प्रा0वि0 रजानगर की प्रधानाध्यपिका को मिला मंत्री जी के द्वारा सम्मान। अलीगढ़ का नाम हुआ रोशन।

लखनऊ में आयोजित दो दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार व   सीएसआर कॉन्क्लेव बेसिक शिक्षा मन्त्री ने सराहनीय कार्य के लिए शिक्षिका व छात्रा को किया सम्मानित।

डीएम व सीडीओ ने दी दोनों को बधाई।

बेसिक शिक्षा विभाग अलीगढ़ के लिए गुरुवार का दिन बेहतरीन रहा। लखनऊ में आयोजित दो दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार व सी एस आर कॉन्क्लेव का शुभारंभ डॉ राममनोहर लोहिया विधि विश्वविद्यालय लखनऊ के सभागार मा मुख्यमंत्री जी द्वारा किया गया। सेमिनार में मा बेसिक शिक्षा मन्त्री डॉ सतीश चंद्र द्विवेदी द्वारा प्राथमिक विद्यालय रज़ा नगर ब्लॉक लोधा की प्रधानाध्यापिका व नामित SRG श्रीमती राफिया निकहत को आधारशिला व ध्यानाकर्षण मॉड्यूल के लेखन के लिए सम्मानित किया गया।

       समापन सत्र में उ प्र की महामहिम राज्यपाल द्वारा मीना मंच कार्यक्रम में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय चंडौस छात्रा कु मानसी को मीना पुरस्कार से सम्मानित किया गया। दो दिवसीय सेमिनार में प्रतिभाग के लिए जनपद के तीनों एस आर जी सदस्य श्री संजीव शर्मा, श्री अनिल कुमार व श्रीमती अनुज कुमारी को भी बुलाया गया था। इस अवसर पर डीएम श्री चन्द्रभूषण सिंह, सीडीओ श्री अनुनय झा ने शिक्षिका श्रीमती राफिया निकहत व छात्रा कु मानसी को बधाई दी है।

        इसके साथ ही बीएसए श्री डॉ. लक्ष्मीकांत पांडे ने कहा कि जिलाधिकारी व मुख्य विकास अधिकारी के निर्देशन पर बेसिक शिक्षा विभाग तरक्की कर रहा है आज लखनऊ में जो सम्मान मिला है उससे बेसिक शिक्षा विभाग आगे बढ़ेगा।

देखिए फोटो

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TET और CTET में बैठने वाले अभ्यर्थियों के लिए बुरी हो सकती है ये खबर :

    अब टीईटी और सी-टीईटी के लिए अभ्यर्थियों को मिलेंगे केवल तीन मौके। तीन बार ही परीक्षा में बैठ सकेंगे अभ्यर्थी।

       उत्तर प्रदेश में शिक्षक बनना अब आसान होता नही दिख रहा, नई शिक्षा नीति के अनुसार बी.एड या डी.एल.एड प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके प्रशिक्षुओं को अब शिक्षक के पद के लिए स्वयं को‌ योग्य साबित करने के सिर्फ तीन ही मौके मिलेंगे। 

     

       तीन बार ही रजिस्ट्रेशन कर परीक्षा में बैठ पाया करेंगे।। परीक्षा नियामक प्राधिकारी प्रयागराज अनिल भूषण चतुर्वेदी ने अमर उजाला से बातचीत में बताया जो‌ प्रशिक्षु टीईटी या सी-टीईटी की परीक्षा में तीन बार भाग ले चुके होंगे वो चौथी बार टीईटी या सी-टीईटी की अर्हता परीक्षा में भाग नही ले पाएंगे। जिसमें टीईटी  - तीन बार और सी-टीईटी - दो बार शामिल है। जनरल व ओबीसी छात्रों को दो बार और एससी व एसटी छात्रों को‌ तीन बार मौके दिये जाएंगे।

       इसलिए बेहतर है छात्र उचित तैयारी के साथ परीक्षा में सम्मिलित हो और तीन बार से पहले‌ ही टीईटी या सी-टीईटी पास कर लें। यह नियम 2020 की जनवरी में दी गयी टीईटी की परीक्षा से लागू हो चुका है अर्थात जो छात्र 2020 में परीक्षा दे चुके है परन्तु उत्तीर्ण नही हुए उनके पास अब महज दो मौके और बचे है।

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प्रान्तीय अध्यक्ष श्री शिव कुमार शुक्ला जी की अपील

उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ की बैठक में लिया गया निर्णय

हम सरकार से संवाद स्थापित करेंगे और यदि सकारात्मक उत्तर ना मिला तो इस प्रदेश का शिक्षा मित्र चुप नहीं बैठेगा और आंदोलन के लिए वाध्य होगा।।

सकारात्मक पहल पहले भी किया गया है वर्तमान में प्रारंभ है और शीघ्र ही दो दिवसीय कार्यक्रम जनप्रतिनिधियो के माध्यम से शर्मा कमेटी  रिपोर्ट  को लागु करने हेतु चलेगा और उसके ठीक बाद तारीख की घोषणा की जाएगी कि अब हमें आगे क्या करना है आप सब से अपेक्षा है कि सहयोग करे।।

सभी लोगों का मैंने आहवन  किया था किसी भी संगठन का कोई पदाधिकारी नहीं आया हमने छोटे बड़े सभी संगठनों का आह्वान किया था आपने फेसबुक व्हाट्सएप के माध्यम से देखा केवल लोग बड़ी-बड़ी बातें करते हैं अभी शासन में शिक्षामित्रों के लिए कोई बहुत अच्छी पहल नहीं चल रही है नई शिक्षा नीति का सरकार इंतजार कर रही है हम चाहते हैं कि शर्मा कमेटी की रिपोर्ट बाहर हो और उसे हमें अवगत कराया जाए और यदि ऐसा नहीं होता है तो शिक्षा मित्रों का भविष्य अंधकार में दिखेगा तो शिक्षामित्र हित सर्वोपरि मानते हुए आंदोलन के लिए बाध्य होंगे ।

      उसमें एक -एक शिक्षामित्र के सहयोग की आशा है आप सबका जो भी सुझाव हो जो भी विचार हो हमारे साथ शेयर करें हम उस पर प्रभावी रूप से कार्रवाई करने के लिए कटिबद्ध है ।।

आप सबका साथी 

आपका

प्रदेश अध्यक्ष

शिव कुमार शुक्ला

 उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ 

उत्तर प्रदेश

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महिला संविदा कर्मी को मानदेय सहित 6 माह का मातृत्व अवकाश स्वीकृत। देखें, आदेश।

