1.24 शिक्षामित्र केस में सरकार के द्वारा लगाए काउंटर में फिर से वही बात। भोला शुक्ला का न दे साथ।

योगी सरकार का 124 प्रकरण पर जो हलफनामा लगाया है उसमें रोना यह है कि हमने सुप्रीम कोर्ट के आदेश में इन्हें अध्यापक से शिक्षामित्र के पद पर पदस्थ कर दिया और 3500/- से बढ़ाकर 10,000/- इनका मानदेय कर दिया है, इसलिए इनकी याचिका पोषणीय नहीं है, अतः इसे खारिज कर दिया जाए?

     यह शत प्रतिशत सत्य है कि यह याचिका केवल छ: पीड़ित शिक्षामित्रो ने मिलकर याचिका डाली है और पैसा 124000/- पीड़ित शिक्षामित्रो के जेब से निकलवाया जा रहा है, यदि वास्तव में भोला प्रसाद शुक्ला व अन्य की टीम ईमानदारी से काम करती हैं आज कोई वरिष्ठ वकील खड़ा करवा रिज्वांइडर लगाने के बाद बहस करता लेकिन स्वयं 04 सप्ताह का समय मांग कर मुकदमा अब 2020 में दो- तीन सुनवाई के बाद अन्तिम फैसला आयेगा, फैसला चाहे जो भी आये?

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1.24 शिक्षामित्र केस की आज की अपडेट : 15 नवंबर 2019

आप सभी को ज्ञात था कि आज सुप्रीम कोर्ट में शिक्षामित्रों के 124000 शिक्षामित्रों को अपग्रेड वेतनमान दिलाने हेतु एक केस चल रहा है जिसे भोला शुक्ला देख रहे हैं।  आज 15 नवंबर 2019 को इस केस की अहम सुनवाई थी। 

              अहम इसलिए क्योंकि आज कोर्ट में सरकार, MHRD मंत्रालय और NCTE द्वारा अपना-अपना काउंटर दाखिल किया जा चुका था। आज की सुनवाई में इन काउंटर का कोर्ट संज्ञान लेता और उसके आधार पर आगे की कोर्ट में केस की मजबूती पर थोड़ा प्रकाश पड़ता। लेकिन आज दुर्भाग्यवश फिर से शिक्षामित्रों को निराशा हाथ लगी और अब इस कोर्ट केस की अगली डेट 16 दिसंबर कर दी गई है। एक महीने बाद अब इस केस की सुनवाई होगी।

       शिक्षामित्रों के इस केस में इतनी लंबी-लंबी तारीखों का पढ़ना शिक्षामित्रों को और भी हताश कर रहा है। जहां एक तरफ शिक्षामित्र अपनी आर्थिक स्थितियों से लड़ते हुए जीवन यापन कर रहा है, वही आशा की किरणों से देखते हुए सर्वोच्च न्यायालय कि दहलीज़ से न्याय की उम्मीद कर रहा है। लेकिन फिर से एक माह बाद इस केस की सुनवाई होगी और तब कहीं जाकर इस केस की मजबूती पर कुछ प्रकाश सामने आएगा।  तब तक शिक्षामित्रों को फिर से धैर्य से काम करना होगा। 

             इस केस को लेकर शिक्षामित्रों के बीच याची बनने और न बनने जैसी स्थिति आई हुई है।  जिसमें एक संगठन शिक्षामित्रों को याची बनने के लिए तो दूसरा संगठन न बनने  के लिए कह रहा है।  शिक्षामित्रों को सुप्रीम कोर्ट में चल रहे इस केस में चंदा देने से रोकने के लिए या फिर गलत तरीके से पैसे लेने वाले लोगों से सावधान करने के लिए ऐसा किया जा रहा है। अब अगली 16 दिसंबर को ही इस केस की सुनवाई होगी। तभी स्थिति साफ होगी कि आखिरकार शिक्षामित्रों के इस केस में शिक्षामित्रों को राहत मिलने की कितनी उम्मीद है और उनको याची बनना चाहिए या नहीं। आज के कोर्ट केस में विस्तार से जानने के लिए अभी कोर्ट ऑर्डर को अपलोड होने का इंतजार करना होगा। 

                ऑर्डर अपलोड होने के बाद आज के केस की विस्तृत जानकारी आपको इस वेबसाइट के माध्यम से दे दी जाएगी। आप इस पोस्ट को अधिक से अधिक दोस्तों के साथ शेयर करें।

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अब सूचना का अधिकार के दायरे में आयेगा, CJI दफ्तर Supreme Court Order for RTI

जैसा कि आज दिनांक - 13 नवंबर को शीर्ष अदालत में मुख्य न्यायाधीश श्री रंजन गोगोई जी की अध्यक्षता में पांच जजों की पीठ ने यह ऐतिहासिक फैसला सुनाया है, उक्त आदेश के बाद अब कोई भी पीड़ित किसी भी असंतुष्ट फैसला पर आरटीआई के द्वारा वांछित जानकारी शीर्ष अदालत में भी मुख्य न्यायाधीश के आफिस से भी ले सकेगें।

CJI order for RTI

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UPTET 2019: यूपीटीईटी में आरक्षण का लाभ न देने का मामला पहुंचा कोर्ट

UPTET 2019: यूपीटीईटी में आरक्षण का लाभ न देने का मामला पहुंचा कोर्ट के द्वार, जबकि SC-ST, OBC और अनारक्षित श्रेणियों को दी गई अंकों में 5% अंक की छूट, अगली सुनवाई 14 नवम्बर को होगी।

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69000 शिक्षक भर्ती केस की 13 नवंबर को मुश्किल ही होगी सुनवाई।

