शिक्षामित्रों के लिए आदेश हुआ जारी, स्वस्थ जीवन की पूर्ण हुई जिम्मेदारी।।

        जैसा कि पूर्व में आपको बताया गया था कि उत्तर प्रदेश की लोकप्रिय सरकार द्वारा शिक्षकों के साथ ही शिक्षामित्रों व अनुदेशकों को भी स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ दिए जाने का प्रस्ताव शासन में गतिमान था। जिसका आज आदेश जारी हो गया है।

इसी के साथ आपको यह भी बताना है कि माननीय राज्य मंत्री, श्री राजेश्वर राजेश्वर सिंह जी के सहयोग व प्रयास से आज आप सभी को और भी बड़ी खबरें मिलने की उम्मीद जागी है। जिसकी अपडेट हम देर रात तक आपको दे सकेंगे।

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शिक्षामित्रों के लिए क्या मॉडिफिकेशन एप्लीकेशन सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करना जरूरी है ?

       सभी शिक्षामित्र अवगत हो लें श्रीमान भोला शुक्ला,दीदी और तमाम टीम जो समान कार्य समान दिलवाने दिल्ली सुप्रीम कोर्ट गए थे इन टीमों और इनके वकीलों की महान गलतियों की वजह से राज प्रताप सिंह सचिव जी के शासनादेश में 11 महीने की जगह 41 माह का इंग्लिश ट्रांसलेशन एफिडेविट लगाया गया कोर्ट ने उसी को आधार बनाते हुए फैसला दे दिया।अब अगर इस गलती को सुधारने के लिए मोडिफिकेशन एप्लिकेशन किसी सीनियर वकील द्वारा दाखिल नहीँ किया गया तो सरकार 41 माह बाद कोर्ट ऑर्डर का कंप्लायंस कराते हुए शिक्षामित्रों को बाहर कर देगी और बता देगी की कोर्ट का ऑर्डर है।इस सम्बंध में कोई भी पैरवी वाली टीम आगे आने को तैयार नहीँ है सूत्रों से पता चला है कि पैरवी करने वाले नेता याची-याची खेल कर नीरव हो चुके है।

प्रोसेस क्या है

जब वादी या प्रतिवादी द्वारा गलत साक्ष्य कोर्ट पर लगाया जाता है और कोर्ट उन्ही गलत साक्ष्यों के आधार पर फैसला सुना देती है तो उस गलती को सुधारने के लिए मोडिफिकेशन एप्लिकेशन फ़ाइल करना होता है जिस पर बाकायदा कोर्ट में बहस होती है फिर कोर्ट गलत साक्ष्य लगाने के लिए जुर्माना करती है जब जुर्माना जमा हो जाता है तब कोर्ट ऑर्डर में सही साक्ष्य के आधार पर संशोधन करती है अब प्रश्न उठता है कि मोडिफिकेशन फ़ाइल कौन करेगा?हमने भी कई लोगों से जो पैरवीकार थे सम्पर्क करने की कोशिश की लेकिन सब नीरव  की तरह फरार है दिलचस्प बात यह है कि जिनको लूटना था वह लूट कर निकल लिए अब वह सोच रहे है कि वह रुपया क्यों लगाएं हालांकि जो लूट कर रख लिए हैं वह रुपया उनका नही है आम शिक्षामित्र का है लेकिन है तो है फिलहाल उनके पास है तो उनका हुआ।इस सम्बंध में सुप्रीम कोर्ट के एक वकील साहब का कहना है कि जितना लेट में मोडिफिकेशन एप्लिकेशन फ़ाइल होगा जुर्माना उतना ही अधिक होगा इसलिए जो भी लोग समान कार्य समान वेतन लेने याची बनकर पैरवीकार टीमों से जुड़े थे वह सब अगर 41 माह के बाद भी शिक्षामित्र बने रहना चाहते हों तो उन नेताओं पर दबाव बनाएं नही तो लंका लगनी तय है।

कुछ लोग यह भी कहेंगे कि नहीं ऐसा हो ही नही सकता तो भैया सरकार किसी भी तथ्य को लिखित मानती है मौखिक नहीं।

खैर मुझे जितनी सही जानकारी थी मैने बता दी आगे मर्जी आप लोगों की।

सुनने में यह भी आ रहा है कि वीडियो वाले वकील साहब मोडिफिकेशन फ़ाइल करने जा रहे है जिनका दावा है कि वह इस केस के बारे में बहुत जानते हैं खैर उनकी जानकारी और पैरवी मैं समायोजन,कयुरेटिव और संविधान पीठ तक देख चुका हूँ मेरे हिसाब से इस केस को आर के सिंह साहब को देना चाहिए लेकिन पैसा  कौन लगायेगा वह लोग जो याची बनाकर कमाई किये या फिर एक बार पुनः इस केस में चन्दे का धंधा शुरू होगा यह तो वक्त बताएगा।

धन्यवाद

मुबारक खां

शिक्षामित्र

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शिक्षामित्र के 30 हजार रु0 मानदेय वाले वायरल पत्र का सच इस पोस्ट में ।। Viral News

आज सोशल मीडिया पर माननीय सदस्य विधान परिषद श्री हेम सिंह पुंडीर का पत्र वायरल हो रहा है, उक्त पत्र के बारे में जानने से पहले यह जानना जरूरी है कि हेम सिंह पुंडीर विगत 36 वर्षों से लगातार स्नातक एमएलसी हैं, पिछले 19 साल से शिक्षामित्र कार्य कर रहे हैं उनको कभी शिक्षामित्रों की सुध नही आई, फिर अब क्यो?