महिला अंशकालिक अनुदेशकों/शिक्षामित्रों/कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में संविदा पर कार्यरत शिक्षिकाओं के 06 माह के मानदेय सहित मातृत्व अवकाश स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में।

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26 से 28 तक जिलाधिकारी महोदय द्वारा शीतकालीन अवकाश घोषित : अलीगढ़

दिनांक 24 दिसंबर 2019 रात्रि 9:00 बजे राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ जनपद अलीगढ़ के पदाधिकारी श्रीमान जिलाधिकारी अलीगढ़ से मिले। डॉ राजेश सिंह चौहान- जिलाध्यक्ष एवं सुशील कुमार शर्मा- जिला महामंत्री द्वार ठंड के बढ़ते हुए प्रकोप को देखते हुए जिलाधिकारी महोदय को पत्र सौंपकर अवगत कराया। साथ ही मांग की शिक्षक/ शिक्षिकाओं एवं छात्र/ छात्राओं की परेशानी को देखते हुए 5 जनवरी 2020 तक विद्यालय बंद रखे जाएं। जिलाधिकारी महोदय ने इस पर अपनी सहमति देते हुए आश्वस्त किया।और कहा कि इस संबंध में मैं बीएसए अलीगढ़  से वार्ता करूंगा ।

उसी समय बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय से भी मुलाकात कर सारी समस्याएं एवं जिलाधिकारी महोदय से हुई वार्ता से अवगत कराया और उनको विद्यालय बंद करने के संबंध में संगठन की ओर से एक पत्र सौंपा गया जिस पर उन्होंने सहर्ष सहमति बनाते हुए स्वीकार कर लिया।

26 से 28 तक जिलाधिकारी महोदय द्वारा शीतकालीन अवकाश घोषित कर दिया गया है।

जिला अलीगढ़ में जिलाधिकारी के निर्देशानुसार जिले के समस्त विद्यालय की कक्षा 1 से 8 तक के छात्र छात्राओं का अवकाश रहेगा। शीत लहर के कारण दिनांक 26- 12 -2020 से 28-12- 2020 तक अवकाश रहेगा।

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मा0 बेसिक शिक्षा मंत्री से शिक्षक संघ की वार्ता में शिक्षामित्र का नाम कहीं नही। Basic Shiksha News

कल दिनांक - 25 नवंबर को यूपी सरकार व शिक्षक संगठनों के बीच फाइनल वार्ता के बीच जो सहमति बनी है उसमें पीड़ित शिक्षामित्रो के सम्बन्ध में कोई भी बिन्दु नहीं?

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उत्तर प्रदेश शिक्षक महासंघ के प्रतिनिधि मण्डल एवं सरकार के बीच आज दिनांक 25 नवम्बर, 2019 को पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुुसार वार्ता सम्पन्न

                

उ0प्र0शिक्षक महासंघ के प्रतिनिधि मण्डल एवं सरकार के बीच आज दिनांक 25 नवम्बर, 2019 को पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनसार वार्ता सम्पन्न हई। वार्ता में डा0 सतीश द्विवेदी जी मा0 मंत्री बेसिक शिक्षा उ0प्र0सरकार, श्रीमती मनीषा त्रिघाटिया सचिव बेसिक शिक्षा उ0प्र0शासन, श्री विजय किरन आनन्द महानिदेशक बेसिक शिक्षा उ0प्र0 डा0 सर्वेन्द्र विक्रम बहादुर सिंह शिक्षा निदेशक बेसिक उ0प्र0 एवं श्रीमती रूबी सिंह सचिव उ0प्र0 बेसिक शिक्षा परिषद उपस्थित रहीं। जबकि उOप्र0शिक्षक महासंघ की ओर से महासंघ के अध्यक्ष डा0 दिनेश चन्द्र शर्मा, महासंघ के संयोजक एवं विधान परिषद में शिक्षक दल के नेता श्री ओम प्रकाश शर्मा, श्री हेम सिंह पुण्डीर एम0एल0सी0, श्री सुरेश त्रिपाठी एम0एल0सी0, श्री संजय सिंह,महामंत्री उ0प्र0प्रा0शि0संघ, श्री शिवशंकर पाण्डेय कोषाध्यक्ष, श्री भक्तराज राम त्रिपाठी वरिष्ठ उपाध्यक्ष, श्री राधेरमण त्रिपाठी उपाध्यक्ष, श्री देवेन्द्र श्रीवास्तव उपाध्यक्ष, श्री राजेश धर दूबे मंत्री, श्री सुधांशु मोहन जिलाध्यक्ष लखनऊ एवं श्री अक्षत पाण्डेय उपस्थित रहे।

वार्ता निम्नवत रही :-

1.शिक्षकों के अन्तर्जनपदीय स्थानान्तरण की प्रक्रिया माह दिसम्बर 2019 के प्रथम सप्ताह में आरम्भ कर दी जायेगी। आकांक्षी जनपदों से भी स्थानान्तरण किये जायेंगे।

2. शिक्षकों को कैशलेस चिकित्सा की सुविधा प्रदान करने पर सहमति बनी।

3. उ0प्र0 बेसिक शिक्षा परिषद में कार्यरत शिक्षकों को चयन वेतनमान में 12 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर शत-प्रतिशत शिक्षकों को प्रोन्नत वेतनमान दिये जाने पर सहमति बनी। जो कि अभी 20 प्रतिशत शिक्षकों को मिलता है।

4.बेसिक शिक्षा परिषदीय विद्यालयों में अन्य विभाग के कर्मचारी या अधिकारी के निरीक्षण पर रोक लगाने हेतु सहमति बनी।

5. परिषदीय शिक्षकों के सामूहिक बीमा की वीगित धनराशि रू0 10 लाख करने पर सहमति बनी।

6. सरकार द्वारा प्रेरणा एप पर रोक लगाने से जहाँ इन्कार किया गया तो महासंघ के प्रतिनिधि मण्डल ने प्रेरणा एप से हाजिरी का विरोध करते हुए स्वीकार करने से इन्कार कर दिया गया।

7. पदोन्नति की तिथि से ग्रेड वेतन 4600 व 4800 पर न्यूनतम मूल वेतन रू0 17140/- व 18150/- देने के सम्बन्ध में प्रस्ताव वित्त विभाग को प्रेषित किये जाने पर सहमति बनी।