13 नवम्बर को सुनवाई होना मुश्किल-

69K शिक्षक भर्ती की सुनवाई 13 नवम्बर को मुश्किल है। 13 नवम्बर को कोर्ट न0- 1 में एडिशनल केस लिस्टेड नही हुए है। 13 नवम्बर को कोर्ट नम्बर-1 में सिर्फ डेली लिस्ट के केस सुने जाएंगे। 13 नवम्बर को हमारे अधिवक्ताओं द्वारा केस को मेंशन करवाने का प्रयास किया जाएगा जिससे इस मामले का डिवीजन बेंच लखनऊ से जल्द निस्तारण हो सके। तब तक आप सभी लोग अपना अमूल्य सहयोग प्रेषण जारी रखें ताकि त्वरित स्थिति को नियंत्रित रखा जा सके।

®टीम रिज़वान अंसारी।।

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सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अयोध्या मामले में आये निर्णय पर किसने क्या कहा ? जानिए यहाँ। Supreme Court Ayodhya Judgement

सर्वोच्च न्यायालय  ने अपना फैसला सुना दिया है। इस फैसले को किसी की हार या जीत के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। रामभक्ति  हो  रहिमभक्ति, ये समय हम सभी के लिए भारतभक्ति की भावना को सशक्त करने का है। 
                                                           
  नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री






मुझे पूर्ण विश्वास है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिया गया यह ऐतिहासिक निर्णय अपने आप में एक मील का पत्थर साबित होगा। यह निर्णय भारत की एकता, अखंडता और महान संस्कृति को और बल प्रदान करेगा

 अमित शाह,
  गृहमंत्री




माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का स्वागत है।  देश की एकता व सद्भाव बनाए रखने में सभी सहयोग करें। यूपी में शांति, सुरक्षा और सद्भाव का वातावरण बनाए रखने के लिए यूपी सरकार पूर्ण रूप से प्रतिबंध है।

   योगी आदित्यनाथ, 
    मुख्यमंत्री यूपी





शीर्ष अदालत के इस फैसले का सम्मान करते हुए हम सबको आपसी सद्भाव बनाए रखना है।  यह वक्त हम सभी भारतवासियों के बीच बंधुत्व विश्वास और प्रेम बनाए रखने का है।

  राहुल गांधी,
   नेता कांग्रेस




लंबे इंतजार के बाद आखिरकार सत्य की जीत हुई और जन्मभूमि स्थल पर भव्य राम मंदिर का निर्माण जल्द शुरू किया जाएगा।  सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले ने सिद्ध कर दिया है कि सच कभी परास्त नहीं होता।

  महंत नृत्य गोपाल दास 
  अध्यक्ष श्री राम जन्मभूमि न्यास







विवादित स्थल पर अखाड़े का दावा खारिज होने का कोई अफसोस नहीं है क्योंकि वह भी रामलला का ही पक्ष ले रहा था।  न्यायालय ने  रामलला के पक्ष को मजबूत माना है।  इससे निर्मोही अखाड़े का मकसद पूरा हुआ।
 महंत धर्मदास  
 निर्मोही अखाड़ा





सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है मैं उससे खुश हूं।  मैं न्यायालय के फैसले का सम्मान करता हूं।  यह मसला बहुत अहम था जो आज खत्म हो गया।  अब यह जिम्मेवारी सरकार की है कि हमें जमीन कहां देती है।

इकबाल अंसारी 
बाबरी मस्जिद के मुख्य पक्षकार 

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69000 Shikshak Bharti Court Update : 6 November 2019

आज की सुनवाई रोस्टर चेंज होने की वजह से नहीं हो पाई

जस्टिस पंकज जायसवाल जस्टिस आलोक माथुर जी के सामने जैसे ही 69000 शिक्षक भर्ती प्रकरण आया तुरंत जस्टिस पंकज जायसवाल जी ने वकीलों को अवगत कराया या तो आप पुनः फिर से अरगुमेंट करें या तो एक एप्लीकेशन लगाकर 13 नवंबर से जस्टिस इरशाद अली जी की बेंच में कंटिन्यू करें या एक कोर्ट की प्रक्रिया का अंग है इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता इसीलिए सभी वकीलों द्वारा 13 नवंबर से कंटिन्यू होने वाली सुनवाई पर सहमति जताई गई


Team सर्वेश
🚩 जय श्रीराम 🚩

*📌कोर्ट रूम:आथेंटिक*

आज 69K पासिंग मॉर्क केस शुरुवात में ही 02 नम्बर पर लिस्टेड था। पक्षकार और विपक्ष के अधिवक्ता कोर्ट रूम में मौजूद थे। पक्ष के अधिवक्ताओं ने कोर्ट के अवगत कराया कि *पासिंग मॉर्क केस पार्ट-हर्ड केस है। जिसकी आधी प्रोसीडिंग लगभग conclude हो चुकी है। इसलिए अब इस मामले के लिए अलग से "पार्ट-हर्ड बेंच" गठित की जानी चाहिए। कोर्ट को ये बात समझ मे आ गई और उसने सामूहिक प्रे को एक्सेप्ट करते हुए 13 नवम्बर को "पार्ट-हर्ड बेंच" गठन के निर्देश दिए। 

जिसमे मा0 जस्टिस पंकज जायसवाल और मा0 जस्टिस इरशाद अली होंगे।* ये स्पेशल बेंच सिर्फ 69k पासिंग मॉर्क केस के लिए ही बनाई गई है। कोर्ट ने कहा कि इस केस को अब ज्यादा समय तक पेंडिंग नही रखा जाएगा। *केस अगले सप्ताह फाइनल हो जाएगा। इंतज़ार की घड़ियां समाप्त हुईं।*

*®टीम रिज़वान अंसारी।।*

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