     शिक्षामित्र इस बार प्रदेश की पांचों सीटों पर स्नातक एमएलसी चुनाव लड़ रहे हैं, मेरठ सीट पर सतीश बालियान मैदान में ये वही सतीश बालियान हैं जिन्होंने तिरंगा यात्रा की थी, सतीश बालियान चुनाव भी जीत रहे हैं जिससे हेम सिंह पुंडीर जी को अपनी 36 वर्षों की सत्ता खिसकती नजर आ रही है और यही कारण है कि उन्होंने विधान परिषद में पूछा कि कि शिक्षामित्रों का मानदेय क्यो नही बढ़ा कर 30,000 कर दिया जाए, जिस पर सरकार का जवाब आया कि सरकार ने शिक्षामित्रों का मानदेय 3500 से बढ़ा कर 10000 कर दिया है।

     उक्त पत्र को हेम सिंह पुंडीर ने इस उद्देश्य से वायरल करवाया है कि जिससे शिक्षामित्रों में सकारात्मक संदेश जा सकता जा सके और एमएलसी चुनाव में शिक्षामित्र उनको वोट कर सके लेकिन शिक्षामित्र इतना मूर्ख नही है कि अपने भाई को छोड़ कर इनको वोट करेगा।

      यह तो एक बानगी मात्र है, अभी आगे बहुत कुछ होना है जिस सीट पर भी एमएलसी चुनाव हो रहे हैं वहाँ के साथी आपसी द्वेष भुला कर केवल और केवल शिक्षामित्र भाई का साथ दें, 2 महीने बाद 5 शिक्षामित्र एमएलसी बनकर सदन में जा रहे हैं तब सदन में रोज केवल शिक्षामित्र का ही मुद्दा उठेगा और सरकार मजबूर हो जाएगी आपको स्थायी समाधान करने के लिए।

आज केवल एक ही विकल्प है हमारे पास और वह है स्नातक एमएलसी बनाना।

आओ सब मिलकर प्रयास करें।
--- क्रांति

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69000 केस की आज की सुनवाई : 28 January 2020 by Rizwan Ansari : Court Updates

*69000 केस की आज की सुनवाई स्थगित*

आज लंच बाद कोर्ट नम्बर-1 नही बैठी है। व्यक्तिगत कार्य से मा0 न्यायाधीश आज उपलब्ध नही हैं। 

*इस केस की अब अगली सुनवाई पूर्ण संभावित 5 फरवरी 2020 को होगी।*

®टीम रिज़वान अंसारी।।

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शिक्षामित्र हित के लिए अब तक सबसे ज्यादा संघर्ष करने वाले संघर्षी नेता - कौन ???

शिक्षामित्र हित के लिए अब तक सबसे ज्यादा संघर्ष करने वाले कर्मठ आदरणीय SM नेता

1-शाही जी कभी MHRD को लेटर भिजवाते कभी प्रेरणा एप्प कभी कुछ कभी कुछ कराते रहते है और SM उनकी बात को मानकर करते रहते है फिर जब SM शाही जी से माँग करते है कि शाही जी शिक्षामित्रो का अब तो कल्याण कराओ तो उनका ऑडियो आता है कोई भी साथी यह नही सोचे सरकार हमे निकाल देगी में आपको गारन्टी देता हूँ सभी को 62 बर्ष तक नॉकरी कराऊगा किसी भी माइके लाल में हिम्मत हो तो शिक्षामित्रो को निकलवा कर दिखाये वस हम खुश हो गये।

यह आदरणीय तो 62 बर्ष तक 10 हजार में ही नॉकरी करायेंगे।

2-अजय प्रताप टीम जब कोई ऐतिहासिक दिन आना होता है या कोई धरना प्रदर्शन की बात करता है तो यह टीम गारन्टी लेनी शुरू कर देती है सरकार बहुत जल्द शिक्षामित्रो का भविष्य उज्ज्वल करने जा रही है कोई भी साथी सरकार के खिलाफ कोई टीका टिप्पणी न करे।

3-लवलेश शुक्ला जी अपने घर के किसी कमरे में बैठकर शिक्षामित्रो को कभी 3 केटेगरी कभी 2 कटेगरी में बाटते रहते है कि बहुत जल्द सरकार द्वारा शिक्षक का सम्मान मिलने वाला है

बहुत जल्द पूरा वेतनमान मिलेगा।

शिक्षक का सम्मान मिलेगा।

आखिर में इन सभी सरकार के करीबी नेताओ का एक ही बक्तव्य होता है कि SM सरकार की बुराई करने से बचे नही तो सरकार जो कुछ है छीन लेगी जरा कोई साथी इनसे यह भी तो मालूम करे सरकार ने 3 साल में क्या दिया है जो उसे छीनेगी सिर्फ दर्द दुःख और समाज मे अपमान और लगभग 2000 साथियो के बच्चों को अनाथ करने के अलावा।

एक बात और कहे अगर अपने कुछ नेता गलत है तो कम हम तुम लोग भी नही है जैसे कि 124 की ड्रामेवाजी करके उमादेवी जी 9 महीनों तक इकोगार्डन में बुलाकर हम सब को बेबकुफ़ बनाती रही और हम सब बनते रहे फिर भोला शुक्ला जी आदि कोर्ट का खेल खेलकर चन्दा उगाही शुरू की और हम सब चन्दा देते रहे।

    बसपा सरकार में 124 को प्रशिक्षण की अनुमति मिली फिर सपा सरकार ने सबको प्रशिक्षण कराने की अनुमति माँगी उसी आधार पर सभी को प्रशिक्षण कराया जिसमे 137 का समायोजन हो पाया फिर केन्द्र सरकार के इशारे पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा समायोजन पर रोक लगायी गयी समायोजन रदद् करते समय हाईकोर्ट व सुप्रीमकोर्ट सभी 172000 शिक्षामित्रो के प्रशिक्षण को वैध कर चुके है अरे आपका सुप्रीमकोर्ट ने समायोजन रदद् किया है न कि प्रशिक्षण रदद् किया है तो 124 कहाँ से सही हो गया और समायोजन रदद् करते समय ही सुप्रीमकोर्ट ने शिक्षामित्रो का भविष्य राज्य सरकार पर निभर्र कर दिया था तो सरकार से माँग करना उचित है।

