22 फरवरी : 69000 शिक्षक भर्ती कोर्ट अपडेट। Big Breaking News for 69000 Shikshak Bharti

69000 शिक्षक भर्ती में अवैध पासिंग मार्क(90 एंड 97 मार्क्स) के खिलाफ विगत कई दिनों की सुनवाई का आज अंत हो गया।

लखनऊ खण्डपीठ ने सभी पक्षकारों की बात सुनते हुए जजमेंट रिज़र्व कर लिया। जजमेंट डिलीवर होने में अभी कुछ दिन का समय लगेगा।

*सिर्फ रिज़वान टीम की तरफ से ही रिटीन सबमिशन दाखिल हुआ अन्य किसी भी पार्टी पक्ष एवम विपक्ष का कोई रिटीन सबमिशन दाखिल नही हुआ।।*

अब तक हुई बहस,साक्ष्यों,और हमारे रिटीन सबमिशन को देखते हुए ऐसा विश्वास है कि हम जीतेंगे। बाकी कोर्ट का व्यू क्या होगा ये तो जजमेंट आने पर स्पष्ट होगा।।

®टीम रिज़वान अंसारी।।
(टेट सेवा समिति-उ0प्र0)
           (रजि0)

साथ में



COURT NO. 23, TIME 3:00 PM
✔️टीम कोर्ट रूम में मौजूद, केस शुरू होने पर अपडेट दी जायेगी

✔️केस शुरू.

✔️ कोर्ट रूम में पक्ष व विपक्ष के अधिवक्ता मौजूद

✔️केस शुरू एलपी मिश्रा अपना पक्ष रखते हुए

✔️Dr. L p मिश्रा जी b.ed के खिलाफ बहस कर रहे हैं

✔️सुनवाई जारी है पिछले तर्को को दोहरा रहे हैं विपक्षी वकील

✔️ब्रिज कोर्स पर साध रहे निशाना और सरकारी कागजों के शब्दों में ऊंच नीच का दिया जा रहा हवाला :- L.P MISHRA




✔️एल पी मिश्रा जी बी एड के खिलाफ ,बोलते हुए,और एन सी टी ई ने इनके लिये क्या रेगुलेशन बनाये है इन्ही बातों पर बहस करते हुए

✔️Ncte hi kahti hai,ki bed ko brij corse karne ke baad hi teacher ke pd pe selection karo.

✔️lp मिश्रा:- B Ed को इस भर्ती में कोई जगह  ही नही है!

जज साहब भी ,सहमत, कह रहे बात तो सही है, इनके लिए तो अलग से एग्जाम होना।

✔️Dr. L p जी कह रहे हैं कि Ncte कहता है कि बिज कोर्स की आवश्यकता नहीं और राज्य सरकार कह रही है बिज कोर्स की आवश्यकता है

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21 फरवरी : 69000 शिक्षक भर्ती लखनऊ केस की लेटेस्ट अपडेट। देखें यहां ।।

       69000 शिक्षक भर्ती पासिंग मार्क्स को लेकर लखनऊ बेंच में चल रहे रिजवान अंसारी के केस की अपडेट आपको इस वेबसाइट पर मिलती रहेगी। आज की लेटेस्ट अपडेट के लिए इस पेज को थोड़ी देर बाद रिफ्रेश करके आप फिर देख सकते हैं

समय# 4:00 बजे तक

समय -- 5:00 बजे

अनिल तिवारी ने बहस पूरी की,डा एल पी मिश्रा की बहस 

डॉ मिश्रा ने कहा आज सब क्लियर हो और सुनवाई ख़त्म हो तिवारी जी द्वारा कही हुई बातों का तथ्यात्मक जवाब कोर्ट में प्रस्तुत करते हुए मिश्र जी

60-65तो सबके लिए है लेकिन आपको कैसे पता कि आप बाहर हो जाएंगे इसके लगने से जबकि आपको भारांक भी मिल रहा है जज साहब ने पूछा(एल पी मिश्रा)वादी पक्ष के अधिवक्ता से।।हवाई उड़ गई चेहरे की

