योग्यताधारी शिक्षामित्रो को पूर्ण कालिक विधिक रुप से शिक्षक बनाने की शिक्षक नेताओं ने अपने मांग पत्र में बिन्दु तीन पर रखी मांग

लखनऊ : महासंघ के एक दिवसीय महारैली के बीच में बैठक हेतु सरकार ने किया आमंत्रित, बैठक में बेसिक शिक्षामंत्री के गैर मौजूदगी पर महासंघ के अध्यक्ष डा दिनेश चन्द्र शर्मा ने खड़े किये सवाल, पुन: 25 नवम्बर को होगी बैठक, 21 जनवरी 2020 को होगी तालाबंदी।

पुरानी पेंशन बहाली, अन्तर्जनपदीय स्थानान्तरण, प्रेरणा एप से हाजिरी का विरोध,प्रदेश के एक लाख 27 हजार प्रधानाध्यापकों के पदों की बहाली, एक ही परिसर में स्थित विद्यालयों के सम्विलियन पर रोक. प्रत्येक कक्षा पर 01 अध्यापक तथा प्रत्येक विद्यालय पर 01 प्रधानाध्यापक की नियुक्ति राज्य कर्मचारियों की भॉति शिक्षकों को ए०सी०पी० व कैशलेस चिकित्सा तथा उपार्जित अवकाश की सुविधा आदि 16 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदेश के लाखों बेसिक शिक्षक उ0प्र0 शिक्षक महासंघ के आह्वान पर राजधानी लखनऊ स्थित इको गार्डेन में एकत्र हुए

तथा धरना देते हुए प्रदर्शन किया।

आन्दोलनकारी शिक्षकों की संख्या को देखते हुए सरकार ने महासंघ के प्रतिनिधि मण्डल को वार्ता हेतु आमंत्रित किया। वार्ता में सरकार की ओर से मा० उपमुख्यमंत्री डा० दिनेश शर्मा, सचिव माध्यमिक शिक्षा उ0प्र0शासन आर0 रमेश कुमार, महानिदेशक स्कूली शिक्षा विजय किरण आनन्द, शिक्षा निदेशक माध्यमिक मंजू शर्मा आदि उपस्थित रहे, जबकि महासंघ की ओर से संघ के अध्यक्ष डा0 दिनेश चन्द्र शर्मा, महासंघ के संयोजक एवं विधान परिषद में शिक्षक दल के नेता ओम प्रकाश शर्मा, उ0प्र0प्रा०शि०संघ के महामंत्री संजय सिंह, कोषाध्यक्ष शिवशंकर पाण्डेय, उपाध्यक्ष राधेरमण त्रिपाठी, एम०एल0सी0 जगवीर किशोर जैन, एम0एल0सी0 हेम सिंह पुण्डीर, एम0एल0सी0 सुरेश त्रिपाठी, एम०एल०सी० ध्रुव कुमार त्रिपाठी, उ0प्र0 मा०शि०संघ के महामंत्री इन्द्रासन सिंह आदि उपस्थित रहे।

वार्ता में माध्यमिक शिक्षा में नामांकित छात्रों की संख्या हेतु गठित टास्क फोर्स का गठन

निरस्त करने, वित्त विहीन शिक्षकों को मानदेय एवं सेवा नियमावाली जारी करने तथा तदर्थ शिक्षकों को नियमित करने जैसे मुद्दों पर सहमति बनी।

बैठक में जब बेसिक शिक्षा की समस्याओं पर चर्चा शुरू हुई तो महासंघ अध्यक्ष डा० दिनेश चन्द्र शर्मा ने बैठक में मा0 बेसिक शिक्षा मंत्री की गैर मौजूदगी को लेकर सवाल खड़ा किया, जिस पर मा० उपमुख्यमंत्री द्वारा मा० बेसिक शिक्षा मंत्री से फोन पर वार्ता करके प्रतिनिधि मण्डल

को अवगत कराया कि बेसिक शिक्षा की ओर से महानिदेशक वार्ता करेंगे। इस पर संघ के प्रतिनिधि मण्डल ने असहमति व्यक्त की तथा कहा कि अधिकारी स्तर से समस्याओं का निदान नही हो सकता, इरालिए वार्ता में मा0 वेसिक शिक्षा मंत्री का उपस्थित रहना अनिवार्य है। मा० उपमुख्यमंत्री द्वारा पुनः मा0 बेसिक शिक्षा मंत्री से फोन पर वार्ता की गयी, जिस पर निर्णय हुआ कि बेसिक शिक्षकों की समस्याओं के निराकरण हेतु दिनांक 25 नवम्बर 2019 को मा० बेसिक शिक्षागंत्री की अध्यक्षता में संघ के प्रतिनिधि मण्डल के साथ बैठक होगी। जिसमें शिक्षकों की समस्याओं का निराकरण होगा।

संघ के प्रतिनिधि मण्डल ने घोषणा करके सरकार को अवगत करा दिया कि मात्र वार्ताओं से काम नहीं चलेगा, जब तक शिक्षकों की समस्याओं का निराकरण नहीं होगा, तब तक शिक्षकों का आन्दोलन जारी रहेगा। महासंघ ने निर्णय लिया कि 21 जनवरी 2020 को प्रदेश के सभी

विद्यालयों में तालाबन्दी रहेगी तथा प्रत्येक जनपद के सभी शिक्षक अपने-अपने जनपद मुख्यालयों पर एकत्र होकर सरकार की दगनकारी नीतियों का विरोध करेंगे।