और एक होकर कोर्ट के किसी सही आदेश की सरकार से माँग तो करते नही।

जैसे 22/2/2018 को हाईकोर्ट द्वारा शिवपूजन की रिट का आदेश 38878 वाला

दिनेश शर्मा सिद्दार्थ नगर की रिट संख्या 55660 पर 03/01/2020 को हाईकोर्ट द्वारा जो आदेश हुआ है कि सरकार पहले योग्यता पूरी कराके यानि कि विभागीय टेट कराकर उम्र में छूट व अनुभव के आधार पर शिक्षामित्रो को दो खुली भर्तियों द्वारा समायोजित करे ।

इन सब बातों पे तो ध्यान देते नही और विना जड़ बुनियाद के इधर उधर चन्दा देना शुरू कर देते है।

सरकार ही सर्वोपरि है।

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डा .दिनेश शर्मा जी की कमेटी की रिपोर्ट शिक्षामित्रों के काफी हित मेंं - अभय सिंह

        डा .दिनेश शर्मा जी की कमेटी की रिपोर्ट शिक्षामित्रों के काफी हित मेंं हैं । शिक्षामित्रों को सहायक अध्यापक तो नही बना सकते हैं लेकिन सरकार जो भी मानदेय देगी उससे शिक्षामित्रों का भविष्य सुरक्षित औऱ सम्मानजनक रहेगा औऱ मानदेय लगभग सहायक शिक्षक के समतुल्य रहेगा  । मानदेय मेंं महगाई के अनुसार बढ़ोत्तरी भी होती रहेगी । 

अब इस रिपोर्ट को सरकार कब लागू करती हैं यह तिथि अभी निश्चित नही हैं । 

अब देखना यह हैं कि मा.मुख्यमन्त्री जी अगले माह मेंं होने वाले बजट सत्र मेंं इ़सके लिए बजट का प्रावधान करते हैं या नही । 

यदि अगले माह बजट पेश हुआ तो तो उम्मीद हैं कि नए सत्र मेंं आपको नया सम्मानजनक मानदेय लागू हो जाएगा । 

अतिशीघ्र ही मा.मुख्यमन्त्री जी से मिलकर शिक्षामित्रों के भविष्य सुरक्षित करने एव बजट सत्र मेंं बजट का प्रावधान करने हेतु आग्रह किया जाएगा । 

जय शिक्षामित्र । 

अभय कुमार सिंह 

देवरिया

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शिक्षामित्र के बारे में झूठी खबर फैला रहा मीडिया। अखबार में छपी हैं भ्रामक खबर।

शिक्षामित्रों के मामले में आये सुप्रीम कोर्ट के फैसले को अखबारों ने भ्रामक और मनगढ़ंत छापा है!

शिक्षामित्र भोला शुक्ल बनाम यूपी सरकार मामले में कल आदेश जारी हुआ। सब से पहले आजतक पोर्टल ने खबर लगाई..

UP: 69,000 शिक्षामित्रों पर SC का आदेश- 6 हफ्ते में शुरू करें भर्ती प्रक्रिया

फिर न्यूज़ स्टेट पर खबर चली *SC ने शिक्षामित्रों पर UP सरकार को दिया निर्देश, जल्द पूरी करें भर्ती*

फिर हिंदुस्तान ने भी आजतक की खबर कॉपी पेस्ट कर दी

यूपी 69000 शिक्षक भर्ती मामला : शिक्षामित्रों पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश, 6 हफ्ते में शुरू करें भर्ती प्रक्रिया

इस तरह सभी खबरों और चैनलों ने बिना केस को जाने समझे मनगढ़ंत खबर छाप डाली।

क्या इसे अखबारों में विधि संवाददाताओ की कमी है ये माना जाए या सरकार की चापलूसी में सरकार के मनमाफिक खबर लिखने के रिवाज़ के रूप में देखा जाय? विचारणीय है।

*क्या है मामला..*

भोला शुक्ल की याचिका में कोर्ट से मांग की गई थी कि शिक्षा मित्रों को अपग्रेड वेतन दिया जाए जैसा कि केंद्र से 38870 रुपये तय है और 2018 में जारी किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका पर नोटिस जारी करते हुए कहा था कि ये लोग शिक्षकों के समान वेतन नहीं चाहते हैं बल्कि इनका वेतन अपग्रेड कर दिया जाए।

*कोर्ट ने वास्तव में क्या कहा...*

इसके जवाब में राज्य सरकार ने कोर्ट को बताया कि शिक्षामित्रों को 3500 रुपये मिलते थे अब इन्हें दस हज़ार रुपये दिए जा रहे हैं। कोर्ट ने भी सरकार की बात मानते हुए कहा

 चूँकि शिक्षा मित्र नियमित रूप से नियुक्त नहीं थे और

न ही वे अर्हताधारी शिक्षक है इसलिये शिक्षक के समान वेतन पर उनका विस्तार करना उचित नहीं होगा जैसा कि वर्तमान में उनके लिए मांग पेश की जा रही है। हालांकि आंतरिक मामले पर गौर करते हुए राज्य को दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं।

आगे लिखा कि कोर्ट को यह समझाया गया कि 25 जुलाई 2017 को आये यूपी सरकार बनाम आनंद कुमार यादव वाले फैसले के बाद से 69000 शिक्षकों की चयन प्रक्रिया की गई थी जिसमे 41500 शिक्षकों का चयन कर लिया गया है। इस चयन प्रक्रिया में कोर्ट के समक्ष ये साफ नहीं किया गया है कि उपलब्ध शिक्षामित्रों में से कितने शिक्षामित्र   चयनित हुए हैं या नहीं।

