टीम रिजवान अंसारी की टीम अर्ह पीड़ित शिक्षामित्रो का भविष्य सुरक्षित करने के लिए पुन: सुप्रीम कोर्ट की चौखट पर

        जैसा कि शीर्ष अदालत ने स्पष्ट रूप से अपने दिनांक - 21 मई के आदेश में यूपी सरकार को निर्देश दिया है कि 40/45 कट ऑफ पर  जो शिक्षामित्र उक्त परीक्षा में शामिल है उनका अनुक्रमांक सहित ब्यौरा मांगा है और इनके पद सुरक्षित करने के बाद ही अवशेष पदों पर सरकार नियुक्ति कर सकती है, फिर भी योगी सरकार शीर्ष अदालत के आदेश की अवमानना करते हुए पूरी 69000/- सीटों पर 60/65 कट ऑफ भर्ती करने के लिए उतारु हैं, उक्त अति शीघ्र सम्पादित असंवैधानिक प्रक्रिया को देखते हुए मुख्य पैरवीकार टीम रिजवान अंसारी शीर्ष अदालत में पुन: 37,339/- पदो को स्पष्ट रुप से आदेश कराने के लिए आज दिनांक - 29 मई को आनलाइन स्पेशल अपील फाइल कर दिया है।

जिसकी सम्भावित बहस 02 जून तक हो सकती है, उम्मीद है कि टीम रिजवान अंसारी का यह संवैधानिक प्रयास अर्ह पीड़ित शिक्षामित्रो के लिए खुशियों की सौगात जरुर लेकर आयेगा, शीर्ष अदालत का भर्ती पर स्पष्ट आदेश स्टे का न होना और संख्या के आधार पर सीटों का सुरक्षित करने का स्पष्ट आदेश न होने से योगी सरकार उसका शत प्रतिशत लाभ उठाना चाह रही है जोकि अब जो टीम रिजवान अंसारी के द्वारा जो सराहनीय प्रयास किया जा रहा है वह निश्चित ही 37,339/- अर्ह पीड़ित शिक्षामित्रो के लिए राहत देने वाला आदेश हो सकता है?