मानव संपदा पोर्टल को लेकर सभी शिक्षक, शिक्षामित्र और अनुदेशकों के लिए बड़ी खबर

 सभी BSAs और BEOs ध्यान दें,

कृपया संलग्न पत्र का सन्दर्भ ग्रहण करें। जैसा कि आप अवगत हैं, सभी जिलों में मानव सम्पदा पोर्टल पर शिक्षकों का डाटा करेक्शन का कार्य अंतिम चरण में है। इस सम्बन्ध में राज्य परियोजना कार्यालय से लगातार आपको सूचित किया जा रहा है और इसकी समीक्षा भी की जा रही है। अब तक 85% शिक्षकों द्वारा गूगल फॉर्म भरा जा चुका है तथा मानव सम्पदा पोर्टल पर उनका डाटा भी करेक्ट कर दिया गया है। परन्तु अभी भी, कुल 87,621 शिक्षकों द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार, मानव सम्पदा पोर्टल पर अपना डाटा चेक करने के पश्चात गूगल फॉर्म नहीं भरा गया है। यह अत्यंत ही खेदजनक एवं चिंताजनक है। इन शिक्षकों की जनपदवार लिस्ट संलग्न है। 

ध्यान रहे सभी शिक्षकों द्वारा 31 अगस्त तक मानव सम्पदा पर अपना डाटा चेक करके गूगल फॉर्म भरना अनिवार्य है। अन्यथा की स्थिति में, संलग्न पत्र के अनुसार ऐसे शिक्षकों तथा सम्बंधित खंड शिक्षा अधिकारियों का वेतन रोक दिया जायेगा। गूगल फॉर्म का लिंक नीचे दिया गया है। 

निर्देशित किया जाता है कि सभी BSAs एवं BEOs अनिवार्य रूप से यह सुनिश्चित करें, कि यह कार्य निर्धारित समयानुसार 31 अगस्त तक कम्पलीट करा लिया जाये अन्यथा इसकी जवाबदेही तय करते हुए अनुशासनात्मक कार्यवाही हेतु बाध्य होना पड़ेगा।

फॉर्म का लिंक: https://www.surveygizmo.com/s3/5549257/formT

बेसिक शिक्षा विभाग

मानव सम्पदा पोर्टल पर डाटा अपलोड में हुई व्यापक स्तर पर त्रुटियों के शिक्षक ज़िम्मेदार नहीं होने के सम्बन्ध में शासनादेश

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शिक्षामित्र हो जायें सावधान अन्यथा कि स्थिति में जा सकती है उनकी नौकरी। सोशल मीडिया पर सरकार की पैनी नजर।

 यूपी में शिक्षामित्रों की स्थिति पर बात की जाये तो एक वर्ग उनके पक्ष रहता है कि 18 वर्ष तक प्राथमिक शिक्षा में सेवा देने के बाद भी उनके साथ बहुत बुरा हुआ है तो कहिं दूसरा वर्ग उच्च शिक्षा और बच्चों के सुनहरे भविष्य के तर्कों को देकर उनके साथ जो हुआ, अच्छा हुआ का भी समर्थन करते हैं। 

लेकिन बात यहाँ समाज के विचारों से नहीं अपितु सरकार के प्रति शिक्षामित्रों की विचार धारा से है। हम जिस राज्य में रहते हैं वहाँ कि सुप्रीम पावर मुख्यमंत्री ही होते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के Dwara कठोर निर्णय के साथ साथ दया धर्म पर भी निर्णय लिये जाते हैं।

ऐसे में कुछ शिक्षामित्र समायोजन निरस्त होने का कारण भाजपा सरकार को मानते हुए उनके विरूद्ध सोशल मीडिया पर अभद्र टिप्पणी किये बगैर नहीं मानते हैं। साथ ही समाजवादी पार्टी के एक नेता या सदस्य के रूप में विरोधीपक्ष की भी भूमिका निभाते हैं। 

भले ही यह सब व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबधित हो लेकिन इसका खामियाना शायद शिक्षामित्रों को भुगतना पडता है।

कल मझगांवा में गगहा पुलिस ने आदर्श शिक्षामित्र नाम से चल रहे ग्रुप पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ टिप्पणी करने के आरोपित पर सोमवार को मुकद्मा दर्जं किया।