विस्तार से

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साथियों आज अपना केस ३.२२मिनट पर टेक अप हुआ सबसे पहले अनिल तिवारी बीएड का पक्ष रखना प्रारम्भ किये उन्होने फिर क्वालिटी और मिनिमम क्वालीफाइंग मार्क का राग अलाप कर कोर्ट को गुमराह करने का भरसक प्रयास किया उन्होने शिक्षामित्रो को यह कहकर बदनाम करने की कोशिश की जितने साल तक प्राथमिक शिक्षा मे कार्यरत रहेंगे उतने साल ६से १४साल के बच्चो का भविष्य अंधकार मय होगा और यह भी कहा कि इनको सुप्रीम कोर्ट उम्र मे भी छूट दे रही है और भारांक भी दे रही है इसके बाद ३.५०पर हम सब का पक्ष रखने के लिए अद्वितीय विजयी योद्घा डा एल पी मिश्रा जी ने कमान संभाली उन्होने अनिल तिवारी की बातो का खंडन करते हुये सुप्रीम कोर्ट ने जो कल विहार राज्य से सम्बन्धित आर्डर पर बहस प्रारम्भ किये जिसपर जज साहब पूर्णतयासंतुष्ट दिखे जिस आर्डर मे आयोजित परीक्षा के बाद पासिंग मार्क नही लगाया जा सकता है बल्कि पद के सापेक्ष १०गुनाअभ्यर्थी बुलाये जा सकते है जिसको जज साहब नोट करते रहे इसके बाद में क्वालिटी पर बहस असम राज्य के सुप्रीम कोर्ट आर्डर से किया उन्होने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुये यह कहा कि पहले अध्यापक की योग्यता हाईस्कूल इण्टर बीए बीटीसी होती थी लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश मे परीक्षा न होने पर भीशिक्षामित्र को भर्ती से बाहर करने के लिए परीक्षा थोपी गयी है इनकी बहस चल ही रही थी कि जज साहब ने पूछा की अभी कितनी देर आप बोलेंगे जिसपर डाक्टर साहब ने कहा कि विपक्ष के सभी आरोपो का जबाब हमे देना है जितना भी समय लगे जिसपर जज साहब ने ४.३२मिनट पर २२/२/१९ की डेट समय ३बजे से लगा दी ।

साथियों हम कदापि नही चाहते है कि रोज रोज तारीख लगे क्यो कि तारीख बढ़वाकर हम इस क्षेत्र मे व्यापार करने नही आये है हम तो सिर्फ पासिंग मार्क प्रभावित साथियों के पीड़ित मन को शांति प्रदान करके विजय श्री दिलाने उतरे है हम उतरे नही लेकिन ईश्वर की कृपा से शायद उतारे गये है कंही ईश्वर हमारी परीक्षा तो नही ले रहा है कि जब तक हम गुरु की गुरुदक्षिणा नही अदा कर देते तब तक वह गुरुकुल रुपी हाइकोर्ट लखनऊ से मुक्ति नही प्रदान करेगा इसलिए यदि आप सभी के मन मे ऐसे भाव जगे तो एक प्रयास उस न्यायिक गुरु की गुरुदक्षिणा चुकाने का प्रयास अवश्य करना ।

आपका अपना छोटा भाई 

राम शरण मौर्य 

बलराम बाजपेयी 

गिरीश जायसवाल 

शैलेन्द्र पाठक 

डीपी शुक्ला 

नागेन्द्र मिश्रा 

हेम राज

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अब शिक्षामित्रों को करनी होगी एक और अतिरिक्त ड्यूटी । पढ़ें पूरी खबर।

लघु एवं सीमांत कृषकों के के खातों के सत्यापन में शिक्षामित्रों की ड्यूटी लगने के संबंध में।

     जिला कानपुर देहात में जिलाधिकारी महोदय के निर्देशानुसार शिक्षामित्रों को लेखपालों की सहायता करनी होगी। जिले में लघु एवं सीमांत कृषकों के खातों का सत्यापन का कार्य लेखपालों के द्वारा किया जा रहा है ।परंतु अभी तक यह कार्य पूर्ण होने के कारण अब इस कार्य में शिक्षामित्रों को उनके ग्राम/ग्राम पंचायत आदि में सहायता लेते हुए इस कार्य को तेजी से करने का निर्देश जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने सभी खंड शिक्षा अधिकारियों को दे दिया है।

        शिक्षामित्रों को निर्देशित करें कि आपके ग्राम/ ग्राम पंचायत में लेखपाल द्वारा किए जा रहे लघु एवं सीमांत कृषकों के खाता सत्यापन का कार्य उनके सहयोग के द्वारा जल्द पूर्ण किया जाए।

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69000 शिक्षक भर्ती केस अपडेट - 20 फरवरी 2019

*रिज़वान अंसारी* 🖋



सरकार ने अभी तक जिन सवालों के जवाब नही दिए हैं उन पर उपेंद्र मिश्रा जी की शानदार बहस.......
सरकार के पास जवाब है ही नही इसलिए कोर्ट के बार बार मांगने पर भी जवाब नही दिया....
आर्टिकल 14 a का उलंघन करके भर्ती नही की जा सकती क्योंकि यह संविधान की मूल भावना से खिलवाड़ होगा......