(*वास्तव में सरकार ने कोर्ट को गलत जानकारी दी है क्योकि 68500 शिक्षको की एक भर्ती पूरी हो चुकी है और उसमें 41500 शिक्षक भर्ती भी हो चुके है,  जिनमे उच्च मानदण्डों वाली भर्ती परीक्षा के कारण मात्र 7000 शिक्षामित्रों का चयन हुआ है। और 69000 भर्ती में परीक्षा के बाद 65% पासिंग मार्क्स लगा कर शिक्षामित्रों को भर्ती होने से रोका गया है। ये भर्ती भी न्यनतम पासिंग मार्क्स का मामला कोर्ट में होने के चलते रुकी हुई है वरना अब तक कभी की हो चुकी होती*)

(खबर ये छापना थी देखिये ...)

कोर्ट ने आदेश दिया *राज्य सरकार को बड़ी संख्या में शिक्षामित्रों का चयन जल्दी से जल्द पूरा करना चाहिये। ताकि सभी योग्य शिक्षामित्र जो चयनित होने के आकांक्षी हैं नियमित शिक्षक के रूप में चयनित होने की प्रतिस्पर्धा का लाभ उठा सकें जैसा कि पहले से उनके लिए लाभ लेने का विस्तार किया गया था।*

(लेकिन छपी ये... जिस से शिक्षामित्रों का अब वास्ता ही नहीं है।)

 इसलिए कोर्ट राज्य सरकार को ये निर्देश जारी करता है

कि चयन प्रक्रिया के लिए रिक्तियों की वास्तविक संख्या का आकलन करने के बाद, जितनी जल्दी हो सके अधिमानतः आज से छह सप्ताह से लेकर छह महीने के भीतर चयन प्रक्रिया का समापन करे।

सभी शिक्षामित्र जो यद्द्पि योग्यता रखते हैं उन्हें चयनित होने का अवसर मिले जैसाकि 25 जुलाई 2017 को आये यूपी सरकार बनाम आनंद कुमार यादव वाले फैसले के पैरा 33 में उन्हें लाभ दिया गया है।

 ये राज्य सरकार पर निर्भर करता है कि वो वेटेज का क्या फॉर्मूला अपनाती है कोर्ट का सुझाव है कि  4 साल अनुभव वाले शिक्षामित्रों को एक फीसदी वेटेज देने का फार्मूला अपनाया जा सकता है।

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1.24 शिक्षामित्र केस का आर्डर हिंदी में। भोला शुक्ला के केस का सारांश।

मित्रों, 1.24 प्रशिक्षित स्नातक शिक्षा मित्रों की याचिका भोला शुक्ला केस मे आज आये सुप्रीम कोर्ट के आदेश के निम्न तथ्य सामने आते है।

1- राज्य सरकार 6 सप्ताह के भीतर रिक्त पदों की जानकारी करके भर्ती प्रक्रिया शुरू करे, और 6 माह के अंदर भर्ती प्रक्रिया पूर्ण करे।।

2- राज्य सरकार किसी को भी न्यूनतम योग्यता में छूट नहीं दे सकती। सिर्फ योग्यता प्राप्त शिक्षामित्रों को आयु और भारांक (वेटेज) दिया जाये, जो राज्य सरकार के द्वारा तय किया गया हो। 

4- शिक्षक भर्ती मे पूर्व में दिये गए अवसरों के बाद भी अगली भर्तियों में यह छूट प्राप्त हो सकती है।

5- सुप्रीम कोर्ट द्वारा यह सलाह भी दी गयी है कि पहले से निर्धारित भारांक (वेटेज) को प्रति 4 वर्ष के अनुभव के लिए 1% बढ़ाया जा सकता है या जैसा राज्य सरकार निर्धारित करे।

कुल मिलाकर इस आर्डर के बाद अब टेट पास शिक्षामित्र साथियों के अच्छे दिन शुरू हो जायेगे। बाकी नान टेट जिन्हें 38878 का शिगूफा जो कुछ लोग दिखा रहे थे, उसपर पूर्ण विराम लग गया है। और इस आर्डर के बाद अब सरकार के रहमों करम पर ही रहना है। जो 25 जुलाई 2017 के आर्डर मे भी मेन्शन था, इसलिए मेरा तो बस एक ही सुझाव है। जो पहले भी रहा है कि बाबा बहुत दयालु है। बस उनकी दयालुता प्राप्त करने की आवश्यकता है। तभी 62 साल तक भविष्य सुरक्षित हो सकता है।

 वरना आज के आर्डर को पढकर लो, अगर इसी तरह भौडापंती करते रहे तो बहुत कठिन डगर होगी पनघट की, मतलब नई शिक्षा नीति लागू होने के बाद 2022 तक बिभाग मे बने रहने की। कुछ सोसल मीडिया वीर मेरी इस पोस्ट को पढने के बाद मुझे भक्त भी कहेगे, तो उनके लिए बस इतना कहूंगा कि आज के आर्डर को किसी अच्छे वकील से हिन्दी अनुवाद कराकर समझ लो, तुम भी अगर भविष्य की चिंता मे बे मन से ही सही भक्त ना बन जाओ तो कहना। धन्यवाद।।

ह्रदयेश दुबे🙏🏻

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18 January: 69000 Shikshak Bharti Court Case : Rizwan Ansari