हिन्दु युवा वाहिनी के गगहा ब्लाक अध्यक्ष व ग्राम डेहरीभार निवासी मलखान सिंह ने तहरीर में लिखा है कि टिप्पणी से हमारी भावनाऐं आहत हुई हैं और कार्यकर्ताओं में आक्रोश है। आरोपित को गिरफ्तार कर जेल भेजा जाये। धानाध्यक्ष ने बताया कि आरोपित की तलाश की जा रही है। शीघ्र ही उसकी गिरफ्तारी हो जायेगी।

सोशल मीडिया पर सरकार या सरकार के मुखिया के खिलाफ लिखना अब शिक्षामित्रों को भारी पड़ सकता है। ऐसा करने से उनकी नौकरी तो जायेगी ही, अन्य सामाजिक परिस्थियों से गुजरते हुए कई परेशानियों का सामना भी करना पड सकता है।

शिक्षामित्रों को नई शिक्षा नीति में अपनी बेहतर जगह बनाने के लिए सरकार की ओर न्याय और दया के साथ देखना चाहिए अन्यथा कि स्थिति में इस प्रकार के सोशल मीडिया के केस सम्पूर्ण शिक्षामित्रों का भविष्य दांव पर लगा सकते हैं।

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बिंदुवार मुख्यमंत्री जी से मुलाकात का सार खुद अभय सिंह की जुबानी।।

23/08/2020 क़ो माननीय मुख्यमन्त्री जी से वार्ता का सारांश 

सर्वप्रथम कुछ केजरीवाल टाइप लोगो क़ो सबूत देना हैं कि मुख्यमन्त्री जी से मुलाकात हुईं हैं या नहीं ...
इस सम्बन्ध मेंं केजरीवाल टाइप लोगो क़ो अवगत कराना हैं कि 19/08/2020 क़ो  मैंने मा. मुख्यमन्त्री जी के आवास पर काल कर मैंने मिलने हेतु समय मांगा था । जिसके क्रम मेंं 22/08/2020 क़ो दिन मेंं 02:56 pm पर मेरे पास काल आई कि 23/08/2020 क़ोसायं 05:45 pm पर  मुख्यमन्त्री जी ने मिलने का समय दिए हैं । । सबूत के तौर पर incoming call की स्क्रीनशाट औऱ ऑडियो उपलब्ध हैं ।

अब आते हैं मुलाकात के बिन्दु पर ...
1- शिक्षामित्रों के समस्या के स्थाई समाधान , मा.दिनेश शर्मा जी के कमेटी  के सम्बन्ध मेंं 
2- 68500 के बची सीटो के सम्बन्ध मेंं 
3- रेगुलर btc sbtc शिक्षामित्रों क़ो 69000 मेंं bharank ना मिलने के कारण चयन सूची से वंचित हैं । इन्हें शिक्षामित्रों का bharank दिया जाय 

4- 69000 भर्ती मेंं कुछ शिक्षामित्रों क़ो आवेदन करने मेंं त्रुटि हुईं हैं जिसके कारण वो भर्ती से  बाहर हैं ,
औऱ 

5- वा बिन्दु मेरे जनपद देवरिया से संबन्धित था जहाँ अप्रेल 2020 से मानदेय नहीं मिला हैं । 

आज 23/08/2020 क़ो इन्हीं 5 बिन्दुओं पर वार्ता करने के उद्देश्य से गया था । बिन्दुवार वार्ता भी हुईं । । जब मैंने समय मांगा था तो साथ मेंं कुल चार लोगो के लिए कहा था लेकिन कोविड 19 की वजह से केवल एक व्यक्ति के लिए ही अपॉइंटमेंट नोट किए 

पहले बिन्दु शिक्षामित्रों के स्थाई समाधान पर वार्ता सकारात्मक नहीं रही । सरकार शिक्षामित्रों के भविष्य के प्रति गम्भीर नहीं हैं औऱ ना ही कुछ करना चाहती हैं । वर्तमान मेंं यही सत्य हैं भविष्य मेंं अचानक कोई चमत्कार हो जाए तो अलग बात हैं लेकिन आज की  जो स्तिथि हैं वो बता रहा हूँ ।
दूसरा  बिन्दु 68500 पर उन्होने वही पुरानी बात कि मैंने तो 33/30 किया लेकिन कोर्ट ने रोक लगा दी । बिना कोर्ट के आदेश का कुछ नहीं कर सकते ।

