुआ ।

नोटः ---केजरीवाल टाइप सबूत मांगने वालो के लिए स्कीन शाट औऱ ऑडियो मौजूद हैं ।

अभय सिंह

अभय सिंह

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23 अगस्त को शिक्षामित्रों की मुख्यमंत्री से हुई मुलाकात का निष्कर्ष कुछ इस प्रकार रहा ? मुख्यमंत्री जी ने क्या कहा ?

 आज दिनांक - 23 अगस्त को मुख्यमंत्री जी से हुई वार्ता बिना किसी समाधान से हो गई समाप्त? 

जैसा कि आज दिनांक - 23 अगस्त को शिक्षामित्र शिक्षक संघ के प्रांतीय अध्यक्ष श्री अभय कुमार सिंह जी ने मुख्यमंत्री जी से उनके आवास पर अनुमति मिलने के क्रम में सायं 5:30 पर ही वार्ता करने का अवसर मिल गया था, कुल 20 मिनट तक वार्ता हुई, आज मुख्यमंत्री जी पीड़ित शिक्षामित्रो की समस्या को सुनने के बजाय केवल अपनी कटु वाणी अभय जी को सुनायी और सुप्रीम कोर्ट से समायोजन निरस्त होने से लेकर शर्मा कमेटी बनाने तक की बात धाराप्रवाह सुनाते रहे 

और अंत में यह भी कह दिया कि फिलहाल अभी हमने शिक्षामित्रो की समस्या का समाधान करने के बारे कुछ भी योजना नहीं बनाई है, और न ही अभी कोई विचार किया है, उचित समय आने पर जैसी स्थिति होगी, वैसा फैसला हमारी सरकार करेगी? 

आज का मुख्य सार यही है कि हमारे कतिपय फर्जी नेता जो कुछ फर्जी खबर पीड़ित शिक्षामित्रो का भविष्य सुरक्षित करने को लेकर लिखते रहते हैं, वह शत प्रतिशत झूठ रहत है, योगी सरकार का पीड़ित शिक्षामित्रो की पीड़ा के प्रति कोई भी अभी तक सहानुभूति नहीं है, आगे भविष्य में योगी सरकार पीड़ित शिक्षामित्रो के साथ कैसा फैसला करती है? उसे ईश्वर के अतिरिक्त सम्भवतः कोई नहीं जान सकता है

नोट :-उक्त वास्तविक खबर अभय कुमार सिंह जी से सीधे फोनिक वार्ता से जानकारी प्राप्त होने के पश्चात ही लिखने का साहस किया हूं - Pradeep Kumar

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