8. पुरानी पेंशन की बहाली, प्रत्येक विद्यालय में एक प्रधानाध्यापक तथा प्रत्येक कक्षा पर एक अध्यापक नियुक्त करने, प्रत्येक विद्यालय में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की नियुक्ति, राज्य कर्मचारियों की भॉति उपार्जित अवकाश, सम्मिलियन पर रोक, मृत शिक्षकों के आश्रितों को पूर्व की भाँति शिक्षक के पद पर नियुक्ति जैसे विषयों पर माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री द्वारा मा0 मुख्यमंत्री जी से वार्ता करके निराकरण कराने का आश्वासन दिया गया है।

उ0प्र0शिक्षक महासंघ के प्रतिनिधि मण्डल ने वार्ता में स्पष्ट कर दिया कि उक्त वार्ता आश्वासन मात्र है। इस प्रकार के आश्वासन पूर्व की बैठकों में भी मिलते रहे हैं। इसलिए जब तक वार्ता के अनुक्रम में शासनादेश निर्गत नहीं किये जाते हैं तब तक उ0प्र0शिक्षक महासंघ द्वारा पूर्व में घोषित कार्यक्रम यथावत जारी रहेंगे।

  

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योग्यताधारी शिक्षामित्रो को पूर्ण कालिक विधिक रुप से शिक्षक बनाने की शिक्षक नेताओं ने अपने मांग पत्र में बिन्दु तीन पर रखी मांग

लखनऊ : महासंघ के एक दिवसीय महारैली के बीच में बैठक हेतु सरकार ने किया आमंत्रित, बैठक में बेसिक शिक्षामंत्री के गैर मौजूदगी पर महासंघ के अध्यक्ष डा दिनेश चन्द्र शर्मा ने खड़े किये सवाल, पुन: 25 नवम्बर को होगी बैठक, 21 जनवरी 2020 को होगी तालाबंदी।

पुरानी पेंशन बहाली, अन्तर्जनपदीय स्थानान्तरण, प्रेरणा एप से हाजिरी का विरोध,प्रदेश के एक लाख 27 हजार प्रधानाध्यापकों के पदों की बहाली, एक ही परिसर में स्थित विद्यालयों के सम्विलियन पर रोक. प्रत्येक कक्षा पर 01 अध्यापक तथा प्रत्येक विद्यालय पर 01 प्रधानाध्यापक की नियुक्ति राज्य कर्मचारियों की भॉति शिक्षकों को ए०सी०पी० व कैशलेस चिकित्सा तथा उपार्जित अवकाश की सुविधा आदि 16 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदेश के लाखों बेसिक शिक्षक उ0प्र0 शिक्षक महासंघ के आह्वान पर राजधानी लखनऊ स्थित इको गार्डेन में एकत्र हुए

तथा धरना देते हुए प्रदर्शन किया।

आन्दोलनकारी शिक्षकों की संख्या को देखते हुए सरकार ने महासंघ के प्रतिनिधि मण्डल को वार्ता हेतु आमंत्रित किया। वार्ता में सरकार की ओर से मा० उपमुख्यमंत्री डा० दिनेश शर्मा, सचिव माध्यमिक शिक्षा उ0प्र0शासन आर0 रमेश कुमार, महानिदेशक स्कूली शिक्षा विजय किरण आनन्द, शिक्षा निदेशक माध्यमिक मंजू शर्मा आदि उपस्थित रहे, जबकि महासंघ की ओर से संघ के अध्यक्ष डा0 दिनेश चन्द्र शर्मा, महासंघ के संयोजक एवं विधान परिषद में शिक्षक दल के नेता ओम प्रकाश शर्मा, उ0प्र0प्रा०शि०संघ के महामंत्री संजय सिंह, कोषाध्यक्ष शिवशंकर पाण्डेय, उपाध्यक्ष राधेरमण त्रिपाठी, एम०एल0सी0 जगवीर किशोर जैन, एम0एल0सी0 हेम सिंह पुण्डीर, एम0एल0सी0 सुरेश त्रिपाठी, एम०एल०सी० ध्रुव कुमार त्रिपाठी, उ0प्र0 मा०शि०संघ के महामंत्री इन्द्रासन सिंह आदि उपस्थित रहे।

वार्ता में माध्यमिक शिक्षा में नामांकित छात्रों की संख्या हेतु गठित टास्क फोर्स का गठन

निरस्त करने, वित्त विहीन शिक्षकों को मानदेय एवं सेवा नियमावाली जारी करने तथा तदर्थ शिक्षकों को नियमित करने जैसे मुद्दों पर सहमति बनी।

बैठक में जब बेसिक शिक्षा की समस्याओं पर चर्चा शुरू हुई तो महासंघ अध्यक्ष डा० दिनेश चन्द्र शर्मा ने बैठक में मा0 बेसिक शिक्षा मंत्री की गैर मौजूदगी को लेकर सवाल खड़ा किया, जिस पर मा० उपमुख्यमंत्री द्वारा मा० बेसिक शिक्षा मंत्री से फोन पर वार्ता करके प्रतिनिधि मण्डल

को अवगत कराया कि बेसिक शिक्षा की ओर से महानिदेशक वार्ता करेंगे। इस पर संघ के प्रतिनिधि मण्डल ने असहमति व्यक्त की तथा कहा कि अधिकारी स्तर से समस्याओं का निदान नही हो सकता, इरालिए वार्ता में मा0 वेसिक शिक्षा मंत्री का उपस्थित रहना अनिवार्य है। मा० उपमुख्यमंत्री द्वारा पुनः मा0 बेसिक शिक्षा मंत्री से फोन पर वार्ता की गयी, जिस पर निर्णय हुआ कि बेसिक शिक्षकों की समस्याओं के निराकरण हेतु दिनांक 25 नवम्बर 2019 को मा० बेसिक शिक्षागंत्री की अध्यक्षता में संघ के प्रतिनिधि मण्डल के साथ बैठक होगी। जिसमें शिक्षकों की समस्याओं का निराकरण होगा।

संघ के प्रतिनिधि मण्डल ने घोषणा करके सरकार को अवगत करा दिया कि मात्र वार्ताओं से काम नहीं चलेगा, जब तक शिक्षकों की समस्याओं का निराकरण नहीं होगा, तब तक शिक्षकों का आन्दोलन जारी रहेगा। महासंघ ने निर्णय लिया कि 21 जनवरी 2020 को प्रदेश के सभी