तीसरे बिन्दु रेगुलर btc sbtc शिक्षामित्रों के बारे मेंं डिटेल मेंं अवगत कराया । उन्होने बात क़ो समझे औऱ इसको गम्भीरता से लिए । शिक्षामित्रों क़ो bharank मिलेगा ।
चौथे बिन्दु त्रुटि सुधार पर मुख्यमन्त्री जी द्वारा सकारत्मक आश्वासन मिला

5 वा बिन्दु देवरिया जिले के मानदेय से संबन्धित था जिसके लिए लखनऊ से जिलाधिकारी देवरिया महोदय क़ो फ़ोन पर  निर्देश दिया गया हैं कि बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय से वार्ता कर मानदेय भुगतान कराना सुनिश्चित करें ।
 आज वार्ता का मुख्य उदेश्य शिक्षामित्रों के भविष्य के बारे मेंं था लेकिन इस पर कोई सकारत्मक जबाब नहीं मिला । 

जो यह कहते हैं कि सबकुछ हो गया हैं जल्दी ही बहुत कुछ मिलेगा ,वो केवल आपको लालीपाप दिखाकर आपके  भावनाओं से खिलवाड़ करते हैं ।

जो आज हुआ औऱ जो सत्य हैं उससे आपको अवगत कराया जा रहा हैं । लखनऊ से अभी घऱ पहुँचा हूँ इसलिए पोस्ट लिखने मेंं विलम्ब हुआ ।

नोटः ---केजरीवाल टाइप सबूत मांगने वालो के लिए स्कीन शाट औऱ ऑडियो मौजूद हैं ।

अभय सिंह

अभय सिंह

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23 अगस्त को शिक्षामित्रों की मुख्यमंत्री से हुई मुलाकात का निष्कर्ष कुछ इस प्रकार रहा ? मुख्यमंत्री जी ने क्या कहा ?

 आज दिनांक - 23 अगस्त को मुख्यमंत्री जी से हुई वार्ता बिना किसी समाधान से हो गई समाप्त? 

जैसा कि आज दिनांक - 23 अगस्त को शिक्षामित्र शिक्षक संघ के प्रांतीय अध्यक्ष श्री अभय कुमार सिंह जी ने मुख्यमंत्री जी से उनके आवास पर अनुमति मिलने के क्रम में सायं 5:30 पर ही वार्ता करने का अवसर मिल गया था, कुल 20 मिनट तक वार्ता हुई, आज मुख्यमंत्री जी पीड़ित शिक्षामित्रो की समस्या को सुनने के बजाय केवल अपनी कटु वाणी अभय जी को सुनायी और सुप्रीम कोर्ट से समायोजन निरस्त होने से लेकर शर्मा कमेटी बनाने तक की बात धाराप्रवाह सुनाते रहे 

और अंत में यह भी कह दिया कि फिलहाल अभी हमने शिक्षामित्रो की समस्या का समाधान करने के बारे कुछ भी योजना नहीं बनाई है, और न ही अभी कोई विचार किया है, उचित समय आने पर जैसी स्थिति होगी, वैसा फैसला हमारी सरकार करेगी? 

आज का मुख्य सार यही है कि हमारे कतिपय फर्जी नेता जो कुछ फर्जी खबर पीड़ित शिक्षामित्रो का भविष्य सुरक्षित करने को लेकर लिखते रहते हैं, वह शत प्रतिशत झूठ रहत है, योगी सरकार का पीड़ित शिक्षामित्रो की पीड़ा के प्रति कोई भी अभी तक सहानुभूति नहीं है, आगे भविष्य में योगी सरकार पीड़ित शिक्षामित्रो के साथ कैसा फैसला करती है? उसे ईश्वर के अतिरिक्त सम्भवतः कोई नहीं जान सकता है

नोट :-उक्त वास्तविक खबर अभय कुमार सिंह जी से सीधे फोनिक वार्ता से जानकारी प्राप्त होने के पश्चात ही लिखने का साहस किया हूं - Pradeep Kumar

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नई शिक्षा नीति में शिक्षामित्रों का न्याय दिलाने के लिए धर्मेन्द कुमार पाण्डेय ने लिखा माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र।