कोर्ट अपडेट------

69000 शिक्षक भर्ती पासिंग मार्क केस कोर्ट नंबर 1 मे जस्टिस पंकज जायसवाल व जस्टिस नरेन्द्र कुमार जौहरी साहब के समक्ष समय 11.25 पर टेक अप हुआ जिसमे कोर्ट के अपने केस को जल्द निर्णित की बात कही गयी जिसपर कोर्ट 23 जनवरी की डेट सुनिश्चित किया है तथा अब अपना केस नयी बेंच जो पंकज जायसवाल सर व करुनेश सिंह पवार साहब की बेंच मे जहां तक सुनवायी हो गयी उसके आगे की बहस कांटिन्यू होगी।

सभी साथियो से अपील है कि धैर्य रखे केस अब जल्द निर्णित होगा।

आपका

राम शरण मौर्य

बलरामबाजपेयी

टीम बहराइच के सभी सहयोगी साथी गण।

दिनांक18.01.2020

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हताश शिक्षामित्र ने अब कुछ ऐसा करने की सोची कि, देख कर मौन हो जाएंगे सब।

उत्तर प्रदेश में  कार्यरत हताश शिक्षा मित्रों का ऐलान महापंचायत का  निर्णय संघर्ष करोगे तो विजय होगी।

उत्तर प्रदेश के जिला मेरठ में होगी माह फरवरी मै ही होगी बडी मिटिंग

उत्तर प्रदेश के समस्त शिक्षा मित्र  साथियों को महापंचायत की तरफ से माह फरवरी मै होने वाली मिटिंग में सादर आमंत्रित करती है।  साथियों जैसा कि आप सभी लोग समझ गये होगे की राज्य सरकार ओर केन्द्र सरकार हम लोगो को मुर्ख बना रही है। राज्य सरकार को आज तीन वर्ष बीत गये 2000 शिक्षा मित्र भी खत्म हो गये मगर आज तक कोई निर्णय नहीं लिया जो केवल राजनीति से प्रतीत होता नजर आ रहा है।

महापंचायत ने मेरठ में बडी मिटिंग का ऐलान कर दिया है हर जिले से दस शिक्षा मित्र को इस मिटिंग में आमंत्रित किया गया है सभी शिक्षा मित्र साथी इसमे प्रतिभाग करे। ओर आगे की रणनीति तैयार कर आगे बडे घरों मै रहोगे तो कुछ नही कर पाओगे केवल मोत को ही गले लगाओगे।

इसलिए महापंचायत ने निर्णय लिया कि इस बार वो होगा जो अब तक नही हुआ सरकार की इस मंशा को भी शिक्षा पूरा करेगा। महापंचायत हर संगठन के साथ खडी रही ओर आगे भी सहयोग करेगी इसलिए सभी संगठनों के अध्यक्ष से अनुरोध है की इस मिटिंग में आये ओर अपने तजुर्बों से आगे की योजना बनाये ओर अपने विचारो से महापंचायत मै इकठ्ठा हुये लोगो अवगत कराने का काम करे। मा0 गाजी जी ने एक दिन के धरना-प्रदर्शन का ऐलान क्या था मगर  अभी तक किसी भी रणनीति को  शिक्षा मित्रों को अवगत नही कराया गया। यदि मा0 गाजी जी अपना कार्य क्रम लगाते है तो महापंचायत उनका समर्थन करती है यदि नही लगाती है तो महापंचायत के निर्णय को स्वीकार करते हुये हमारे संघर्ष को आगे बढाने में आपने संगठन के साथ मिलकर सहयोग दे।

महापंचायत मेरठ से निकालेगी शिक्षा मित्र 40 शव यात्रा

साथियों महापंचायत ने निर्णय लिया है कि इस बार वो होगा जो अब नही हुआ। हमारे हर जिले में शिक्षा मित्र खत्म हुआ जिससे मिडिया ओर सरकार ने अनदेखा क्या है इससे यही प्रतीत होता है की सरकार को शिक्षा मित्रों से कोई सहानुभूति नही है। सरकार हमेशा शिक्षा मित्रों की मोत को अनदेखा क्या है। लेकिन अब हम ऐसा नही होगा। आप सभी जिले मेरठ मै आये ओर एक डेमो अर्थी तैयार करेगे सभी जिले जिससे हम एक  सडक यात्रा का रूप देगे ओर समाज को शिक्षा मित्रों पर हो रहे अत्याचार से अवगत करायेगे। यह यात्रा मेरठ से चलकर दिल्ली महात्मा गाँधी की समाधी पर जाकर सम्पन्न होगी। सभी साथियों से अनुरोध है कि  की इस यात्रा को समाज के सामने लाना होगा। आगे की जानकारी दो दिनो मै बतायी जायेगी पहले सभी संगठनों के अध्यक्ष ओर आम शिक्षा मित्र मिटिंग में आये।

   सदस्य

महापंचायत

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क्या अब शिक्षामित्रों के लिए संजीव बालियान जी ही कुछ कर सकते है ?

आदरणीय साथियों

विषय--मरता क्या नही करता

साथियों हर पल, हर दिन हम शि मि पल पल जी-जी के पल पल मरते है,

साथियों जैसा हम शि.मि.के साथ हुआ है पिछले इतिहास मे  कभी नही हुआ है ।

कि बार बार कोर्ट से असफलता ही मिली है हम अभागों को,प्रयास हमारे साथियों ने किए चाहे वो किसी भी दिशा मे,किसी के द्वारा किए गये हो,लेकिन मिली असफलता ही ,फिर भी हम उन्हे कोटि नमन करते है

प्रयास तो किए......