विद्यालयों में तालाबन्दी रहेगी तथा प्रत्येक जनपद के सभी शिक्षक अपने-अपने जनपद मुख्यालयों पर एकत्र होकर सरकार की दगनकारी नीतियों का विरोध करेंगे।

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UPTET 2019: यूपीटीईटी में आरक्षण का लाभ न देने का मामला पहुंचा कोर्ट

UPTET 2019: यूपीटीईटी में आरक्षण का लाभ न देने का मामला पहुंचा कोर्ट के द्वार, जबकि SC-ST, OBC और अनारक्षित श्रेणियों को दी गई अंकों में 5% अंक की छूट, अगली सुनवाई 14 नवम्बर को होगी।

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विद्यालय प्रबंधन समिति के सदस्य भी अब प्रेरणा ऐप पर होंगे अपलोड। देनी होगी सूचना।

राज्य परियोजना निदेशक के द्वारा सभी बेसिक शिक्षा अधिकारियों को यह निर्देश दिया है कि विद्यालय प्रबंधन समिति के सभी सदस्यों के फोन नंबर प्रेरणा एप पर अपलोड किए जाएं। निर्देश मिला है कि प्रत्येक माह के प्रथम बुधवार को विद्यालय प्रबंधन समिति की बैठक होगी और उस बैठक की फोटो प्रेरणा ऐप पर विद्यालय प्रबंधन समिति के सदस्यों द्वारा अपलोड की जाएगी। इसी क्रम में सभी सदस्यों से फोन नंबर पर नए पर अपलोड करने के लिए निर्देश दिए गए हैं।

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किस किस राज्य में शिक्षक/शिक्षामित्र की कितनी सैलरी। यूपी में हालात नाजुक - त्रिभुवन सिंह

*आज हिंदुस्तान की उस शिक्षा व्यवस्था पर चर्चा करेंगे जिसने नित नए आयाम छूने के लिए तमाम प्रकार के बदलाव और तमाम प्रकार की योजनाएं संचालित की खासतौर पर प्राथमिक शिक्षा की शुरुआत बहुत पहले हो चुकी थी धीरे-धीरे इसमें तमाम परिवर्तन हुए तमाम योजनाओं को लागू किया गया उनका संचालन किया गया यह सोचा गया कि शिक्षा का स्तर ऊंचा उठे जिसमें अधिक जोर प्राथमिक शिक्षा पर दिया गया लेकिन इस बात का ख्याल नहीं रखा गया जो शिक्षक पढ़ाने के लिए रख रहे हैं उनका भविष्य क्या होगा इस बात पर भी मंथन करना चाहिए था कम मजदूरी से भी कम पैसे में जिन शिक्षकों से हम काम ले रहे हैं क्या उनके लिए कोई ऐसी व्यवस्था हमने की, नहीं जिससे वे वर्तमान में आराम से जीवन यापन कर सकें नहीं यह यह कोढ़ आज नासूर बन चुका है जानते हैं देश में संविदा शिक्षकों की स्थिति प्रदेश वार*

नीचे दिए गए समस्त आंकड़े वर्तमान में भारत सरकार के MHRD द्वारा यह धनराशि वहां के उन शिक्षकों को दी जा रही है जो या तो CONTRACTUAL पर हैं या REGULAR हैं जो सर्व शिक्षा अभियान(SSA) के तहत नियुक्त हुए थे एवं समग्र शिक्षा अभियान के तहत कुछ बदलाव भी किए गए हैं जिसमें केंद्र एवं राज्य की हिस्सेदारी अलग अलग तय हुई है!

उत्तर पूर्व के 8 राज्य अरुणाचल ,असम ,मणिपुर मेघालय ,मिजोरम, नगालैंड सिक्किम और त्रिपुरा में 90:10 का अनुपात रहेगा ।वहीं जम्मू-कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड में 60:40 का अनुपात रहेगा ।इसके अलावा बाकी सभी राज्यों में केंद्र 100% परसेंट देगा

1. आंध्र प्रदेश हैदराबाद, अमरावती (पद REGULAR *466* प्रतिवर्ष प्रति शिक्षक रुपए 180000)

2. अरुणाचल प्रदेश इटानगर (पद REGULAR *4602* प्रतिवर्ष प्रति शिक्षक रुपए 180000)

 3. असम दिसपुर

(१पद REGULAR *9390* प्रतिवर्ष प्रति शिक्षक रुपए 180000)

(२ पद CONTRACTUAL *14411* प्रतिवर्ष प्रति शिक्षक रुपए145558

(३ पद REGULAR प्राइमरी में हेड *3632* प्रतिवर्ष प्रति शिक्षक रुपए 300000)

4. बिहार पटना(पद REGULAR *104400* प्रतिवर्ष प्रति शिक्षक रुपए 250000)

5. छत्तीसगढ़ रायपुर(पद REGULAR *8133* प्रतिवर्ष प्रीति शिक्षक रुपए 180000)

6. गोवा पणजी(पद REGULAR *179* प्रतिवर्ष प्रति शिक्षक रुपए 180000)

7. गुजरात गांधीनगर (पद REGULAR *5052* प्रतिवर्ष प्रति शिक्षक रुपए 180000)

8. हरियाणा चंडीगढ़(पद REGULAR *6653* प्रतिवर्ष प्रति शिक्षक रुपए 180000)

9. हिमाचल प्रदेश शिमला (पद REGULAR *240* प्रतिवर्ष प्रति शिक्षक रुपए 180000)

10. झारखंड रांची (पद CONTRACTUAL *41655* प्रतिवर्ष प्रति शिक्षक रुपए 168000)

11. कर्नाटक बैंगलोर (पद REGULAR *14455* प्रतिवर्ष प्रति शिक्षक रुपए 180000)

12. केरल तिरुवनंतपुरम (पद REGULAR *659* प्रतिवर्ष प्रति शिक्षक रुपए 300000)

13. मध्यप्रदेश भोपाल

(१पद REGULAR *32913* प्रतिवर्ष प्रति शिक्षक रुपए 180000)

(२ पद CONTRACTUAL *17918* प्रतिवर्ष प्रति शिक्षक रुपए 60000)

14. महाराष्ट्र मुंबई (पद REGULAR *8366* प्रतिवर्ष प्रीति शिक्षक रुपए 180000)

15. मणिपुर इंफाल (पद REGULAR *1951* प्रतिवर्ष प्रति शिक्षक रुपए 180000)