शिक्षामित्रों की समस्याओं के लिए आवाज उठाने वाले धर्मेंन्द्र कुमार पाण्डेय एस0एम0फाउडेसन के प्रदेश अध्यक्ष हैं। धर्मेन्द्र कुमार पाण्डेय ने अभी हाल ही में बनी कमेटी जो नई शिक्षा नीति को उत्तर प्रदेश में लागू कराने का खांचा तैयार करेगी, जिसके अध्यक्ष उपमुख्यमंत्री माननीय दिनेश कुमार शर्मा जी है में शिक्षामित्रों को राहत देने के लिए माननीय मुख्यमत्रीं जी को पत्र लिखा है।

इस पत्र के माध्यम से उन्होनें माननीय मुख्यमंत्री जी को माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया गया वादा, उनके संकल्पों आदि को याद कराते हुए आपकी ही दृढशक्ति के द्वारा सम्पन्न विभिन्न योजनाओं की भांति शिक्षामित्रों की भी हाईपावर कमेटी रिपोर्ट को उजागर या लागू करने की बात कही गई है।

सेवा में,

परम आदरणीय सर्व श्री,

मुख्यमंत्रीजी

उत्तर प्रदेश ,भारत

आदरणीय,

         यह प्रदेश के लिए गर्व का विषय है कि चुनाव पूर्व  आप द्वारा लिए संकल्पों ( राममंदिर निर्माण,भयमुक्त समाज,स्वस्थ्य एवं भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश,के साथ साथ Up पुलिस-मित्र पुलिस इत्यादि जैसी व्यवस्थाओं ) का वर्तमान दुरूह काल में पूर्ण होना आप की दृढ़ इच्छाशक्ति एवं नागरिक उत्थानव्रत के कारण ही परिपूर्ण होना संभव हो सका हैं ।

आदरणीय, 

     इसी क्रम में शिक्षामित्र कल्याणार्थ आप द्वारा मन और मंच से दिए गए  आशीर्वाद के फल:स्वरूप हाई पावर कमेटी(शर्माकमेटी-18/08/2018) निर्मित कर प्रदेश के शिक्षामित्रों का आर्थिक,सामाजिक,और मानसिक उद्धार करने का निर्देश जारी किया गया ।

प्रातः स्मरणीय,

      कतिपय कारणों के चलते हाई - पावर कमेटी की अनुशंसाओं का क्रियान्वयन हम शिक्षामित्रों के भविष्य निर्धारण हेतु न हो सका ।

आदरणीय,

हम उत्तर प्रदेश के 1,65,000 शिक्षामित्र परिवारों को आशा ही नहीं वरन् पूर्ण विश्वास है कि माननीय द्वारा शिक्षामित्रों को मन और मंच से दिए गए आशीर्वाद  के फलीभूत होने का समय अति सन्निकट है

आदरणीय,

     चंद तथाकथित संगठनात्मक ठेकेदारों की कतिपय कारणों से हुई त्रुटियों हेतु आजीवन क्षमा प्रार्थना के साथ हम उत्तर प्रदेश के सम्पूर्ण शिक्षामित्र परिवार आप के कर कमलों द्वारा स्वयं के उद्धार की प्रतीक्षा में.

आशीर्वाद प्रदान कर कृतार्थ करने की कृपा करें

महान कृपा होगी

                  भवदीय

           धर्मेन्द्र कुमार पाण्डेय

                    अध्यक्ष

            एस०एम०फाउंडेशन

                     उत्तर प्रदेश

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शिक्षामित्रों की निगाहें अब नई शिक्षा नीति लागू कराने के लिए बनी कमेटी पर। उज्ज्वल भविष्य के लिए करेगें प्रयास।

     भारत देश में 34 साल बाद शिक्षा जगत में एक बहुत बड़ा बदलाव किया जा रहा है जिसके चलते देश के लिए एक नई शिक्षा नीति तैयार हुई है। केन्द्र सरकार द्वारा जारी शिक्षा नीति को राज्यों में कैसे लागू किया जाये, अब राज्य सरकारें इस पर मंथन कर रही हैं। 