इसी क्रम मे साथियों हमारे पास अन्तिम और अचूक, अमोघ, राम बाण है हमारे बड़े भाई परम आदरणीय, समाज सेवी श्री संजीव बालियान जी* जिन्होने हमारे लिए अपने आपको अग्रसर किया है जिन साथियों ने उनका कोर्ट को चेलेंज किया है *एक जन हित याचिका के माध्यम से ,जो कि अपने आप मे भागीरथी प्रयास ही होगा।

इसी क्रम मे हमे बालियान जी सम्पर्क कर उनसे अपने जनपद बुलन्दशहर मे बुलाने के लिए बालियान जी समय भी ले लिया है और उन्होनें अपनी स्वीकृति भी दे दी है।

जिसकी निरधारित तिथि है 26/1/2020,दिन रविवार

समय 10 बजे प्रातः

स्थान मलिका पार्क ,काला आम चौराहा बुलन्दशहर।

उन्होंनें स्पष्ट बोला है कि जिस किसीआपके साथी को कोई प्रश्न करना है वो भी मुझे स्वीकारीय है

अपील सभी शि मि साथी उक्त तिथि , समय व स्थान पर पहुंचकर बडे भाई का स्वागत कर उनके विचारों को सुनकर अपनी रोजी रोटी ,मान सम्मान की लडाई के तत्पर हो।

1-नोट  एक एक साथी से अपेक्षा है कि ---

अपने मान सम्मान की अन्तिम लडाई के लिए प्रत्येक साथी को आना है

आपके साथी

श्री निर्दोष भाटी

प्रदेश उपाध्यक्ष

मो.9411448274

श्री संजय चौधरी

जिला अध्यक्ष बुलन्दशहर

मो.8006001644

सलीम खान

जिला महामंत्री बुलन्दशहर

संजय मावी

जिला उपाध्यक्ष बुलन्दशहर

मो.9675656242

          एवं

समस्त जिला कार्यकारिणी

 

उ.प्र.प्रा. शि.मि.संगठन

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शिक्षामित्र के 1.24 केस का आज हुआ निस्तारण। सुनवाई हुई पूरी। राहत मिलना मुश्किल।

◆मा0 सुप्रीम कोर्ट ने 1.24 लाख शिक्षामित्र मामले में कोई राहत न देते हुए याचिकाओं को खारिज करते हुए निस्तारित किया।

◆आनंद कुमार यादव जजमेंट के आलोक में 06 माह में भर्ती पूर्ण करने का स्टेट को डायरेक्शन जारी किया।

◆एडवोकेट आर0के0सिंह ने आज शिक्षामित्रों के 25 अंक वेटेज को सुरक्षित करवाया। अनभिज्ञता वश कोर्ट 16 अंकों की बात कह रही थी।

◆41556 में कोर्ट ने नियुक्त शिक्षामित्रों की संख्या भी पूछी। जिसका जवाब स्टेट नही दे पाया।

◆न ही कोई अपग्रेड वेतनमान हुआ न ही कोई बढ़ोतरी।फैसला कोर्ट में ही लिखवा दिया। जजमेंट रिज़र्व नही हुआ।

®टीम रिज़वान अंसारी।।

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1.24 शिक्षामित्र केस के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी ।MHRD का काउंटर सरकार के पक्ष में।

1- *एमएचआरडी अपने काउंटर में राज्य सरकार के काउंटर का समर्थन किया है इसका सीधा सा अर्थ है कि राज्य सरकार जो 10000 मानदेय दे रही है उसी बात का उन्होंने समर्थन किया है* 

   एमएचआरडी के वकील से यही पूछा जाए कि 25 जुलाई 2017 के जजमेंट में समायोजन निरस्त किया गया और उसी आधार पर राज्य सरकार द्वारा नई नियुक्ति करके सहायक अध्यापक का वेतन देने की मांग की गई थी लेकिन एनसीटी और एमएचआरडी ने सहायक अध्यापक के पद को सही क्यों नहीं माना और सहायक अध्यापक का वेतन जारी न करके नया संवर्ग अपग्रेड पैरा टीचर का नाम देकर प्रशिक्षित टीचर का वेतन जारी क्यों किया गया और अब प्रशिक्षित टीचर (अपग्रेडेड पैरा टीचर) का वही वेतन देने की मांग की जा रही है तो किस आधार पर राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए 10000 मानदेय का समर्थन कर रहे हैं तो एमएचआरडी के वकील बताएं की प्रशिक्षित वेतन देने के मामले में आपकी बात सही है या राज्य सरकार द्वारा बनाए गए सहायक अध्यापक का वेतन देने का आदेश सही है

२ *- एनसीटीई ने 14 जनवरी 2011 के पत्र में दूरस्थ बीटीसी का प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए अनट्रेंड टीचर अनट्रेंड ग्रेजुएट शिक्षामित्र मानकर प्रशिक्षण कराया तो प्रशिक्षण पूरा होने के बाद इनकी स्थिति प्रशिक्षित टीचर प्रशिक्षित स्नातक शिक्षामित्र होगी तो उन्हें प्रशिक्षित वेतनमान (अपग्रेड पैरा टीचर) का दिया जाए। और अभी तक एनसीटी का काउंटर न आने के कारण इस बात को कोर्ट स्वीकार करेगी और केस को मजबूती प्रदान मिलेगा।* 

३- *राज्य सरकार अपने काउंटर में विभिन्न शासनादेश के तहत  6 लोगों के प्रशिक्षण की बात स्वीकार की है और राज्य सरकार 3 जनवरी 2011 के पत्र में अनट्रेंड टीचर मानकर प्रशिक्षित कराया।* 

      प्रशिक्षित होने के बाद उनकी स्थिति प्रशिक्षित टीचर (प्रशिक्षित स्नातक शिक्षामित्र) की होगी या शिक्षामित्र (जिसकी मूल योग्यता इंटर थी)

     प्रशिक्षित स्नातक शिक्षामित्र की योग्यता समायोजन से पूर्व स्नातक + बीटीसी  थी तो किस आधार पर 20 सितंबर 2017 के शासनादेश के तहत पुनः सबको एक कैटेगरी में रखते हुए मूल स्थिति में रख दिया गया जबकि 25 जुलाई 2017 के जजमेंट में शिक्षामित्रों की दो कैटेगरी निर्धारित है 124000 अप्रशिक्षित स्नातक शिक्षामित्र एवं 46,000 इंटर पास शिक्षामित्र।