16. मेघालय शिलांग (पद CONTRACTUAL *5814* प्रतिवर्ष प्रति शिक्षक रुपए 180000)

17. मिजोरम आइजॉल (पद CONTRACTUAL *550* प्रतिवर्ष प्रति शिक्षक रुपए 180000)

18. नागालैंड कोहिमा(पद REGULAR *1485* प्रतिवर्ष प्रति शिक्षक रुपए 180000)

19. उड़ीसा भुवनेश्वर (पद CONTRACTUAL *51576* प्रतिवर्ष प्रति शिक्षक रुपए 180000)

20. पंजाब चंडीगढ़(पद CONTRACTUAL *3798* प्रतिवर्ष प्रति शिक्षक रुपए 180000)

21. राजस्थान जयपुर(पद REGULAR *49283* प्रतिवर्ष प्रति शिक्षक रुपए 180000)

22. सिक्किम गंगटोक(पद REGULAR *126* प्रतिवर्ष प्रति शिक्षक रुपए 180000)

23. तमिलनाडु चेन्नई

(१ पद REGULAR *5557* प्रतिवर्ष प्रति शिक्षक रुपए 180000)

(२ पद REGULAR प्राइमरी में हेड *246* प्रतिवर्ष प्रति शिक्षक रुपए 300000)

24. त्रिपुरा अगरतला (पद CONTRACTUAL *2716* प्रतिवर्ष प्रति शिक्षक रुपए 169727)

26. तेलंगाना हैदराबाद(पद REGULAR *4438* प्रतिवर्ष प्रति शिक्षक रुपए 180000)

25. उत्तराखंड देहरादून (पद CONTRACTUAL *187* प्रतिवर्ष प्रति शिक्षक रुपए180000)

 *27. उत्तरप्रदेश लखनऊ (पद CONTRACTUAL 141513 प्रतिवर्ष प्रति शिक्षक  रुपए 110000)*

28. पश्चिम बंगाल कोलकाता

(१पद REGULAR *19871* प्रतिवर्ष प्रति शिक्षक रुपए 180000)

(२ पद CONTRACTUAL *56192*  प्रतिवर्ष प्रति शिक्षक रुपए 99000)

(३ पद CONTRACTUAL प्राइमरी में हेड *3228* प्रतिवर्ष प्रति शिक्षक रुपए 78000)

(उपरोक्त समस्त सूचना का संकलन मेरे द्वारा त्रिभुवन सिंह के द्वारा किया गया है यह कहीं से कॉपी पेस्ट नहीं किया गया है)

उपरोक्त समस्त राज्यों की स्थिति देखने पर पता चलता है कि उत्तर प्रदेश की स्थिति ज्यादा मार्मिक है वह भी तब जब यहां पर न्याय मांगते मांगते पंद्रह सौ से अधिक शिक्षामित्र इस दुनिया में नहीं रहे।

*संकलन त्रिभुवन सिंह प्रदेश उपाध्यक्ष शिक्षामित्र संघ*

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MHRD मंत्रालय को शिक्षामित्र लिखें ऐसा पत्र - नई शिक्षा नीति 2019 में उचित स्थान हेतु।

      मित्रों आप सभी को बताना है कि पिछले दिनों 30 जून 2019 को हमने अपने संगठन *आदर्श समायोजित शिक्षक/शिक्षामित्र वेलफेयर एसोसिएशन* के द्वारा *माननीय मुख्यमंत्री जी* को पत्र लिखकर *जनपद लखनऊ, सहारनपुर, बिजनौर, शामली, एवं मुजफ्फरनगर* आदि जनपदों में सातवें वेतन के एरियर की पहली किस्त के भुगतान न होने एवं *समस्त सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत कार्यरत शिक्षामित्रों के माह मार्च से मई तक के मानदेय के भुगतान की मांग की थी।*

जिस पर *माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यालय से हमारे पत्र को अग्रिम कार्यवाही के लिए अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा को अग्रसारित कर दिया गया था।*

मित्रों जैसा कि हमने पिछली पोस्ट में आपको बताया ही था कि सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत कार्यरत शिक्षामित्रों के मानदेय भुगतान में अभी ग्रांट उपलब्ध ना होने के कारण 1 से 2 सप्ताह का समय लगेगा तो अब उम्मीद जताई जा रही है कि अगले सप्ताह में कभी भी आपके मानदेय के लिए ग्रांट जनपदों को भेजी जा सकती है।

*इसी के साथ एक बार फिर आप सभी प्रदेशभर के शिक्षा मित्र साथियों से आग्रह है कि अपने और अपने परिवारों के भविष्य को सुरक्षित एवं संरक्षित किए जाने हेतु "माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री जी" के नाम अधिक से अधिक पत्र लिखें, जिससे "नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति" में हम सब का भविष्य सुरक्षित हो सके।*

इसी के साथ.......

जय शिक्षक......

जय शिक्षा मित्र.......

आपका,

जितेंद्र शाही,

विश्वनाथ सिंह कुशवाहा,

लेखक,

सय्यद जावेद मियाँ,

प्रांतीय प्रवक्ता,

आदर्श समायोजित शिक्षक/शिक्षामित्र वेलफेयर एसोसिएशन, उत्तर प्रदेश।

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68500 पुनर्मूल्यांकन में पास 4688 अभ्यर्थियों का सर्कुलर हुआ जारी।।

       68500 शिक्षक भर्ती के पुनर्मूल्यांकन में पास हुए नव 4688 अभ्यर्थियों का सर्कुलर जारी कर दिया गया है । पुनर्मूल्यांकन में पास हुए नए अभ्यर्थी अब अपना आवेदन 1 मार्च से 5 मार्च के बीच में कर सकेंगे इसके अतिरिक्त कई दिशा-निर्देश विज्ञप्ति में दिए गए हैं ।

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पीसीएस 2016 में चयनित नितिन कुमार जी को शिक्षक समाज ने किया सम्मानित।

        अवंतीबाई जूनियर हाईस्कूल आईटीआई रोड  में आज पीसीएस 2016 में चयनित नितिन कुमार के नायब तहसीलदार पद पर चयनित होने पर सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर नितिन कुमार को बैज लगाकर, शॉल, पगड़ी, प्रतीक चिन्ह एवं फूल मालाओं से सम्मानित किया गया ।