नई शिक्षा नीति में यूपी के शिक्षामित्रों का सुनहरा भविष्य छुपा हुआ है या उनकी सेवा का अंत है, इस दुविधा में पड़े शिक्षामित्र राज्य सरकार की तरफ आशा भरी निगाहों से देख रहे हैं।

अभी कुछ दिन पहले ही उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने नई शिक्षा नीति को राज्य में कैसे लागू किया जाये, इसके लिए एक समिति गठित की थी।

इस समिति में उच्च पदाधिकारियों के साथ कई सदस्य मुख्य भूमिका में रहेगें।

आज माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा नई शिक्षा नीति को लागू कराने के लिए बनी कमेटी को उनकी संतुष्टि मिल गई है। उक्त कमेटी के टास्क फोर्स के अध्यक्ष डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा जी, सह अध्यक्ष बेसिक शिक्षा मंत्री श्री सतीश चन्द्र द्विवेदी जी को बनाया गया है।

इसके साथ ही जी0सी0 त्रिपाठी अध्यक्ष उच्च शिक्षा परिषद, श्रीमती रेणुका कुमार अपर मुख्य सचिव, सवेन्द्र विक्रम बहादुर सिंह सहित 14 और वरिष्ठ विभागीय अधिकारियों को कमेटी का सदस्य बनाया गया है। 

शिक्षामित्र संगठन उक्त कमेटी से मिलकर शिक्षामित्र के कल्याण एवं सुरक्षित भविष्य सुनिश्चित करने के लिए प्रयास करेगा।

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राज्य परियोजना कार्यालय से शिक्षामित्रों को 7वें वेतन का अवशेष एरिअर भुगतान के लिए आदेश हुआ जारी

    उत्तर प्रदेश में कार्य कर रहे शिक्षामित्रों का समायोजन सपा सरकार में हुआ था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद समायोजन निरस्त कर दिया गया। इस समायोजन निरस्त होने से पूर्व शिक्षामित्र 2 से 3 वर्ष तक शिक्षक के पद पर कार्य कर रहे थे। अर्थात पूर्णरूप से शिक्षक बन शिक्षक के समान वेतन प्राप्त कर रहे थे। 

सुप्रीम कोर्ट के 27 जुलाई 2017 के आदेश के बाद राज्य सरकार ने शिक्षामित्रों को 1 अगस्त से सभी समायोजित शिक्षामित्रों को उनके मूल पद शिक्षामित्र पद पर वापिस भेज दिया गया। और अब वर्तमान में शिक्षामित्रों को 10000 हजार रू0 मासिक 11 माह के लिए मिलते हैं।

उक्त प्रकरण में कई जनपदों में शिक्षामित्रों को उनके शिक्षक पद पर रहते हुए सातवें वेतन के एरिअर का भुगतान नहीं किया गया। यह एरिअर भगुतान दो किस्तों में किया जाना था किन्तु कई जनपद अभी तक प्रथम किस्त का भी भुगतान नहीं किये।

इस प्रकरण में आदर्श समायोजित शिक्षक/शिक्षामित्र वेलफेयर एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष जितेन्द्र शाही ने राज्य परियोजना निदेशक जी को पत्र लिख कर अवगत कराया। जो 13 जनवरी 2020 को जारी हुआ। 

लेकिन इस पत्र पर कोई भी कार्यवाही नहीं होने की वजह से पुनः राज्य परियोजना निदेशक, समग्र शिक्षा ने बेसिक शिक्षा निदेशक को पत्र लिखकर इससे अवगत कराया।

इसके बाद शिक्षा निदेशक (बेसिक), उत्तर प्रदेश से समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को पत्र जारी हुआ है कि वो अपने अपने जनपद में शिक्षामित्रों को किये जाने वाले 7वें वेतनमान के एरिअर संबंधित जानकारी से उन्हें अवगत करायें।

कितने शिक्षामित्र समायोजित हुए ? कितना उनका एरिअर बना ? और कितना अभी देने के लिए शेष है ? कि जानकारी मांगी गई है।

उक्त दोनों पत्रों से से स्पष्ट है कि जितेन्द्र शाही के पत्र के कारण जिन शिक्षामित्रों को उनका एरिअर नहीं मिल पाया है, उन्हें जल्द ही अब एरिअर का भुगतान कर दिया जायेगा।

दोनों पत्रों की प्रति उपलब्ध है।

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