   जब राज्य सरकार मृतक आश्रित की नियुक्ति अनट्रेंड टीचर के रूप में करती है और अपने शासनादेश में लिखती है कि इनको बिना प्रशिक्षित किए हुए प्रशिक्षित वेतनमान  नहीं दिया जाएगा और अनट्रेंड टीचर के रूप में नियुक्त लोगों को प्रशिक्षित होने के बाद प्रशिक्षित वेतनमान दिया जायेगा तो फिर आरटीई एक्ट 2009 के मानक अनुसार शिक्षामित्र को अनट्रेंड टीचर मानकर प्रशिक्षण पूरा कराने के बाद उनको प्रशिक्षित वेतनमान क्यों नहीं दे रही है

     सभी पैरवी कर अपने अपने वकील को इस बात से अवगत कराएं।

       सुखदेव सिंह मैनपुरी 

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अब शिक्षामित्र महापंचायत उठाएगी एक बड़ा कदम, जब सभी शिक्षामित्रों एकजुट होकर भरेंगे दम

       उत्तर प्रदेश के समस्त साथियों को महापंचायत की तरफ से नमस्कार आगे के विचार से राय ली जा रही है सभी शिक्षा मित्रों की  एक विशेष मिटिंग रखी जा रही है जिसमे सभी जनपदों से कम से कम दस शिक्षा मित्रों को उपस्थित होना अनिवार्य है। मिटिंग में वर्तमान समय में शिक्षा मित्रों से जुडी सभी समस्याओं पर चर्चा होगी कि किस प्रकार से शिक्षा मित्रों को न्याय मिल सके।


       आये दिन हर जनपदों से शिक्षा मित्र मृत्यु के काल मै लगातार मित्रों के काल समा रहा है लेकिन सरकार द्वारा तीन वर्ष मै कोई निर्णय नहीं कर पायी की शिक्षा मित्रों का भविष्य कैसे सुरक्षित क्या जा सके। 

साथियों कथनि ओर करनी मै बहुत बडा फर्क है यदि उत्तर प्रदेश सरकार आप लोगो के प्रति सजग होती तो आज शिक्षा मित्रों के भविष्य को सुरक्षित करने मै देरी नही करती जबकि सरकार शिक्षा की मृत्यु को भी अनदेखा कर रही है।

*रणनीति तैयार है विचार आपके हो तो आगे बढे।*

हम आपके साथ हैं आपके परिवार के  साथ है आप किसके साथ हो यह आपको देखना है। मेरठ जनपद मै यह बैठक रखी गयी है माह फरवरी मै दिनांक ओर स्थान आप लोगो जल्दी बताया जायेगा। 

आप एक कदम बढ़ाओ हम आपके हर कदम मजबूत करेगे। 

सभी संगठनों से बनी आपकी महापंचायत का निर्माण किया गया था जब संगठन काम नही करेगे वहा आपकी महापंचायत काम करेगी। 

       क्रांति 

7017956584

  सम्पूर्ण 

  सदस्य 

महापंचायत 

उत्तर प्रदेश

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1.24 शिक्षामित्र केस की कोर्ट अपडेट 13 जनवरी।

जैसा कि आज दिनांक - 13 जनवरी को भी शीर्ष अदालत के द्वारा 124 प्रकरण पर मात्र 01 मिनट तक सुनने के बाद तारीख पर तारीख लगाने वाला गेम जारी रहा और फिर कल के इंतजार में एक नयी तारीख 14 जनवरी लगा दी गई है। स्मरण हो कि कोर्ट में हर एक नयी तारीख के लिए वरिष्ठ अधिवक्ता को पुन: कोर्ट में खड़ा करवाने के लिए पुन:नयी बोली लगाने के बाद नयी खरीदारी करनी पड़ती है जो कि याचिकाकर्ता पीड़ित शिक्षामित्र के लिए बहुत ही पीड़ादायक है।

जैसा कि कल दिनांक - 14 जनवरी को शीर्ष अदालत में 124 प्रकरण पर निर्णायक सुनवाई होने के क्रम में तीन जजों की जिसमें एक पुरुष जज एवं दो महिला जज की वृहद् पीठ क्रमश - वरिष्ठ जज श्री यूयू ललित, मिस इंदू मल्होत्रा एवं मिस इंदिरा बनर्जी जी की बेंच बहुचर्चित मुख्य याचिकाकर्ता भोला प्रसाद शुक्ला व अन्य की याचिका की डायरी संख्या- 849/2020 की सुनवाई क्रम संख्या - 47 पर करेगी, उक्त मुकदमा पर कल पूरी बहस होने की पूरी उम्मीद है

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अभी इन सभी शिक्षामित्र मांगों पर सरकार कर रही है विचार। जल्द होगा समाधान, लेकिन इन बातों का रखें ध्यान।।

   प्रदेश अध्यक्ष शाही जी से मुलाकात के बाद कुछ महत्वपूर्ण जानकारी से पता चला कि शिक्षामित्रो के भविष्य को  लेकर शासन स्तर पर उच्चाधिकारी है सक्रिय एक-एक करके आदर्श समायोजित शिक्षक/शिक्षामित्र वेलफेयर एसोसिएशन के सारे मांग होंगे पूरे। बस आप समस्त शिक्षामित्रो से एक निवेदन है कि फेसबुक व व्हाट्सप पर सरकार विरोधी कमेन्ट लिखना बंद करे। खुशिया जल्द लौटेगी  शिक्षामित्रो के घर। कुछ दिन और करके देखे संगठन व सरकार के साथ-साथ विभाग के उच्चाधिकारीयो पर भरोसा।