        नितिन कुमार की प्रारंभिक शिक्षा जनपद बुलन्दशहर के पैतृक गाँव मखैना के सरस्वती शिशु मंदिर एवं अनूपशहर के सरस्वती विद्या मंदिर स्कूल से हुई । इसके पश्चात इन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से स्नातक तथा परास्नातक की डिग्री भूगोल विषय के साथ उत्तीर्ण की। नितिन कुमार वर्तमान में श्री वार्ष्णेय महाविद्यालय के भूगोल विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर तैनात हैं ।नितिन अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से भूगोल विषय के शोधार्थी भी हैं ।
             नितिन के पिताजी नरेन्द्र कुमार "प्रेमी" साधारण कृषक है। वर्ष 2016 की पीसीएस परीक्षा में नायब तहसीलदार के पद पर चयनित होने पर उनका आज सम्मान समारोह किया गया । सभी ने समन्वित खुशी का इजहार किया।

         इस मौके पर अवंतीबाई जूनियर हाईस्कूल के प्रबंधक जेपी सिंह प्रधानाचार्य कमलेश कुमारी, मानेन्द्र कुमार, संरक्षक महेश चन्द्र राजपूत, योगेश सारस्वत, रचना राजपूत, प्रमिलाआर्य, रवींद्र कुमार कश्यप,शिवेंद्र कुमार हर्षवर्धन राजपूत, जान्व्ही आदि उपस्थित थे।

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22 फरवरी : 69000 शिक्षक भर्ती कोर्ट अपडेट। Big Breaking News for 69000 Shikshak Bharti

69000 शिक्षक भर्ती में अवैध पासिंग मार्क(90 एंड 97 मार्क्स) के खिलाफ विगत कई दिनों की सुनवाई का आज अंत हो गया।

लखनऊ खण्डपीठ ने सभी पक्षकारों की बात सुनते हुए जजमेंट रिज़र्व कर लिया। जजमेंट डिलीवर होने में अभी कुछ दिन का समय लगेगा।

*सिर्फ रिज़वान टीम की तरफ से ही रिटीन सबमिशन दाखिल हुआ अन्य किसी भी पार्टी पक्ष एवम विपक्ष का कोई रिटीन सबमिशन दाखिल नही हुआ।।*

अब तक हुई बहस,साक्ष्यों,और हमारे रिटीन सबमिशन को देखते हुए ऐसा विश्वास है कि हम जीतेंगे। बाकी कोर्ट का व्यू क्या होगा ये तो जजमेंट आने पर स्पष्ट होगा।।

®टीम रिज़वान अंसारी।।
(टेट सेवा समिति-उ0प्र0)
           (रजि0)

साथ में



COURT NO. 23, TIME 3:00 PM
✔️टीम कोर्ट रूम में मौजूद, केस शुरू होने पर अपडेट दी जायेगी

✔️केस शुरू.

✔️ कोर्ट रूम में पक्ष व विपक्ष के अधिवक्ता मौजूद

✔️केस शुरू एलपी मिश्रा अपना पक्ष रखते हुए

✔️Dr. L p मिश्रा जी b.ed के खिलाफ बहस कर रहे हैं

✔️सुनवाई जारी है पिछले तर्को को दोहरा रहे हैं विपक्षी वकील

✔️ब्रिज कोर्स पर साध रहे निशाना और सरकारी कागजों के शब्दों में ऊंच नीच का दिया जा रहा हवाला :- L.P MISHRA




✔️एल पी मिश्रा जी बी एड के खिलाफ ,बोलते हुए,और एन सी टी ई ने इनके लिये क्या रेगुलेशन बनाये है इन्ही बातों पर बहस करते हुए

✔️Ncte hi kahti hai,ki bed ko brij corse karne ke baad hi teacher ke pd pe selection karo.

✔️lp मिश्रा:- B Ed को इस भर्ती में कोई जगह  ही नही है!

जज साहब भी ,सहमत, कह रहे बात तो सही है, इनके लिए तो अलग से एग्जाम होना।

✔️Dr. L p जी कह रहे हैं कि Ncte कहता है कि बिज कोर्स की आवश्यकता नहीं और राज्य सरकार कह रही है बिज कोर्स की आवश्यकता है

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21 फरवरी : 69000 शिक्षक भर्ती लखनऊ केस की लेटेस्ट अपडेट। देखें यहां ।।

       69000 शिक्षक भर्ती पासिंग मार्क्स को लेकर लखनऊ बेंच में चल रहे रिजवान अंसारी के केस की अपडेट आपको इस वेबसाइट पर मिलती रहेगी। आज की लेटेस्ट अपडेट के लिए इस पेज को थोड़ी देर बाद रिफ्रेश करके आप फिर देख सकते हैं

समय# 4:00 बजे तक

समय -- 5:00 बजे

अनिल तिवारी ने बहस पूरी की,डा एल पी मिश्रा की बहस 

डॉ मिश्रा ने कहा आज सब क्लियर हो और सुनवाई ख़त्म हो तिवारी जी द्वारा कही हुई बातों का तथ्यात्मक जवाब कोर्ट में प्रस्तुत करते हुए मिश्र जी

60-65तो सबके लिए है लेकिन आपको कैसे पता कि आप बाहर हो जाएंगे इसके लगने से जबकि आपको भारांक भी मिल रहा है जज साहब ने पूछा(एल पी मिश्रा)वादी पक्ष के अधिवक्ता से।।हवाई उड़ गई चेहरे की