पिछली भर्ती में अध्यापक बने शिक्षामित्र व इस भर्ती के शिक्षामित्र समान है
उनसे अधिक पासिंग मार्क नही किया जा सकता है
पिछली भर्ती में एक शब्द में जवाब लिखना था तो इस बार विकल्प चुनना था पिछली बार 3 घंटे का समय था इस 30 मिनट का समय कम कर दिया गया ।
उपेंद्र मिश्रा जी की धुआंधार बहस के आगे सभी मौन
कोर्ट में केवल उपेंद्र जी की आवाज़ गूंज रही है
सरकार ने आज तक यह नही बताया कि 24 घंटे में क्या हो गया जो पासिंग मार्क लगाया


सरकार मौन धारण करके सुन रही है अब उनको बोलने का कोई मौका नही मिलेगा
हमारी बहस के बाद ऑर्डर रिजर्व हो जाएगा।

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69000 शिक्षक भर्ती कोर्ट अपडेट : 18 फरवरी 2019 Shikshak Bharti Court Update

      आज की बहस अत्यंत ज्वलंत और गम्भीर थी। सरकार के सीनियर कॉउंसिल प्रशांत चंद्रा और टीम के सीनियर कॉउंसिल श्री उपेंद्र मिश्रा में कई मुद्दों पर कई बार बड़ी तीखी तल्ख बहस हुई।

        सरकार ने कटऑफ को बचाने के लिए एक मनगढ़ंत कागज याचिका में चिपका दिया। जो कि याचिका योजित होने के समय नही लगाया गया था। अधिवक्ता अमित भदौरिया जी ने इस कागज़ को झूठ और मनगढ़ंत साबित कर दिया। जब उस कागज के बारे में कोर्ट ने संज्ञान लिया और सरकारी वकील से पूछा तो किसी के पास कोई भी उत्तर या जवाब नही था। सरकार के वकीलों का चेहरे का भाव देखने लायक था। आज कोर्ट में बेसिक शिक्षा परिषद के तमाम बड़े अधिकारी भी आये थे। कोर्ट ने उनसे भी कई तीखे सवाल पूछे लेकिन वो भी निरुत्तर रहे। स्थितियां आज तो यहाँ तक थी कि सरकार टीम से राजीनामा तक का प्रस्ताव रख रही है। लेकिन हम तो कोर्ट से राजीनामा करने नही आये हम तो लड़कर जीतने आये।

आज कोर्ट में उस 30 जनवरी 19 वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के कार्यवृत्त की भी चर्चा हुई जिसमें लिखा गया था कि *सीतापुर का एक शिक्षामित्र अक्सर न्यायालय में मुकदमे करके पैरवी करने के लिए बाहर रहता है।*

इस पत्र को कोर्ट ने संज्ञान में लेकर तुरंत कहा कि *सरकार किसी को भी न्यायालय आने से नही रोक सकती।ये संवैधानिक दायरे के बाहर है।*

खैर आज बहुत सी भिड़ंत वाली बातें हुईं। ज्यादा लिख पाना सम्भव नही है। *टीम आपको पूर्णतया आश्वस्त करती है कि अंततः जीतेंगे हम ही।*

प्रशासन की सोशल मीडिया की हर गतिविधि पर पैनी नजर है। स्थितियां प्रतिकूल है इसलिए ऐसे माहौल में आडियो आदि जारी नही किया जा सकता। कुछ समय के लिए थोड़ा शांत रहकर ही लड़ाई को अंजाम देना ही श्रेयष्कर होगा।

टीम फिर से वही बात कहेगी,कोर्ट पूरी तरह से इस अवैध पासिंग मार्क को रद्द करने के लिए तैयार है। कोई कुछ भी कर ले अंत मे परिणाम हमारे ही पक्ष में आएगा। क्योंकि...

*69 हजार शिक्षक भर्ती : कोर्ट को फाइल में छेड़छाड़ का शक, सरकार से मांगा जवाब*

*जब क्वालिफाइंग मार्क्स तय किये जाने से सम्बंधित मूल फाइल न्यायालय के समक्ष पेश की गई तो न्यायालय ने पाया कि फाइल के एक पन्ने को दूसरे पन्ने के ऊपर चिपका दिया गया है।

सहायक शिक्षक के 69 हजार पदों पर भर्ती मामले में हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में चल रही सुनवाई के दौरान सोमवार को जब क्वालिफाइंग मार्क्स तय किये जाने से सम्बंधित मूल फाइल न्यायालय के समक्ष पेश की गई तो न्यायालय ने पाया कि फाइल के एक पन्ने को दूसरे पन्ने के ऊपर चिपका दिया गया है। न्यायालय ने पाया कि चिपके हुए नीचे के पन्ने पर कुछ नोटिंग है हालांकि वह पढने में नहीं आ रही। न्यायालय के पूछने पर राज्य सरकार की ओर से पेश अधिवक्ताओं ने किसी प्रकार की छेड़छाड़ से इंकार किया। इस पर न्यायालय ने सरकार को एक मौका देते हुए कहा कि अगली सुनवाई पर इसका स्पष्टीकरण दिया जाए और उसी दिन न्यायालय उक्त फाइल के सम्बंध में फॉरेंसिक विशेषज्ञों की मद ले सकती है। मामले की अग्रिम सुनवाई 20 फरवरी को होगी।