*1- महिला शिक्षामित्रो का प्रसूति अवकाश का हो चुका है  शासनादेश जारी।

*2- स्वास्थ्य बीमा के लाभ का शासनादेश जल्द होगा जारी।

*3- 14 अवकाश का भी शासनादेश है प्रकिया मे।

*4- महिला शिक्षामित्रो को बाल्य देखभाल अवकाश का भी मिलेगा लाभ।

*5- शिक्षको की भाँति शिक्षामित्रो को भी मिलने जा रहा चिकित्सकीय अवकाश।

*6- 12 माह के मानदेय भुगतान पर भी चल रही है प्रकिया। 

*7- महिला शिक्षामित्रो के पति को भी मिलेगा अन्तरजपदीय स्थानांतरण मे लाभ।

उपरोक्त सारे मांग है प्रक्रिया मे बारी-बारी करके सबका जारी होगा शासनादेश।

मानदेय वृद्धि सरकार की इच्छा पर है निर्भर इसीलिए आप लोगो से पुनः एक बार निवेदन है कि फेसबुक व व्हाट्सप पर सरकार विरोधी कमेन्ट बन्द करे। और सिर्फ मार्च तक इन्तेजार करे। जरूर होगा शिक्षामित्रो का भविष्य उज्ज्वल।

इसी शुभकामनाओ के साथ-

             अफजल अहमद 

            प्रदेश उपाध्यक्ष

आदर्श समायोजित शिक्षक/शिक्षामित्र वेलफेयर एसोसिएशन उत्तर प्रदेश

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शिक्षामित्र के लिए सरकार कुछ करे लेकिन उससे पहले ही ये हो जाता है। मंत्री जी से वार्ता का सार।

शिक्षामित्र और सरकार के मध्य जो दूरी बन चुकी उस दूरी को कम करनें के लिये विगत दो दिवसों में चंद शिक्षामित्र के सहयोग से शासन की परिक्रमा आरम्भ हुआ।

प्रथम दिवस -09/01/2020

वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष भाजपा  श्री स्वतंत्र देव सिंह जी शिक्षामित्र समस्याओं के निस्तारण हेतु वार्ता हुआ।

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा कि _हम क्या करे❓

हमारे द्वारा कहा गया कि 69हजार भर्ती का शीघ्र निस्तारण एवं मान०दिनेशशर्मा जी की कमेटी का शीघ्र अनुपालन। अध्यक्ष जी ने कहा हम उपमुख्यमंत्री जी से बात करेगें और आप भी मिल लो।

69हजार भर्ती के मैटर मे मान०अध्यक्ष जी द्वारा कहा गया _यह काम हाईकोर्ट का है_ हम कुछ कर नहीं सकते है साथ ही साथ कहा कि आप सब तो सरकार विरोध में कसर नहीं छोडते है और एम एल सी चुनाव मे भी पीछे नहीं है।

इसके बाद हम सभी द्वारा बडा ही अनुननय विनय किया गया ।

फिर हम लोग निदेशालय पहुचे किन्तु विभागीय मीटिंग के कारण वश अधिकारियों का समय नहीं मिल पाया।_

द्वितीय कार्यदिवस-10/01/2020

हम लोग मान●बेसिक शिक्षामंत्री _श्री सतीश द्विवेदी_ जी मुलाकात किया गया ,69हजार शीघ्र निस्तारण एवं उपमुख्यमंत्री जी कमेटी रिपोर्ट के अनुपालन के साथ _एबीपी गंगा न्यूज चैनल_ पर दिये बयान पर वार्ता किया गया ।

मान०मंत्री जी ने कहा कि  आप सबको बुरा लगा अब आप रुको और फेसबुक पर शिक्षामित्र के एफ बी को दिखाया गया जिस पर हम लोग माफी मागनें के अतिरिक्त कुछ न कर सके ।

मान०मंत्री जी से अनुननय विनय हुआ उन्होंने कहा चलो हम मान लें लेकिन _मान०मुख्यमंत्री जी को कैसे मना पाओगे

हम लोगो ने कहा कि यदि आप संरक्षण एवं आशीर्वाद देगें तो हम जरुर सफल होगें।मान०ने कहा सोसलमीडिया पर सुधार लाईये और शिक्षामित्र से कहिये कि स्कूल में पढायें ,विधायक मत बनों।

हम लोगो ने कहा कुछ शिक्षामित्र की सजा सम्पूर्ण समूह को मत दीजिए, मंत्री जी ने कहा ठीक है ,नवीन जी ने कोर्ट की गतविधियों और शिक्षामित्र कोर्ट में क्यो गये इसको स्पष्ट किया ।

69हजार भर्ती पर कहे कि ठीक है जो हमसे हो सकता है करते है महाधिवक्ता जी से निवेदन करते हैं।_

मित्रो , हम लोग उपमुख्यमंत्री व विधानसभा अध्यक्ष जी मिलने गये किन्तु समय से न पहुच पाने के कारण मुलाकात नहीं हो पायी।

महत्वपूर्ण-:

हम 6 लोग इतना समझ गये 25जुलाई 17के से आज 2020तक का संघर्ष शिक्षामित्र और सरकार के आमने सामने(विरोध) का रहा है ।

हमे पता है आप मानेगें नहीं फिरभी विरोध त्याग कर देखा जाय।

वर्तमान समय में बेसिक शिक्षा मंत्री जी की बात मानना ही शिक्षामित्रों के लिये हितकारी होगा।

धन्यवाद

इस छोटे से संघर्ष में

सत्यव्रत पान्डेय

राजेश शुक्ल (गोरखपुर)

नवीन मिश्र (उन्नाव)

रवीन्द्र प्रताप सिंह(उन्नाव)

राजेश कुमार त्रिपाठी

राजकुमार मिश्र(गोन्डा)

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