विस्तार से

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साथियों आज अपना केस ३.२२मिनट पर टेक अप हुआ सबसे पहले अनिल तिवारी बीएड का पक्ष रखना प्रारम्भ किये उन्होने फिर क्वालिटी और मिनिमम क्वालीफाइंग मार्क का राग अलाप कर कोर्ट को गुमराह करने का भरसक प्रयास किया उन्होने शिक्षामित्रो को यह कहकर बदनाम करने की कोशिश की जितने साल तक प्राथमिक शिक्षा मे कार्यरत रहेंगे उतने साल ६से १४साल के बच्चो का भविष्य अंधकार मय होगा और यह भी कहा कि इनको सुप्रीम कोर्ट उम्र मे भी छूट दे रही है और भारांक भी दे रही है इसके बाद ३.५०पर हम सब का पक्ष रखने के लिए अद्वितीय विजयी योद्घा डा एल पी मिश्रा जी ने कमान संभाली उन्होने अनिल तिवारी की बातो का खंडन करते हुये सुप्रीम कोर्ट ने जो कल विहार राज्य से सम्बन्धित आर्डर पर बहस प्रारम्भ किये जिसपर जज साहब पूर्णतयासंतुष्ट दिखे जिस आर्डर मे आयोजित परीक्षा के बाद पासिंग मार्क नही लगाया जा सकता है बल्कि पद के सापेक्ष १०गुनाअभ्यर्थी बुलाये जा सकते है जिसको जज साहब नोट करते रहे इसके बाद में क्वालिटी पर बहस असम राज्य के सुप्रीम कोर्ट आर्डर से किया उन्होने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुये यह कहा कि पहले अध्यापक की योग्यता हाईस्कूल इण्टर बीए बीटीसी होती थी लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश मे परीक्षा न होने पर भीशिक्षामित्र को भर्ती से बाहर करने के लिए परीक्षा थोपी गयी है इनकी बहस चल ही रही थी कि जज साहब ने पूछा की अभी कितनी देर आप बोलेंगे जिसपर डाक्टर साहब ने कहा कि विपक्ष के सभी आरोपो का जबाब हमे देना है जितना भी समय लगे जिसपर जज साहब ने ४.३२मिनट पर २२/२/१९ की डेट समय ३बजे से लगा दी ।

साथियों हम कदापि नही चाहते है कि रोज रोज तारीख लगे क्यो कि तारीख बढ़वाकर हम इस क्षेत्र मे व्यापार करने नही आये है हम तो सिर्फ पासिंग मार्क प्रभावित साथियों के पीड़ित मन को शांति प्रदान करके विजय श्री दिलाने उतरे है हम उतरे नही लेकिन ईश्वर की कृपा से शायद उतारे गये है कंही ईश्वर हमारी परीक्षा तो नही ले रहा है कि जब तक हम गुरु की गुरुदक्षिणा नही अदा कर देते तब तक वह गुरुकुल रुपी हाइकोर्ट लखनऊ से मुक्ति नही प्रदान करेगा इसलिए यदि आप सभी के मन मे ऐसे भाव जगे तो एक प्रयास उस न्यायिक गुरु की गुरुदक्षिणा चुकाने का प्रयास अवश्य करना ।

आपका अपना छोटा भाई 

राम शरण मौर्य 

बलराम बाजपेयी 

गिरीश जायसवाल 

शैलेन्द्र पाठक 

डीपी शुक्ला 

नागेन्द्र मिश्रा 

हेम राज

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अब शिक्षामित्रों को करनी होगी एक और अतिरिक्त ड्यूटी । पढ़ें पूरी खबर।

लघु एवं सीमांत कृषकों के के खातों के सत्यापन में शिक्षामित्रों की ड्यूटी लगने के संबंध में।

     जिला कानपुर देहात में जिलाधिकारी महोदय के निर्देशानुसार शिक्षामित्रों को लेखपालों की सहायता करनी होगी। जिले में लघु एवं सीमांत कृषकों के खातों का सत्यापन का कार्य लेखपालों के द्वारा किया जा रहा है ।परंतु अभी तक यह कार्य पूर्ण होने के कारण अब इस कार्य में शिक्षामित्रों को उनके ग्राम/ग्राम पंचायत आदि में सहायता लेते हुए इस कार्य को तेजी से करने का निर्देश जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने सभी खंड शिक्षा अधिकारियों को दे दिया है।

        शिक्षामित्रों को निर्देशित करें कि आपके ग्राम/ ग्राम पंचायत में लेखपाल द्वारा किए जा रहे लघु एवं सीमांत कृषकों के खाता सत्यापन का कार्य उनके सहयोग के द्वारा जल्द पूर्ण किया जाए।

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69000 शिक्षक भर्ती कोर्ट अपडेट : 18 फरवरी 2019 Shikshak Bharti Court Update

      आज की बहस अत्यंत ज्वलंत और गम्भीर थी। सरकार के सीनियर कॉउंसिल प्रशांत चंद्रा और टीम के सीनियर कॉउंसिल श्री उपेंद्र मिश्रा में कई मुद्दों पर कई बार बड़ी तीखी तल्ख बहस हुई।

        सरकार ने कटऑफ को बचाने के लिए एक मनगढ़ंत कागज याचिका में चिपका दिया। जो कि याचिका योजित होने के समय नही लगाया गया था। अधिवक्ता अमित भदौरिया जी ने इस कागज़ को झूठ और मनगढ़ंत साबित कर दिया। जब उस कागज के बारे में कोर्ट ने संज्ञान लिया और सरकारी वकील से पूछा तो किसी के पास कोई भी उत्तर या जवाब नही था। सरकार के वकीलों का चेहरे का भाव देखने लायक था। आज कोर्ट में बेसिक शिक्षा परिषद के तमाम बड़े अधिकारी भी आये थे। कोर्ट ने उनसे भी कई तीखे सवाल पूछे लेकिन वो भी निरुत्तर रहे। स्थितियां आज तो यहाँ तक थी कि सरकार टीम से राजीनामा तक का प्रस्ताव रख रही है। लेकिन हम तो कोर्ट से राजीनामा करने नही आये हम तो लड़कर जीतने आये।

आज कोर्ट में उस 30 जनवरी 19 वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के कार्यवृत्त की भी चर्चा हुई जिसमें लिखा गया था कि *सीतापुर का एक शिक्षामित्र अक्सर न्यायालय में मुकदमे करके पैरवी करने के लिए बाहर रहता है।*

इस पत्र को कोर्ट ने संज्ञान में लेकर तुरंत कहा कि *सरकार किसी को भी न्यायालय आने से नही रोक सकती।ये संवैधानिक दायरे के बाहर है।*

खैर आज बहुत सी भिड़ंत वाली बातें हुईं। ज्यादा लिख पाना सम्भव नही है। *टीम आपको पूर्णतया आश्वस्त करती है कि अंततः जीतेंगे हम ही।*

प्रशासन की सोशल मीडिया की हर गतिविधि पर पैनी नजर है। स्थितियां प्रतिकूल है इसलिए ऐसे माहौल में आडियो आदि जारी नही किया जा सकता। कुछ समय के लिए थोड़ा शांत रहकर ही लड़ाई को अंजाम देना ही श्रेयष्कर होगा।

टीम फिर से वही बात कहेगी,कोर्ट पूरी तरह से इस अवैध पासिंग मार्क को रद्द करने के लिए तैयार है। कोई कुछ भी कर ले अंत मे परिणाम हमारे ही पक्ष में आएगा। क्योंकि...