यह आदेश न्यायमूर्ति राजेश सिंह चौहान की एकल सदस्यीय पीठ ने मोहम्मद रिजवान आदि की ओर से दाखिल कई याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई करते हुए पारित किया। उल्लेखनीय है कि सहायक शिक्षक के 69 हजार पदों पर भर्ती के लिए 6 जनवरी को लिखित परीक्षा हुई थी व परीक्षा के बाद 7 जनवरी को क्वालिफाइंग मार्क्स 60 व 65 प्रतिशत करने का शासनादेश जारी किया गया था। वर्तमान याचिकाओं में 7 जनवरी के इसी शासनादेश को चुनौती दी गई है।

      यूपी 69000 शिक्षक भर्ती:याची पक्ष ने किया क्वालिफाइंग मार्क्स का विरोध

 दरअसल कुछ याचियों की ओर से दलील दी गई थी कि 7 जनवरी का शासनादेश आवश्यक प्रक्रियाओं का पालन किये बगैर ही जारी कर दिया गया है। इस पर न्यायालय ने सरकार को क्वालिफाइंग मार्क्स का निर्णय लिये जाने सम्बंधी मूल फाइल पेश करने को कहा था ताकि न्यायालय जान सके कि उक्त निर्णय किस प्रकार लिया गया। न्यायालय के इसी आदेश के अनुपालन में सरकार की ओर से मूल फाइल पेश की गई जिसका अवलोकन करने पर न्यायालय ने पाया की पृष्ठ संख्या 42 के ऊपर पृष्ठ संख्या 43 चिपका दिया गया है। न्यायालय ने पाया कि पृष्ठ संख्या 42 पर कुछ नोटिंग है हालांकि ऊपर पृष्ठ संख्या 43 के चिपके होने के कारण वह पढने में नहीं आ पा रही थी। इस पर न्यायालय ने कहा कि कोर्ट की यह जानने में उत्सुकता है कि पृष्ठ संख्या 42 क्या है व उस पर क्या लिखा है और यह भी कि ऐसा क्यों किया गया।

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68500 शिक्षक भर्ती के पुनर्मूल्यांकन में फेल अभ्यर्थी हुए नाराज। कोर्ट जाने की करेंगें तैयारी।

     सरकार द्वारा कराई गई 68500 शिक्षक भर्ती में विवादों का मामला अभी तक थम नहीं रहा है।  पहले कोर्ट द्वारा सीबीआई जांच लगाने के बाद सरकार ने इस मामले में तेजी करते हुए अभ्यर्थियों से पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन निशुल्क लिए थे।  जिसके बाद लगभग 30852 अभ्यर्थियों ने अपनी कॉपियों को चेक कराने के लिए आवेदन दिया था। करीब 2 महीने बाद पुनर्मूल्यांकन का परिणाम वेबसाइट पर कल 18 फरवरी को जारी कर दिया गया।  चौंकाने वाली बात यह है कि इन 30852 में से 4688 नए युवक पास हो गए हैं जो पहले परीक्षा परिणाम में फेल थे।

 इस पुनर्मूल्यांकन में उन्होंने आवेदन किया था जिनको यह आशंका थी कि  उनको फेल कर दिया गया है या उनको इतने अंक नहीं मिले हैं जितना उनको अंक प्राप्त करने की उम्मीद थी। लेकिन अब पुनर्मूल्यांकन का परीक्षा परिणाम जारी होने के बाद भी जब वो पास नहीं हुए हैं तो उनका अभी यहीं दावा है कि सरकार ने पुनर्मूल्यांकन में भी सही तरीके से कॉपी जांच नहीं की है। इसलिए वे अब कोर्ट जाएंगे और अपनी कॉपियों को पुनः चेक करवाएंगे। अभी भी चैन से नहीं बैठेंगे। उन्हें लगता है कि सरकार ने अभी तक जालसाजी की है और वे उत्तीर्ण होते भी उन्हें पास नहीं क्या है

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अलीगढ़ जिले के परिषदीय विद्यालयों का समय बदला गया।

       जिला अलीगढ़ में भीषण सर्दी के कारण जिला अधिकारी महोदय के आदेशानुसार परिषदीय विद्यालयों का समय प्रातः 10:00 बजे से 3:00 बजे तक का कर दिया गया था लेकिन अब सर्दी कम होने के कारण पुनः विद्यालय का समय पूर्व की भांति प्रातः 9:00 बजे से 3:00 बजे तक का कर दिया गया है।

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