*69 हजार शिक्षक भर्ती : कोर्ट को फाइल में छेड़छाड़ का शक, सरकार से मांगा जवाब*

*जब क्वालिफाइंग मार्क्स तय किये जाने से सम्बंधित मूल फाइल न्यायालय के समक्ष पेश की गई तो न्यायालय ने पाया कि फाइल के एक पन्ने को दूसरे पन्ने के ऊपर चिपका दिया गया है।

सहायक शिक्षक के 69 हजार पदों पर भर्ती मामले में हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में चल रही सुनवाई के दौरान सोमवार को जब क्वालिफाइंग मार्क्स तय किये जाने से सम्बंधित मूल फाइल न्यायालय के समक्ष पेश की गई तो न्यायालय ने पाया कि फाइल के एक पन्ने को दूसरे पन्ने के ऊपर चिपका दिया गया है। न्यायालय ने पाया कि चिपके हुए नीचे के पन्ने पर कुछ नोटिंग है हालांकि वह पढने में नहीं आ रही। न्यायालय के पूछने पर राज्य सरकार की ओर से पेश अधिवक्ताओं ने किसी प्रकार की छेड़छाड़ से इंकार किया। इस पर न्यायालय ने सरकार को एक मौका देते हुए कहा कि अगली सुनवाई पर इसका स्पष्टीकरण दिया जाए और उसी दिन न्यायालय उक्त फाइल के सम्बंध में फॉरेंसिक विशेषज्ञों की मद ले सकती है। मामले की अग्रिम सुनवाई 20 फरवरी को होगी।

यह आदेश न्यायमूर्ति राजेश सिंह चौहान की एकल सदस्यीय पीठ ने मोहम्मद रिजवान आदि की ओर से दाखिल कई याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई करते हुए पारित किया। उल्लेखनीय है कि सहायक शिक्षक के 69 हजार पदों पर भर्ती के लिए 6 जनवरी को लिखित परीक्षा हुई थी व परीक्षा के बाद 7 जनवरी को क्वालिफाइंग मार्क्स 60 व 65 प्रतिशत करने का शासनादेश जारी किया गया था। वर्तमान याचिकाओं में 7 जनवरी के इसी शासनादेश को चुनौती दी गई है।

      यूपी 69000 शिक्षक भर्ती:याची पक्ष ने किया क्वालिफाइंग मार्क्स का विरोध

 दरअसल कुछ याचियों की ओर से दलील दी गई थी कि 7 जनवरी का शासनादेश आवश्यक प्रक्रियाओं का पालन किये बगैर ही जारी कर दिया गया है। इस पर न्यायालय ने सरकार को क्वालिफाइंग मार्क्स का निर्णय लिये जाने सम्बंधी मूल फाइल पेश करने को कहा था ताकि न्यायालय जान सके कि उक्त निर्णय किस प्रकार लिया गया। न्यायालय के इसी आदेश के अनुपालन में सरकार की ओर से मूल फाइल पेश की गई जिसका अवलोकन करने पर न्यायालय ने पाया की पृष्ठ संख्या 42 के ऊपर पृष्ठ संख्या 43 चिपका दिया गया है। न्यायालय ने पाया कि पृष्ठ संख्या 42 पर कुछ नोटिंग है हालांकि ऊपर पृष्ठ संख्या 43 के चिपके होने के कारण वह पढने में नहीं आ पा रही थी। इस पर न्यायालय ने कहा कि कोर्ट की यह जानने में उत्सुकता है कि पृष्ठ संख्या 42 क्या है व उस पर क्या लिखा है और यह भी कि ऐसा क्यों किया गया।

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68500 शिक्षक भर्ती के पुनर्मूल्यांकन में फेल अभ्यर्थी हुए नाराज। कोर्ट जाने की करेंगें तैयारी।

     सरकार द्वारा कराई गई 68500 शिक्षक भर्ती में विवादों का मामला अभी तक थम नहीं रहा है।  पहले कोर्ट द्वारा सीबीआई जांच लगाने के बाद सरकार ने इस मामले में तेजी करते हुए अभ्यर्थियों से पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन निशुल्क लिए थे।  जिसके बाद लगभग 30852 अभ्यर्थियों ने अपनी कॉपियों को चेक कराने के लिए आवेदन दिया था। करीब 2 महीने बाद पुनर्मूल्यांकन का परिणाम वेबसाइट पर कल 18 फरवरी को जारी कर दिया गया।  चौंकाने वाली बात यह है कि इन 30852 में से 4688 नए युवक पास हो गए हैं जो पहले परीक्षा परिणाम में फेल थे।

 इस पुनर्मूल्यांकन में उन्होंने आवेदन किया था जिनको यह आशंका थी कि  उनको फेल कर दिया गया है या उनको इतने अंक नहीं मिले हैं जितना उनको अंक प्राप्त करने की उम्मीद थी। लेकिन अब पुनर्मूल्यांकन का परीक्षा परिणाम जारी होने के बाद भी जब वो पास नहीं हुए हैं तो उनका अभी यहीं दावा है कि सरकार ने पुनर्मूल्यांकन में भी सही तरीके से कॉपी जांच नहीं की है। इसलिए वे अब कोर्ट जाएंगे और अपनी कॉपियों को पुनः चेक करवाएंगे। अभी भी चैन से नहीं बैठेंगे। उन्हें लगता है कि सरकार ने अभी तक जालसाजी की है और वे उत्तीर्ण होते भी उन्हें पास नहीं क्या है

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अलीगढ़ जिले के परिषदीय विद्यालयों का समय बदला गया।

       जिला अलीगढ़ में भीषण सर्दी के कारण जिला अधिकारी महोदय के आदेशानुसार परिषदीय विद्यालयों का समय प्रातः 10:00 बजे से 3:00 बजे तक का कर दिया गया था लेकिन अब सर्दी कम होने के कारण पुनः विद्यालय का समय पूर्व की भांति प्रातः 9:00 बजे से 3:00 बजे तक का कर दिया गया है।

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68500 शिक्षक भर्ती के पुनर्मूल्यांकन में 4688 अभ्यर्थी हुए पास। इस तारीख को आएगा रिजल्ट।

      68500 शिक्षक के पुनर्मूल्यांकन के बाद परीक्षा परिणाम जारी 18 फरवरी को हो जाएगा। इस दुबारा जांच में नए 4688 अभ्यर्थी पास हुए है। पुनर्मूल्यांकन के लिए 30852 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था।

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